महेन्द्रले २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरेको संविधान १८ महिनामै असफल भयो, सकियो । राजा महेन्द्रले आफैँले जारी गरेको संविधान आफैँले ध्वस्त पारे । वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको बीज पनि त्यहीबेला रोपिएको हो ।
समुन्नत, समृद्ध र सुशासनयुक्त देश बनाउने महान् लक्ष्य र अभिभारा पूरा गर्ने अठोटसाथ आज गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि अब देशले सुशासन, विकास र अर्थतन्त्रमा सुधार खोजिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम नेपाली नागरिकको हैसियतले देशलाई रूपान्तरण गर्न खबरदारी गरिरहनु पर्छ । आफ्ना मतमार्फत नेतृत्वलाई सचेत गराइरहनु पर्छ । समग्रमा गणतन्त्रलाई सुदृढ गरी देश बनाउनु हुटहुटी धैर्यपूर्वक कायम राखिरहनु पर्छ । हुन त नेपालको राजनीति र समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ, राजनीति मात्रै होइन, हामी जनता पनि अस्थिर नै छौँ । मनस्थिति पनि अस्थिर छ । अस्थिरताको बीजारोपण अहिल्यै मात्रै भएको होइन । राणा शासन त १०४ वर्ष चल्यो । त्यसअघि दरबारभित्र त्यस्तै हुन्थ्यो, छिन छिनमै सरकार परिवर्तन हुन्थे । राणा शासनअघि पनि राजाले कुनै व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउने, हटाउने गर्थे, त्यो सिलसिला अविराम थियो ।
विसं २००७ पछि पनि त्यस्तै भयो । २०१५ सालमा राजाले नै दिएको संविधान थियो । अब त स्थिर भयो भन्ने सोच्दै गर्दा ‘मै हुँ सार्वभौमसत्तासम्पन्न’ भनेर राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरेको संविधान १८ महिनामै असफल भयो, सकियो । राजा महेन्द्रले आफैँले जारी गरेको संविधान आफैँले ध्वस्त पारे । वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको बीज पनि त्यहीबेला रोपिएको हो ।
गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा आलेख तयार पार्दै गर्दा इतिहासको मन्थन, वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको गन्तव्यबारे प्रस्ट हुनु पर्छ । सुरुवात पञ्चायतकालबाटै गरौँ, पञ्चायतभित्र पनि राजा केन्द्रीय भूमिकामा थिए तर त्यहाँ कति प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए ? तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरीचमानसिंह श्रेष्ठ, गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे । पञ्चायतकालमा १५ औँ पटकसम्म सरकार परिवर्तन भयो । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रह जितेपछि राजा अझ शक्तिशाली हुन खोजे । शक्ति आफ्नै हातमा लिन खोजे । सूर्यबहादुर थापालाई ‘जङ्गबहादुर’ हुन्छन् भन्ने डरले रातारात फालियो । यसैले यहाँ सानो कुरा भयो भने ठुलै हल्ला हुने रहेछ । त्यसैले अस्थिरता भयो, देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउँदै गर्दा इतिहासलाई हेर्नै पर्छ र भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्ने चाहना राखेर कार्यशैली बदल्नु पर्छ ।
राजा, राजतन्त्र र गणतन्त्र
नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणपछि गणतन्त्र सुदृढ हुँदै गर्दा राजा र राजतन्त्रको विषयमा बहस उठेको छ । केही साना समूह संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भनेर लागेका छन् तर छिमेकी भारतमा संविधान परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तनको कुरा आउँदैन । सरकार परिवर्तनबारे पक्कै चर्चा हुन्छ । नेपालमा सानो कुराले ठुलो रूप पनि लिन्छ । त्यसैले सानै हल्लाखल्लाले पनि परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने मानसिकता छ । अब योभन्दा राम्रो संविधान के आउने ? गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था