नीति र व्यवहारबिचको बेमेललाई ढोँग भनिन्छ । यस कारण नेपाली समाज पनि ढोँगी छ । यहाँ सिद्धान्त र आदर्शको रटान धेरै गरिन्छ । राज्यले ऐन, कानुन र संहिता निर्माण पनि गर्छ । राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन तर पनि नेपाली समाज छुवाछुत, विभेद र विसङ्गतिबाट मुक्त छैन । दलित गैरदलितबिचको विभेद, छाउपडी, बोक्सी तथा दाइजो जस्ता विसङ्गतिपूर्ण प्रथामा समयसापेक्ष परिवर्तन आएको छैन । अन्तरजातीय तथा दलित–गैरदलितबिच हुने प्रेम सम्बन्ध र विवाहको कारण हाम्रो समाजमा पटक पटक अमानवीय एवं अपराधिक घटना भइरहेका हुन्छन् । हालै सर्लाही बरहथवाका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारको जोडीको पीडादायक कथा र चार वर्ष अगाडिको रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको बर्बरतापूर्ण सामूहिक हत्याकाण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
नेपालमा मुलुकी ऐन, २०२० ले छुवाछुतलाई कानुनी रूपमा अन्त गर्यो । त्यति मात्र होइन छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध र दण्डनीय कार्य भनिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले यसको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ । संविधानको धारा २४ मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन” भनी किटान गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पनि कमी छैन । नेपाली कांग्रेसको विसं २००९ मा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनको दस्ताबेजमा भनिएको छ, “.....छुवाछुत र कुरीतिलाई हटाई पँधेरो र इनारमा तल्लो जाति भनेर कामी, दमाई, सार्की, चमार, मुसहरलाई पानी भर्न नदिने र उनीहरूले फोहोर र अस्वस्थ पानी खानु पर्दा रोगको सिकार भइरहन परेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिई स्कुल, कलेज र अड्डा अदालतमा यस्तो छुवाछुतको भेदभाव तुरुन्तै हटाइयोस् ।” आजभन्दा सात दशकअघि यस्तो प्रतिबद्धता गरेको कांग्रेस धेरै पटक सत्तामा पुगे तर नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेद हटाउन सकेन ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा ‘एमाले’ ले “दलितलाई अवसर र सम्मान : मानवताको सम्मान” भन्ने मूल नारा नै बनायो । उक्त घोषणापत्रमा, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी सरकारको घोषणालाई सार्थक बनाइने छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरी गुरुयोजना तयार पारिने छ” भनिएको छ । उक्त घोषणापत्र अनुसारको नीति कार्यक्रमको अनुभूति भएको छैन ।
नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने भनी माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरे । जातीय उत्पीडन र विभेदबाट मुक्ति दिलाउने प्रतिबद्धता गरेको सो पार्टी पटक पटक सत्तामा पनि पुगे तर जनताले रूपान्तरणको कुनै अनुभूति गरेका छैनन् । झनै चाखलाग्दो विषय त के छ भने, सोही पार्टीका नेता जनार्दन शर्मालाई सोती घटनामा दलितको विपक्षमा उभिएको आरोप छ ।
सरसर्ती हेर्दा जातीय छुवाछुत, भेदभाव जस्ता विसङ्गति हटाउन केही पहलकदमी हुँदै आएको देखिन्छ । आधुनिक विश्व र मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने यस्ता बर्बरतापूर्ण घटना हाम्रो समाजबाट अझै हट्न सकेको छैन । किन दलित र गैरदलितको प्रेम सम्बन्धलाई समाजले स्वीकार्दैन ? यो मामिलामा किन यातना र हत्यासम्मका घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन् ? दलित र गैरदलितबिचको प्रेम सम्बन्ध किन विवाहमा रूपान्तरण हुन कठिन हुन्छ हाम्रो समाजमा ? यसका सामाजिक अन्तर्य र मनोविज्ञानका बारेमा विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ । यहाँ यस सम्बन्धमा दुई वटा दृष्टिकोणको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
जात व्यवस्था र कठोर सामाजिक नियमन
