काठमाडौँ, माघ १० गते । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले शपथग्रहणसँगै गर्नुभएका केही निर्णयात्मक घोषणाहरूले नेपालसम्म केही प्रभाव देखिने भएको छ । कतिपय अवस्थामा उहाँका निर्णयले केहीमा अप्रत्यक्ष नकारात्मक असर देखिए पनि विश्वमा नयाँ सकारात्मक मार्ग खुल्ने सम्भावना पनि कायम रहने दाबी पनि विज्ञहरूले गर्नुभएको छ ।
नेपाल–अमेरिका दुई मित्र राष्ट्रले यसै वर्ष कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छन् । यस सन्दर्भमा दुई देशको परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धमा उहाँका घोषणाहरूले खासै असर नपार्ने कूटनीतिज्ञहरू औँल्याउनुहुन्छ । नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यका अनुसार उहाँका निर्णयहरूले नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै असर पर्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “खास ठुलो असर पार्दैन, पुरानै नीतिको निरन्तरता हुन्छ ।”
नेपालका विषयमा उहाँको कर्मचारीतन्त्रले कस्तो नीति राख्छ भन्ने कुराले बढी निर्देशित गर्ने आचार्यले बताउनुभयो । भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल उदीयमान दुई एसियाली शक्ति भारत र चीनको बिचमा अवस्थित छ । त्यस्तो अवस्थितिलाई हेर्ने र भविष्यमा गर्ने सहकार्यको दायरालाई बुझाउन नेपालको आगामी कूटनीतिले पनि तय गर्ने उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “हामीले आफ्नो कूटनीति कसरी सञ्चालन गर्छौं, त्यसमा निर्भर गर्छ ।” अरू विश्वव्यापी सङ्गठन र सम्झौताबाट बाहिरिने उहाँको निर्णयले नेपाललाई मात्र हैन, विश्वका अन्य मुलुकसँगै स्वयं अमेरिकालाई समेत असर पार्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
नेपाल त्यस मामिलामा सानो अंश मात्र भएकाले त्यति ठुलो रूपमा प्रभावित नहुने दाबी उहाँले गर्नुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय ट्रम्पले गर्नुभएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको फाइदा त नेपालले मात्र लिएको छैन, कतिपय हिसाबमा अमेरिकालाई पनि त्यसले असर गर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “उसले विश्वका लागि गर्न सक्ने अध्ययन अनुसन्धानसँगै नयाँ रोगको उपचार गर्ने काम होस् वा अन्य अनुसन्धानमार्फत लाभ र हानिको विश्वव्यापी भविष्यवाणी गर्न सक्ने खुबी खुम्च्याउन सक्छ ।”
नेपालका तर्फबाट अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहायताका सहकार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्दैन । उहाँले भन्नुभयो, “जस्तो हाम्रो सम्बन्ध विगतमा थियो त्यही लयमा अघि बढ्छ । तथापि अमेरिकासँग जोडिएका विश्व्यापी मञ्च र संस्थामार्फत नेपालमा हुने सहकार्य र सहायताका क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष असरहरू देखिन सक्ने छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्य संरचना र त्यस मातहत सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमको प्रमुख वित्त पोषक अमेरिका रहेकाले तिनमार्फत नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र परियोजनामा असर पर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फतका धेरै खालका स्वास्थ्य परियोजना नेपालमा चलिरहेका छन् । तिनमा जाने बजेट अमेरिकी सरकारमार्फत नै आउने भएकाले प्रभावित हुने सम्भावना छ ।
युनिफेम, युएन वुमन जस्ता निकायका अधिकांश लगानीको माध्यम अमेरिकी सहायता रहने भएकाले कटौती हुन सक्छ । जसले नेपालको मातृशिशु सुरक्षा, परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, गर्भपतनलगायतका क्षेत्रमा आइरहेका कार्यक्रम केही प्रभावित हुने सम्भावना रहने उहाँले बताउनुभयो ।
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिँदा जलवायु वित्त कोष, अनुकूलन कोष र नयाँ बनेको हानि नोक्सानी कोषको दायरा खुम्चने छ । सन् २०२१ निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बन्नु भएका जोए बाइडेनले जलवायु वित्त कोषमा आठ बिलियन डलर, अनुकूलन कोषमा तीन बिलियन डलर बराबर सहायताको दायरा बढाउने घोषणा गर्नु्भएको थियो । अब जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलताका साथै अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि महिला, बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेकाहरूका लागि आउने कार्यक्रम र बजेटको दायरा कम हुने अनुमान कार्कीले गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार नयाँ नीतिले अमेरिकास्थित ‘अनडकुमेन्टेड’ नेपालीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा २०१५ पछि ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस’ अन्तर्गत करिब १८ हजार नेपाली त्यहाँ रहेका छन् । अनडकुमेन्टेडको हकमा कठिन हुन सक्छ । फिर्ता पठाउने सवालमा उहाँको नीति भए पनि त्यहाँको कानुनी शासन अनुसार हुने भएकाले सबैभन्दा पहिले तिनीहरू नेपाली नै हुन् भन्ने प्रमाणित गरिनु पर्छ । त्यो नहुन्जेल फिर्ता पठाउन सकिन्न ।
कार्कीले भन्नुभयो, “अध्यागमन नीति अमेरिकाको पहिलेको भन्दा कडा हुने देखिएकाले वैध रूपमा जानेलाई भन्दा मानव बेचबिखन र ओसारपसारजन्य कार्य गर्नेहरूलाई कठिन पर्ने र भविष्यमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।” जलवायु विज्ञ डा. मन्जित ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनका सवालमा चाहेर पनि अमेरिका सीधै बाहिरिन सक्ने अवस्था रहन्न । पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निस्कने प्रव्रिmया पूरा गर्नै एक वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले नै आत्तिनु नपर्ने उहाँको धारणा छ । सम्झौताबाट बाहिर निस्कनु भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी) बाटै बाहिर निस्कनु हो भन्ने अड्कलबाजी गर्नु जायज नहुने तर्क उहाँले गर्नुभयो । अमेरिका विश्वशक्ति मुलुकको टाकुरामा रहेको हुनाले उसले चाहेर वा नचाहेर पनि विश्वमञ्चमा उपस्थिति रहने विज्ञहरू औँल्याउनुहुन्छ ।