कुन आउने ? त्यसैले संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्न सकिन्छ । बाटो– संशोधन होला । प्रतिनिधित्वको सवाल, समावेशीकरणको वस्तुपरक कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रणाली राम्ररी लागु गर्ने कुरामा गुनासो हुन सक्छ तर अब गणतन्त्रको विकल्पमा कुनै किसिमको राजतन्त्र वा अर्को तन्त्र सम्भव छैन । राजतन्त्र र गणतन्त्रमा धेरै ठुलो फरक छ, अन्तर छ । राजा हुँदा पनि अस्थिरता नै थियो । नेपालमा राजा गए भने देशै खत्तम हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका मान्छे पनि थिए तर राजा फाल्दा केही पनि भएन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट बिदा गर्दा पाँच सयको जुलुस निस्किएन बाहिर । अब अहिले सत्ता हामी ल्याउँछौँ भनेर ठुलठुला कुरा गरेका छन् । जेठ १५ गते राजतन्त्र ल्याउँछौँ, राजालाई फेरि नारायणहिटीमा पुर्याउँछौँ भन्नेहरू पनि देखिएका छन्, जुन कुरा कदापि सम्भव छैन । केही सञ्चार माध्यमले पनि तिनैलाई साथ दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल अहिले विकृत छ । भए/नभएका कुरा हालेको छ । हामी पो अलिकति कुरा बुझ्छौँ र सही गलत छुट्याउन सक्छौँ । सर्वसाधारणलाई त हो कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ नि । मानसिक रूपले अस्थिर बनाउने गरिएको प्रयत्न हो यो । त्यसैले यस्ता बेतुकका कुरामा समय खेर फाल्नु हुँदैन । देशलाई, गणतन्त्रलाई उन्नत बनाउने कार्यमा सिर्जनशील भएर लाग्नु पर्छ ।
अस्थिर चक्रको अन्त्य
सरकार परिवर्तनको विषय बहुदलीय लोकतन्त्रमा हुन्छ नै तर अहिले मात्रै सबै बिग्रियो, पञ्चायतकाल र राजाको शासनमा नेपाल स्वर्ग थियो भन्ने भाष्य गलत हो । पञ्चायत नै अस्थिर भइदियो, राजाले जनमतसङ्ग्रह घोषणा गर्नु पर्यो, यो एउटा उदाहरण हो । पञ्चायत पनि अस्थिर हुँदै गएपछि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । पार्टी पद्धति आयो तर हामीले स्थिर राजनीतिक प्रणाली र विधि बसाल्न सकेनौँ, सिकेनौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रै विग्रह भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालामै विग्रह आयो । पार्टीको पनि बहुमत आएन । नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी भएकाले मनमोहन अधिकारीले सरकार बनाए । मनमोहन अधिकारीको सरकार नौ महिना चलेपछि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । सत्ताको अस्थिर खेल सुरु भयो ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई ल्याउने, गिरिजाप्रसाददेखि शेरबहादुरसम्मलाई ल्याउने र हटाउने खेल सुरु भयो । बहुदलीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाउने गरी गलत अभ्यास भए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ठुलो रूप लियो । राजाले नै गणतन्त्रको प्रस्थानका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । राजा वीरेन्द्रले पनि राजनीतिक चलखेल गरिरहेकै थिए । राजाका एडिसीको किताबमै पनि त्यो कुराको पुष्टि छ । तथापि अहिलेको सन्दर्भमा नेताहरूले आन्दोलनको मर्म अनुसार नचलेर राजावादीलाई चलखेल गर्ने मौका दिए । सत्ताकै लागि चलखेल त जर्मनी र जापान जस्ता विकसित देशमा पनि हुन्छ । भारतमै पनि सन् १९८० को दशकमा सत्ता पटक पटक परिवर्तन भएको उदाहरण छ । अटलविहारी बाजपेयीले प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनमै सत्ताको नेतृत्व छोड्नु परेको थियो । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार गठन, विघटन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर जनमत, निर्वाचनको परिणाम, जनताको भावनालाई पनि नेतृत्वले हेर्नु पर्छ ।
गणतन्त्र नै किन ?
