• १ वैशाख २०८१, शनिबार

सामाजिक रूपान्तरणमा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि

blog

झमकुमार विश्वकर्मा

नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ । व्यवस्था परिवर्तन केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन, यो समाजको रूपान्तरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सामाजिक विभेद, विविधता र असमानता नेपाली समाजको चरित्र हो । राजनीतिक परिवर्तनले यो वा त्यो नाममा समाजभित्र रहेका विभेद, असमानता र असमावेशीकरणको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्यायका लागि सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । गणतन्त्रका चौधवर्षे अभ्यास र अनुभवका आधारमा समाजमा महिला, पिछडिएका वर्ग र सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको उत्थानका लागि भए गरेका व्यवस्था, प्रयास र क्रियाकलाप पर्याप्त छन् वा छैनन् भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदाय भनेर ‘दलित’ समुदायलाई इङ्गित गरिएको हो । ‘दलित’ शब्द आफैँमा विभेदकारी छ, यो प्रयुक्त शब्द होइन । 

पछिल्ला सात दशकको अवधिमा नेपालमा चारवटा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो भने २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको विकल्पमा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । तुलनात्मक रूपमा २०४६ र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा आम सर्वसाधारण नागरिकको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । त्यो आम सर्वसाधारणभित्र समाजका सबै वर्ग र समुदाय पर्छन् । तथापि राजनीतिक परिवर्तनका लागि जति पनि आन्दोलन, सङ्घर्ष वा प्रदर्शन हुन्छन्, त्यसमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका वा विभेद र उत्पीडनमा परेका/पारिएका वर्ग र समुदायको उल्लेख्य सहभागिता हुन्छ । किनकि राजनीतिले त्यो वर्गलाई आकर्षित गर्ने नारा पस्केको हुन्छ । यसको सबैभन्दा प्रस्ट उदाहरण हो– दसवर्षे सशस्त्र युद्ध । वास्तवमा समाजमा यही कमजोर वर्गलाई तुलनात्मक रूपमा अन्यलाई भन्दा धेरै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण चाहिएको हुन्छ, समानता र समावेशीकरण चाहिएको हुन्छ । 

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेषगरी राजनीतिक वृत्तमा धेरै घटनाक्रम देख्न सकिन्छ । दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन र त्यसअन्तर्गत तीन तहकै निर्वाचन तथा तीन तहकै सरकारको अभ्यास पनि भइसकेका छन् । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रका विद्यमान परिपाटी र अभ्यासबाटै समाजका महिला, पिछडिएका वर्ग तथा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायले सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका छन् । सामाजिक रूपान्तरणले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदरहित समाज, समावेशीकरणसहितको समाज तथा आर्थिक समुन्नतिसहितको समाजको परिकल्पना गर्दछ । 

वास्तवमा परिवर्तन कुनै निश्चित वर्ग तथा समुदायका लागि भएको होइन । यो समग्र नेपाली जातिका लागि हो र हुनुपर्दछ तर यी सबै कुरा केवल प्रणालीले प्रदान गर्ने होइन, प्रणालीमार्फत प्रदान गरिने कुरा हुन् । त्यसकारण यसका कर्ता अर्थात् नेतृत्वको क्षमता, इच्छाशक्ति र कार्यतत्परताले रूपान्तरणको कुरालाई निर्धारण गर्दछ । रूपान्तरणको कुरा गरिरहँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बितेको डेढ दशकको अवधिमा विशेषगरी महिला तथा पिछडिएको वर्ग र सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा के–कस्तो प्रभाव पा-यो वा कस्तो रूपान्तरण ल्यायो भन्ने विषयमा सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक तहमा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि भएको छ । हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, लैङ्गिक, जातीय तथा अन्य हिसाबले पछाडि परेका समुदायलाई राज्य प्रणालीको मूल प्रवाहमा ल्याउन गरिएको समावेशीकरणको विशेष व्यवस्थालगायतका कारण तत्तत् वर्ग र समुदायको संविधान सभादेखि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा देखिने सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व भएको छ । आधा आकाश ढाक्ने महिला वर्गप्रति विगत लामो समयदेखि विभेद हु“दै आएको थियो तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले गरेको विशेष व्यवस्थाका कारण राजनीतिमा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपमा बढेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ६०१ सदस्यीय पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या क्रमशः १९७ र १७६ थियो, जुन कुल सदस्य सङ्ख्याको क्रमशः ३२.७८ प्रतिशत र २९.२८ प्रतिशत हुन आउँछ । 

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । स्थानीय तहका कुल ३५ हजार २२१ पदमध्ये १४ हजार ३५३ पदमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको देखिन्छ, जुन कुल सङ्ख्याको ४०।७५ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसैगरी सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायबाट पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको देखिन्छ । यद्यपि जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यो पर्याप्त छैन । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा यो समुदायबाट क्रमशः ५० र ४० जनाको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ, जुन कुल सदस्य सङ्ख्याको क्रमशः ८.३१ र ६.६५ प्रतिशत हुन आउँछ । २०७४ सालमा सम्पन्न सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पनि यो समुदायबाट जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिन्न । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी कुल ३३४ सदस्यीय सङ्घीय संसद्मा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायबाट जम्मा २६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ, जुन कुल सङ्ख्याको ७.७८ प्रतिशत हुन आउँछ । 

