काठमाडौं, जेठ १५ गते । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिइने बताउनुभएको छ ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो ।
कपास खेती उत्पादन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ, एक सय पाँच औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने, सुदूरपश्चिमको अत्तरियामा र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापन गर्ने गरिनेछ ।
उन्नत जातको कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट मेसिन उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइएको छ, उन्नत जातको कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट मेसिन उपलब्ध गराइने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय उत्पादन गर्न सातै प्रदेशमा बिजनेस इनोभेटर सेन्टरका लागि २६ करोड बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
अति विपन्न र अति सीमान्तकृत वर्गका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइनेछ ।
यसैगरी, सर्जकको बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उपयुक्त कारबाही अघि बढाइनेछ, भैरहवा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हलैया र प्रदेश १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणकार्यको सुरुवात गरिनेछ ।
औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा एकीकृत कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ब्राण्डिङ तथा पहुँच वृद्धिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरिने छ, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिनको रुपमा प्रयोग गरिने, विद्युत् मासिक १० करोडभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई दुईदेखि १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
यस्तै, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न दुई पक्षीय सम्झौता गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपजको शाखा विस्तार गरिनेछ, वर्खा सुरुभएसँगै त्रसित हुँदै बाढीपहिरो जोखिम बस्तीका स्थानीय, भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गरिनेछ ।
उहाँ सुरक्षासँग सम्वन्धित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
