काठमाडौँ, वैशाख ११ गते । सरकारी वेबसाइटहरूलाई अझ बढी समावेशी र सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले आयोजित ‘अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली’ अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ।
सूचना प्रविधि विभागले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारी वेबसाइटको सुधार र विकासतर्फ यो पहल एउटा ऐतिहासिक कदम भएको बताउनुभयो।
उहाँले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि दृढ इच्छाशक्ति र लगावका कारण यस्तो अभियान सम्भव भएको धारणा व्यक्त गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच प्रदान गर्नु सबै नागरिकको अधिकार र सरकारको कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सोही लक्ष्यअनुरूप विभागले तयार पारेको ‘टेम्प्लेट’मा आधारित सबै सरकारी वेबसाइटहरू अब अपाङ्गता पहुँचमैत्री बनाइएको उहाँले बताउनुभयो।
विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड 'डब्ल्युसीएजी' अनुसार विकास गरिएका यी वेबसाइटहरू अब किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सरकारी वेबसाइटमा राखिएको ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न अत्यन्त सहज बनाएको छ।
यसैगरी फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश र सुझावहरू सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी तयार पारिएको विभागले जनाएको छ।
सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता इनपुट क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केतहरू राखिएकाले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई थप सहजता हुनेछ। यसबाट किबोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्नेछन्। सरकारी वेबसाइटमा गरिएका यी पहुँचमैत्री सुधारहरूले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको महानिर्देशक साहले बताउनुभयो।
