प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन विधेयक

पोखरा समाचारदाता

पोखरा, जेठ १४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । 

पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता र प्रमुख सचेतकलगायतलाई सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । 

उक्त समितिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानुन मस्यौदा तयार गर्नेछ । कस्तो सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहनुभएका खड्काले सो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका दुवैले पाउने बताउनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कसैलाई सुविधा दिइएको छैन । 

एक जना पूर्वमुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । अब उहाँको सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “दिने वा नदिने, दिँदा कसरी दिने भन्ने समितिले निक्र्याेल गर्छ ।” यस्तै सरकारले २४ जेठमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने निर्णय गरेको छ  । त्यसैगरी विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने करका सिद्धान्तबाहेकका बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७८ मा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत पहिलो संशोधन कार्यविधिमा ‘क्रमागत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय’ भन्ने शब्द स्वीकृति दिएको छ ।