मानिस स्वार्थी प्राणी हो । नेता पनि मानिस हुन् । कुनै अवस्थामा स्वार्थकेन्द्रित राजनीति गरेको पनि पाइन्छ । हामीले परिकल्पना गरेका आदर्श नेताले व्यवहारतः आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेनन् । आपसमै सिध्याउनेसम्मका खेल पनि भएका छन् । सकारात्मक कुरा पनि छन्, जुन दक्षिण एसियामै उदाहरणीय छन् । यसबिचमा गणतन्त्र खतम हुने भयो, राजा आउने भए भनेर होहल्ला गराउने कार्यमा एउटा समूह लाग्यो । त्यतिबेलै सबै दलले त्यसको प्रतिरोध गरे । कांग्रेस र कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कम्युनिस्ट बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने, एउटै पार्टी प्रणालीमा विश्वास गर्ने हुन् तर अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मूलधारमा आएका छन् । १४ वर्षसम्म जेल बसेका नेताहरू छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि त्यत्रो प्रतिबद्धता छ । झापा विद्रोहदेखि नेकपा (माओवादी) को जनयुद्धसम्म भयो । कांग्रेसले स्थापनादेखि लोकतन्त्र भन्दै आएको छ । कैयौँ सङ्घर्ष र हन्डर खाएका छन् नेताले । बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री पदमै रहँदा आठ वर्ष जेल हालिएको थियो, गणेशमानसहित सबै शीर्ष नेता जेल परे । त्याग र बलिदान छ ।
कुनै जग र एजेन्डा नभएको दलले अहिले राजा ल्याउने भनेर केही मान्छे उतार्दैमा पश्चगमनतिर देश जाँदैन । नेपाली जनताको आत्मविश्वास र मानसिकता बदलिइसकेको छ ।
त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई खत्तम पार्न खोज्ने कुनै पनि शक्ति छैन । राजावादी भन्नेको जनमत छैन । संसद्मै आउन पनि राजावादी पार्टीका अध्यक्षले नै एमालेको सहयोगमा जितेको हो । लोकप्रिय मत कतै छैन । यति भन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका नेता कुर्सीमुखी र सत्ताकेन्द्रित हुनु हुँदैन । अहिले नागरिकमा देखिएको निराशा राजावादीको रुझान होइन, सत्ताको तानातानमा नेताहरू लागेरै हो । स्थिरता र सुशासन दिनु पर्छ । भारतमा हिन्दुत्वको एजेन्डाले गर्दा हिन्दु र इस्लामबिच एक किसिमको ध्रुवीकरण देखिएको छ तर आधिकारिक रूपमा हिन्दु राष्ट्रको बहस कतै छैन । व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु भएकाले शुभेच्छा राख्नु एउटा कुरा हो । भारतका नेता र राजदूतसँग कुरा गर्दा पनि नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउने भनेर कतै लबिङ नगरेको प्रस्टैसँग भनेका छन् । नेपाली आफैँ हिन्दु छँदै छन् । पूजा गरिरहेका छन्, धार्मिक गतिविधि गरिरहेका छन्, कसले बिगारेको छ र ?
केही दिनअघि मात्रै नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले ‘हामी सेक्युलर स्टेट हौँ । हाम्रो संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई मानेको छ । त्यसले सबैलाई समेटेको छ’ भनेर अन्तर्वार्ता दिएका छन् । भारतको त्यति ठुलो जनसङ्ख्यामा कहिलेकाही हिन्दु र मुसलमानबिच तनाव पनि हुन्छ । नेपालमा हिन्दु धर्मको विषयलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । राजावादीको अस्त्र केही छैन । न जनतालक्षित कार्यक्रम छ न अर्थतन्त्रलाई नवीनता प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । उनीहरू भन्छन्, “राजतन्त्र आयो भने एकै दिनमा कायापलट हुन्छ ।” हामीले नभोगेको हो र
राजतन्त्र ! हामीले नदेखेको हो र राजाको प्रत्यक्ष शासन ! राजावादीसँग जनतालक्षित कुनै मुद्दा छैनन् । यही ‘हिन्दु’ को कार्ड खेलेर राजा र हिन्दुलाई गाँसिदिएका मात्रै हुन् । राजावादीसँग राजनीतिक मुद्दा नै छैन ।
त्यसैले भारतले पनि साथ दिने कुरा आउँदैन । नागरिक पनि समर्थनमा हुनु पर्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म राजा हटाउने पक्षमा नेपालका राजनीतिक दल थिएनन्, भारत पनि थिएन तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै मौका दिए । जनआन्दोलन चलिरहेका बेला भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले नेता करण सिंहलाई चिठी लेखेर पठाएकै हो । त्यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले मानेर सम्बोधन गरे पनि जनताले मानेनन् । नेतालाई पनि दबाब पर्यो– सबै शक्ति राजाले छोडिदिने भनेरै प्रस्ताव आयो । जनताले जनआन्दोलनका क्रममा सडक छोडेनन् । जनताले ‘खबरदार सम्झौता गरौला’ भनेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालसहित आन्दोलनका अगुवाइ गरिरहेका सात दलका नेतालाई चेतावनी दिए । जनता नै राजसत्ताको विरोधमा भएपछि नेताले पनि सम्झौता गरेनन् । त्यसको तीन दिनपछि भारत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर ‘नेपाली जनता जहाँ छन्, हामी त्यही छौँ’ भनेको हो । तसर्थ जनताको शक्ति र साथ भए राजतन्त्र पनि आउँछ, तानासाह पनि आउँछ । जनताको साथ नभई कुनै अमूक देशको दबाबले मात्रै यो तन्त्र त्यो तन्त्र आउँदैन ।
