फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार २४ गते । गण्डकी प्रदेशको जनसङ्ख्यामध्ये १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले गुरुङ समुदायबाट नौ र मगर समुदायका आठ प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अब नेपालीका साथसाथै गुरुङ र मगर भाषा पनि सरकारी कामकाज हुने छ । मङ्गलबारको बैठकबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकूद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । विधेयकमाथि मङ्गलबार नै दफावार छलफल भई पारित भएको हो । गुरुङ र मगर समुदायका सांसदहरू आआफ्ना जातीय पोशाकमा सदनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा संगठित संस्थामा अब सरकारी कामकाजको भाषामा यी दुई भाषा थपिनेछन् । कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु समेत यी दुई भाषामा अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था यसमा छ ।
सरकारले नेपालीका अतिरिक्त मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्न सक्नेछ भने मगर र गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कांग्रेसका महेश भट्टराई र सरस्वती गुरुङ, एमालेका सुधीरकुमार पौडेल, निर्मला थापा र गणेशमान गुरुङ, माओवादी केन्द्रका कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारी र राप्रपाकी बिन्दु पौडेलले भाग लिनुभएको थियो ।
उहाँहरूले मगर, गुरुङसहित अन्य भाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा समेत जोड दिनुभयो । विधेयक कागजमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा लैजान उहाँहरुको आग्रह छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री थापाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्याविधि र नियमावली बनाएर अन्य भाषाभाषीलाई समेत संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने बाचा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी सरकार सबै भाषा, भाषी, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध छ ।” यो विधेयक गत फागुन २३ मा प्रदेश सभामा पेस भएको थियो ।
-square-thumb.jpg)
