गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ २१ गते । आवासीय चिकित्सकले विभिन्न माग राखी सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको अगुवाइ ६ दिनदेखि आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले मङ्गलबारदेखि थप काठमाडौं केन्द्रित सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
समितिका प्रवक्ता डा. सञ्जय बरालले ६ दिनदेखि विरोध कार्यक्रम गर्दै आइरहेको भए पनि सरकारबाट कुनै पहल नभएकाले थप काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो । समितिले विज्ञप्ति निकाल्दै भोलिदेखि देशभरिका इन्टर्न, मेडिकल अफिसर, रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आउन अनुरोध गरेको छ ।
देशभरका सबै मेडिकल कलेजमा कार्यरत मेडिकल अफिसर, इन्टर्न तथा रेजिडेन्ट चिकित्सकले माग पूरा नहुन्जेल सेवामा सरिक भई सेतोकोटमा माइतीघरमा उपस्थित हुन र यो आन्दोलनलाई सार्थक बनाउन समितिको अपिल छ ।
सरकार र चिकित्सक शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको अधिकार सुनिश्चित गर्न र चिकित्सकमाथि भएको चरम श्रम शोषण बन्द गराउने निर्णय नगर्दासम्म विरोधका कार्यक्रम बढाउँदै जाने उहाँले बताउनुभयो।
समितिले सोमबार ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका थिए । त्यसैगरी, सोमबार देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान बाहेकका स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो संस्थामा ब्यानर प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
चिकित्सले १२ बजेपछि चिकित्सकले सेतो एप्रोनसहित बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकले गत शुक्रबार पेन डाउन र एप्रोनसहित प्रदर्शन गरेका थिए । केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित निर्णयमा सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तीमा पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।
उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्ना माग बेवास्ता गरेमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बहिष्कार गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
आवासीय चिकित्सकको माग
हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री तथा शिक्षा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरिएको भनिएको सारा नेपाली डाक्टरको अपमान हुनेखालको सिफारिस तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, डिएम, एचसिएच रेजिडेन्टको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सहर कायम गरियोस् र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रम पूर्णतया शुल्करहित र बोण्डरहित बनाउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, रेजिडेन्सिमा ड्युटी समय र बिदा समयलाई वैज्ञानिक बनाइयोस, हप्तामा अधिकतम ८० घण्टा ड्युटी,, प्रत्येक (२४ घण्टा) ड्युटीपछि पोस्ट ड्युटी अफ र पेड प्रसूति बिदाको व्यवस्थासहितको कार्यविधि जारी गरियोस् । सरकार र सङ्घर्ष समितीबिच भएको सहमति बमोजिम बनेको डा.टङक बारकोटी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
