रोपाइँसम्ममा मल आउँछ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १४ गते । देशभरि रासायनिक मलको हाहाकार छ । किसानले चैते धान र मकैका लागि मल पाएका छैनन् । मलका लागि दिनहुँजसो बिक्री केन्द्रमा धाउँछन् तर किसानले खाली हात फर्किनुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले पनि अहिले मलको हाहाकार रहेको स्वीकार गर्नुभयो तर यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी पनि गर्नुभयो । वर्षे धानका लागि मलको अभाव नहुने उहाँले बताउनुभयो । वर्षे धान रोपाइँका बेला अभाव नहोस् भनेर कृषि मन्त्रालय मलको जोहोमा लागिसकेको र यही महिनाभित्र व्यवस्था हुने उहाँले बताउनुभयो । 

एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट (अनाज)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आत्मनिर्भर र साना किसानका सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले सो कुरा जानकारी दिनुभएको हो ।भारतसँग जीटुजी (सरकारदेखि सरकार) सम्झौता भएअनुसार यो महिनाभित्र ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल भारतबाट आउने र बाँकी असार–साउनभित्र आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“सम्झौताअनुसार भारतले पहिलो वर्ष एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल दिनेछ । त्यसमध्ये पहिलो लटको ६० हजार मेट्रिक टन जेठ मसान्तभित्र आउँछ, त्यसपछि बाँकी मल अर्को लटमा आउनेछ,” मन्त्री यादवले भन्नुभयो । त्यसबाहेक तातोपानी भन्सारमा रोकिएको २२ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री यादवले यस पटकदेखि युरिया नानो झोल मल पनि प्रयोगमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । 

भारतबाट ५० लाख लिटर नानो युरिया झोल ल्याउने तयारी भइरहेको छ । असार मसान्तभित्र आइपुग्ने बताइएको छ । यो मल माटोमा हाल्ने नभई धान, मकैलगायतका बालीको बोटमा छर्ने (स्प्रे) गरिन्छ । 

अहिले सरकारसँग ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी, सात हजार मेट्रिक टन पोटास र केही मात्रामा युरिया रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री यादवले अहिले डीएपी वितरण भइरहेको भए पनि युरिया वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल आयात प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । टेन्डर प्रक्रियाभन्दा जीटुजीको माध्यमबाट मल ल्याउन सजिलो हुने भएकाले सरकारले त्यता विशेष ध्यान दिएको उहाँले बताउनुभयो । “भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता नै भइसकेको छ । चीन, बङ्गलादेश, जापानलगायतका देशमा पनि पत्राचार भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अजय सुमार्गीले कृषिमा वितरणमुखी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिनुभयो । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनका आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषिलाई औद्योगिकीकरण नगरेसम्म यो क्षेत्रमा विकास नहुने बताउँदै उहाँले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको कृषिको विषय किसानमुखी नरहेको धारणा राख्नुभयो । कृषिविज्ञ तेजबहादुर सुवेदीले मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले पनि सरकारले आयातमा जति ध्यान दिन्छ, त्यति ध्यान उत्पादनमा नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।