हदम्याद बढाउन आग्रह

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, जेठ १४ गते  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबरजस्ती करणीविरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले जबरजस्ती करणीविरुद्धको उजुरी दिने विद्यमान एक वर्षे हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा काबुबाहिरको परिस्थिति र विभिन्न परिस्थितिबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्याद पुनरवलोकन गरी कानुनलाई संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।