त्यसैगरी २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा यस समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिन्न । सातवटै प्रदेशको कुल सदस्य सङ्ख्या ५५० रहेको छ, जसमा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायबाट जम्मा ३३ जनाको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यो कुल सदस्य सङ्ख्याको ११.३ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडामा यो समुदायबाट अनिवार्य महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान गरेका कारण सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको देखिन्छ । स्थानीय तहका कुल ३५ हजार २२१ पदमध्ये सात हजार ५९५ जना यस समुदायबाट निर्वाचित भएको देखिन्छ, जुन कुल सङ्ख्याको २१.५६ प्रतिशत हुन आउँछ । 

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि महिला तथा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा केही कम वा बढी भए तापनि करिब सोही अनुपातमा प्रतिनिधि चयन भएका छन् । राजनीतिक तहअन्तर्गत सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग र समुदायलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । 

गुणात्मक परिवर्तन

नेपाली समाजको विशेषता भनेकै भौगोलिक र जातीय रूपमा विविधता तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा असमानता हो । भौगोलिक र जातीय विविधता हाम्रो विशिष्ट पहिचान हो भने आर्थिक र सामाजिक असमानता चाहिँ कलङ्क हो । आर्थिक रूपमा सबैलाई सबल बनाउनु, सामाजिक रूपमा समान हैसियत प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्नु र न्यायपूर्ण समाजको आधारशीला खडा गर्ने कार्य राज्यको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आम नागरिकले गरेको अपेक्षा पनि यही हो । समाजमा अरू धेरै विषय हुन्छन्, जसलाई राज्य प्रणालीले समन्यायिकताका आधारमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा हिजो समाजमा पछाडि पारिएका, विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका वर्ग तथा समुदायको जीवनको गैरराजनीतिक पाटो– सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरमा कस्तो रूपान्तरण ल्यायो त रु यो विशेषगरी नेतृत्व वर्गले आफैँप्रति गर्नुपर्ने प्रश्न हो । किनभने विगतमा यिनै वर्ग तथा समुदायको बृहत् उत्थान गर्ने भनेरै आन्दोलन र सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । वास्तवमा तत्तत् वर्गका आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा भने मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरण आएको छैन । हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा जति श्रमशक्ति उत्पादन हुन्छ, त्यसको अनुपातमा हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । अहिले पनि विशेषगरी पश्चिम नेपालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा जीविकोपार्जनका लागि भारतका विभिन्न स्थानमा गएर सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ युवा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । अझै पनि नेपाली समाजले अन्तरजातीय पवित्र प्रेमलाई पचाउन सकिरहेको छैन, जहाँ नवराज विश्वकर्माहरू मारिएका छन् तर न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । 

समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गबीचको असमानता निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै छ । राज्यका हरेक निकायमा आम सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउन कठिनाइ छ । अहिले पनि राज्यको सेवामा पहुँचवालाको हालिमुहाली नै छ । समग्रमा भन्दा कमजोर वर्गको जीनस्तरमा अपेक्षाअनुरूपको रूपान्तरण आउन सकेको छैन ।

दिगो रूपान्तरणको प्रारूप

राज्यको नेतृत्व राजनीतिले गर्ने भएको हुँदा व्यवस्था, ऐन, कानुन जतिसुकै राम्रा बनाए पनि त्यसलाई त्यसको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, इमानदारी र कार्यतत्परता भएन भने त्यसले समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । महिला, पिछडिएको वर्ग तथा सामाजिक विभेदमा पारिएका समुदायको राज्यका हरेक निकायमा समान प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । त्यो कानुनी परिबन्दले तत्तत् वर्गलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा राज्यका निकायमा पु-याएर मात्रै समाजको रूपान्तरण हुन्न । एक, दुई, तीन ... भनेर सङ्ख्या गनेर कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसलाई राज्यका कुनै निकायमा लैजाँदैमा त्यसले समग्रमा त्यो वर्ग तथा समुदायको बृहत्तर हित तथा उत्थानमा दिगो योगदान पु-याउन सक्दैन । पदमा पुग्ने व्यक्तिको जीवनस्तर र चेतनास्तर वृद्धिमा त केही योगदान पु-याउला तर समग्रमा त्यो समुदाय वा वर्गको त्यसले उत्थान गर्न सक्दैन । 

कमजोर वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गराउने अहिलेको प्रणाली समावेशीकरणको अल्पकालीन एक विकल्प मात्रै हो । यसले समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान पु-याउन सक्दैन । त्यसकारण विगत लामो समयदेखि विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका वा पारिएका वर्ग तथा समुदायको वास्तविक उत्थान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि तत्तत् वर्ग तथा समुदायको क्षमता विकासमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रणालीलाई निश्चित वर्षसम्म कायम राख्दै त्यो अवधिमा सबै नागरिकलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने दूरदृष्टि, अठोट, योजना र लगानी राज्यले गर्नुपर्दछ । जुनसुकै समुदाय वा वर्गका मानिस आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूपले सक्षम र सबल छन् भने उसलाई राज्यले यो वा त्यो नामको आरक्षण दिइराख्नु पर्दैन, ऊ आफँै प्रतिस्पर्धा गरेर राज्यको कुनै पनि निकायमा पुग्न सक्छ । 

अहिलेको प्रणालीले केवल व्यक्तिलाई माछा मारेर दिन्छ, माछा मार्न सिकाउँदैन । हरेक व्यक्तिलाई माछा मार्ने सीप, क्षमता र ज्ञान चाहिएको छ । त्यसमा राज्यले लगानी गर्न सक्नुपर्दछ । निश्चित अवधिमा त्यसले प्रतिस्पर्धी समाजको निर्माण गर्नेछ, जहाँ आरक्षणको आवश्यकता नै पर्दैन ।