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले जात व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दै भने, “नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो ।” जङ्गबहादुर राणाको पालामा विसं १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्यो । उक्त ऐनले मानिसलाई ब्राह्मण र क्षेत्री (तागाधारी), मतवाली (मासिने र नमासिने) र अछुत (छोइछिटो हाल्नुपर्ने र छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) वर्गमा विभाजन गर्यो ।
जसको परिणाम नेपाली समाजमा जातमा आधारित सामाजिक संरचनाको विकास भयो । जातको आधारमा सामाजिक स्तरीकरण र प्रतिष्ठा कायम भयो । समाजमा ब्राह्मण शुद्ध र उच्च जातमा वर्गीकृत भयो । शुद्र/अछुत जसलाई हाल हामी दलित भन्छौँ, समाजमा अशुद्ध जात र समाजको सबैभन्दा तल्लो जातमा स्तरीकरण गरियो । जात अनुसारको सामाजिक भूमिका निर्धारण गरियो । ब्राह्मणले पूजापाठ र धर्मकर्म गर्ने र शुद्रले फोहोर उठाउने, सिनो उठाउने, फलाम तथा छालाको काम गर्ने भूमिका समाजले प्रदान गर्यो । वैवाहिक पद्धति पनि सोही अनुसारको कायम भयो । तल्लो जातले माथिल्लो जात र माथिल्लो जातले तल्लो जातकासँग वैवाहिक सम्बन्ध राख्नुलाई सामाजिक अपराधको रूपमा लिइन्थ्यो । यस्तो कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले सामाजिक बहिस्कृत हुनुपथ्र्यो । जातको आधारमा प्राप्त सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनु पथ्र्यो । जात व्यवस्थाको यस प्रकारको कठोर सामाजिक नियमनको कारण अन्तरजातीय तथा दलित–गैरदलित वैवाहिक सम्बन्ध समाजमा अमान्य भयो । ऐन कानुन जस्तोसुकै क्रान्तिकारी बनाए पनि हालसम्म त्यस प्रकारको सामाजिक संरचना भत्किसकेको छैन । यस कारण दलित–गैरदलित विवाह सामाजिक रूपमा अस्वीकृत हुँदै आयो र यसको प्रभाव नेपाली समाजमा हालसम्म पनि कायम छ ।
सामान्तवादी चिन्तनको प्रभाव
माक्र्सवादीहरूले वैवाहिक पद्धतिलाई तीन प्रकारका भनी व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सामन्ती समाजमा मागी विवाह, पुँजीवादी समाजमा प्रेम विवाह र समाजवादी समाजमा जनवादी/समाजवादी विवाह हुन्छन् भनेका छन् ।
खास गरी सामन्तहरूले राज्यव्यवस्था र सैनिकमार्फत उत्पादनका स्रोत र आश्रित श्रममाथि नियन्त्रण गरे । वैवाहिक पद्धतिमा पनि नियन्त्रण नगरे कुनै दिन सामन्ती व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने निचोडका साथ उनीहरूले वैवाहिक पद्धतिमा नियन्त्रण गरे । तब मात्र सामन्ती व्यवस्था चिरञ्जीवी हुन सक्थ्यो जब खास–खास तहका सामन्त, खास–खास कुल घरना, खास–खास जातजाति र उपजात–उपजातिभित्र वैवाहिक सम्बन्ध सीमित गर्न सकिन्थ्यो (मिश्र, २०५७) । उत्पादनशील र अन्य सम्पत्तिको पुस्तैनी संरक्षण गर्न, आश्रित श्रममाथि दिगो र पुस्तैनी नियन्त्रण कायम राख्न र मालिक र दासबिचको असमानता अक्षुण्य राख्न ‘बराबरी हैसियत’ रहेकाहरूबिच नै वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिनु अनिवार्य रह्यो ।
नेपाली समाज पनि हालसम्म यसप्रकारको चिन्तनबाट मुक्त भइसकेको छैन । चाहे नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गरिसकेको होस् या सामन्तवाद र पुँजीवादको दोसाँधमा होस्, सामन्तवादी वैवाहिक पद्धतिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । नेपाली समाजमा अधिकांश मागी विवाहको नै प्रचलनमा छ । यसको मतलब केटा र केटीको इच्छाले मात्र विवाह सम्भव हुँदैन । अभिभावकको कुल–घरना, जात–जाति र आर्थिक–राजनीतिक हैसियतका आधारमा विवाहको निक्र्कौल हुन्छ । नेपाली समाजमा अझै अन्तरजातीय र दलित–गैरदलित वैवाहिक सम्बन्ध सहज स्वीकार्य छैन । त्यसका लागि जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना र सामन्तवादी वैवाहिक पद्धतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । आधुनिकतातर्फ उन्मुख आजको समाजले यो खालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहन सक्दैन ।
