.jpg)
काठमाडौँ, माघ २३ गते । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडिआई) आए पनि सो अनुपातमा रकम भित्रिन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा झन्डै २६ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आए पनि साढे छ अर्ब रुपियाँ मात्र भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रतिबद्धता अनुसार भित्रिएको रकम न्यून रहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छ अर्ब ५० करोड रुपियाँ भित्रिएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब ५४ करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा दुई अर्ब चार करोड रुपियाँ बढी भित्रिए पनि लगानी प्रतिबद्धता अनुसार धेरै नै कम रहेको छ ।
छ महिनामा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर चार अर्ब २९ करोड रुपियाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर तीन अर्ब ११ करोड रुपियाँ रहेको थियो । सरकारले मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गरे पनि सो अनुपातमा लगानी भित्रिन सकेको छैन । गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनपछि लगानी प्रतिबद्धता धेरै आए पनि सो अनुपातमा लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले लगानी सम्मेलनपछि नेपालमा लगानी गर्ने भनेर परियोजनको प्रस्ताव बढ्दै आए पनि लगानी कम भित्रिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “स्थिर सरकार नहुनु, पूर्वाधार, सडक, जग्गा प्राप्तिमा समस्यालगायतका कारणले गर्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार कम लगानी भित्रिने गरेको देखिन्छ ।” लगानीकर्ताले नेपालमा व्यापार सुरु गरेपछि मात्र लगानी भित्र्याउने भएकाले पनि लगानी भित्रिने गरेको बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार चालु आवको छ महिनामा ३५४ परियोजनामार्फत २५ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने भनेर लगानीकर्ता पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित हुने गरेको देखिन्छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन र सेवामूलक क्षेत्रमा आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
विभागका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा मुलुकमा ६२ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा आठ अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र भित्रिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै २०७७ को नियमावली अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नियम अनुसार पहिलो वर्षमै करिब ७० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने र दुई वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण पनि तत्काल प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउने गरेको देखिन्छ ।
विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको रकमको ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम मात्र नेपालमा भित्रिने गरेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रशासनिक, कानुनी समस्या, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइलगायतका कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताले कम मात्र लगानी भिœयाउने गरेको बताइएको छ ।