प्रस्ट हुनु पर्छ, गणतन्त्रको विकल्प छैन । १०–१५ हजार मानिस आए भन्दैमा राजतन्त्र आइहाल्छ भन्नु गलत हुन्छ । पहिले राजा हेर्न पनि पाँच/छ हजार मानिस सडकमै उभिएका देखिन्थे । कुनै जग र एजेन्डा नभएको दलले अहिले राजा ल्याउने भनेर केही मान्छे उतार्दैमा पश्चगमनतिर देश जाँदैन । नेपाली जनताको आत्मविश्वास र मानसिकता बदलिइसकेको छ । तथापि गणतन्त्र र राजतन्त्रका सन्दर्भमा अहिले भइरहेको बहसले पनि फाइदा भएको छ । जनताका बिचमा गणतन्त्रका सबल पक्ष उजागर भएका छन् । राजतन्त्र हुँदा भोगेका अनेक चुनौती पनि स्मरणमा आएका छन् । अहिले राजावादी भनेर जति पनि नेता देखिएका छन्, ती नपट्किने बन्दुक जस्तै हुन् । यो आधारहीन उत्साह मात्रै हो । त्यसकारण जनमत नभएको दलले जनतालाई भड्काउन खोजे पनि त्यो सार्थक हुँदैन । त्यसैले राजा र हिन्दु राष्ट्र मुद्दा बन्दैन । गणतन्त्रको सुदृढीकरण नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
गणतन्त्र र सङ्घीयता
गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सङ्घीयता देशले धान्दैन भन्नु बेकारको कुरा हो । मधेश आन्दोलनपछि सङ्घीयता आयो । नेपालको राजनीतिमा जे हुन्छ, मधेशबाटै हुन्छ । त्यहाँका जनताको आन्दोलनले सङ्घीयता आयो । अधिकारको कुरा गर्दा भारतमा मुख्यमन्त्रीलाई कत्रो शक्ति दिइएको छ । यहाँका मुख्यमन्त्री अधिकारविहीन छन् । काम गर्ने बाटो बनाइदिनु पर्छ । सबै शक्ति केन्द्रीकृत गरेर हुँदैन । सङ्घीयतामा खर्च भयो भनेर बनाइएको भाष्य गलत छ । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश थिए, अञ्चल पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत थिए, त्यतिबेला खर्च हुँदैन थियो र ? खर्च भयो भन्दैमा सङ्घीयता बोझ भयो भन्ने कुरा तर्कपूर्ण छैन । राजा महेन्द्र शाहले पञ्चायत ल्याएर ‘अरूले एक सय वर्षमा नगरेको काम १० वर्षमै गर्ने’ भनेका थिए तर १० वर्षपछि काम केही नहुने रहेछ भन्ने थाहा पाए । एकतन्त्रीय व्यवस्थामा पनि नेपाली जनताको जीवनस्तर एकाएक माथि त गएन । दातृ निकायले अनुदान दिएर केही सडक बने । तथापि देशमा वस्तुपरक परिवर्तन आएको थिएन ।
- गणतन्त्रको विकल्पमा कुनै किसिमको राजतन्त्र वा अर्को तन्त्र सम्भव छैन ।
- राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट बिदा गर्दा पाँच सयको जुलुस निस्किएन बाहिर ।
- राजालाई फेरि नारायणहिटीमा पुर्याउँछौँ भन्ने पनि देखिएका छन्, जुन कुरा कदापि सम्भव छैन ।
- गणतन्त्रलाई उन्नत बनाउने कार्यमा सिर्जनशील भएर लाग्नु पर्छ ।
- राजा वीरेन्द्रले पनि राजनीतिक चलखेल गरिरहेकै थिए । राजाका एडिसीको किताबमै पनि त्यो कुराको पुष्टि छ ।
- सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई खत्तम पार्न खोज्ने कुनै पनि शक्ति छैन ।
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू कुर्सीमुखी र सत्ताकेन्द्रित हुनु हुँदैन ।
विसं २०४६ को परिवर्तनपछि विकासनिर्माण र भौतिक प्रगतिमा समग्र रूपान्तरण भएको छ । म ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म पुगेको छु । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यातायात, खानेपानी, विश्वविद्यालय धेरै खुलेका छन् । प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्याससँगै देशमा आमूल परिवर्तन भएको छ । नेताहरूमाथि आक्रोश नेपालमा मात्रै होइन, जहाँ पनि छ । कार्यशैली सुधार गरी सुशासनमा अझ प्रतिबद्ध हुन दबाब दिइएको हो त्यो । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध जुलुस देखिन्छ, भारतमै पनि प्रदर्शनका खबर आइरहेका छन् । काम गरेका छन् तर तरिका ठिक भएन, जनतालाई त्यही ठिक लागेको छैन । संसद्लाई गोजीमा राख्नु हुँदैन । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा वैकल्पिक जो आए पनि हुन्छ । अबको निर्वाचनमा वास्तविक परीक्षण हुन्छ । व्यवस्था सुरक्षित छ । कतै चुनौती र खतरा छैन । व्यवस्था योभन्दा परिवर्तन हुने ठाउँ छैन । गणतन्त्र, सङ्घीयता जस्ता उपलब्धिलाई जनताका पक्षमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेबाहेकको विकल्प छैन । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा कुन कुन विषयलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट पार्नु पर्छ । पोइन्टमा आउनु पर्छ । समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली आदि विषयलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संशोधन हुन सक्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाका सन्दर्भमा, ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउने सन्दर्भमा काम अघि बढेका छन् । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाउने सवाल महत्वपूर्ण छन् । त्यसकारण संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विमर्श गर्नु पर्छ । दुई नेताले गरेको निर्णयभन्दा पनि समग्र पार्टीभित्रै छलफल गरी सबैका विचार समेटेर देशलाई हित हुने गरी काम अघि बढाउनु पर्छ । नेपालमा धेरै राम्रो छ । स्वतन्त्रता छ, विचार राख्न पाइन्छ । दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो छ । केही भएन, खतम भयो भन्ने बानी नै बसेको छ तर त्यस्तो होइन । सकारात्मक पक्ष धेरै छन् । नागरिकमा चेतनाको विकास भएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनमा लाखौँ जनता सडकमा आए, जनउभार आयो । त्यो परिवर्तनप्रतिको उभार सामान्य चेतनाले मात्रै हुँदैन । नेताको कार्यशैलीप्रति वितृष्णा हो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनता प्रतिबद्ध छन् तर सिद्धान्तमुखी राजनीति छैन । नेल्सन मन्डेलाले एक पटक चुनाव लडे, जिते, राष्ट्रपति भए । अर्को पटक पनि जित्ने थिए तर चुनाव लडेनन् । अर्कोलाई अवसर दिए । त्यसैले नेतृत्वको सङ्कटलाई नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्छ । पार्टीमा रूपान्तरण हुनु पर्छ । नेपालको प्रणाली गतिशील छ । प्रणालीले काम गरिरहेको छ । अबको नेतृत्वको जिम्मेवारी चाहिँ जनउत्तरदायी बन्ने र देश तथा जनताकै हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्ने हो भने निराशा पनि न्यूनीकरण हुन्छ । नेतृत्व क्षणिक कुरा हो । समयसापेक्ष परिवर्तन हुन्छ । यो व्यवस्थाको दोष होइन ।
नेतृत्वको उत्तरदायित्व
संविधानको मर्म, जनभावना र नेतृत्वमा त्यो उत्तरदायित्व हुनु पर्छ । प्रणालीको विकास गर्न यसरी काम गर्ने भन्ने विषय बृहत् दृष्टिकोण निर्माण हुनु पर्छ । आमप्रतिबद्धताका आधारमा दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु पर्छ । पार्टीभित्र आन्तरिक रूपान्तरण पनि काम गर्नु पर्छ । नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सरकार चुस्त हुनु पर्छ । काम प्रभावकारी हुनु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको काम अधुरा छन्, ती पूरा गर्नु पर्छ । अरू परियोजना पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नु पर्छ । यसरी सरकारसँगै राजनीतिक दलकोे कार्यशैलीमा सुधार गरेमा सुशासन हुन्छ । सुशासनमार्फत देशलाई समग्र विकासको मार्गमा अघि बढाउन सके आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ ।
अर्कातर्फ नेपाली समाजको विशेषता भनेको सहिष्णुता, समभाव, सहकार्य र आपसी विश्वास हो । सामाजिक अवस्था धेरै राम्रो छ । आर्थिक रूपले केही कमजोर भए पनि आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण थालनी गर्नु पर्छ । शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । मूलतः सरकारले हरेक काम फेस गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्छ । यसका लागि नेतृत्वको सोच, दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै अघि बढ्ने सन्दर्भमा धैर्य, व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्ठा र दूरगामी निर्णय क्षमता चाहिन्छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग र नेपाली जनतामा राष्ट्रनिर्माणको नवीन अठोट र दृढ सङ्कल्प प्राप्त होस् । गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।
(पूर्वराजदूत प्राडा बरालसँग गोरखापत्रका अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
