राधा चालिसे
राधा चालिसे
ललितपुर, जेठ १२ गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जबरजस्ती करणीका मुद्दामा हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकारात्मक देखिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएको सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डललाई उहाँले हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।
फौजदारी संहिता कानुनअनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ भने त्यसबाहेकका बलात्कार वा यौनजन्य हिंसा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ । नाबालिगको हकमा पनि बालिग
(१८ वर्ष) भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, महिला तथा बालिकाविरुद्ध भइरहेका हिंसा अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका हक अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा पार्टी सभापति देउवाले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलसँगको गठबन्धनका कारण महिला जनप्रतिनिधिका लागि सोचेजति मात्रामा टिकट दिन नसकेको स्वीकार गर्नुहुँदै आगामी संसदीय निर्वाचनमा भने महिलालाई संविधानले तोकेबमोजिम नै टिकट दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट महिलामैत्री, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसिमको र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नसक्ने हुनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुअघि पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक भइरहेको मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगो भई उपभोक्ता, विशेष गरी गृहिणीहरू पीडित भएको बताउनुभयो । उहाँले दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदिको मूल्य कम गरी दैनिक जनजीवन सहज बनाउन माग गर्नुभयो ।
पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि यौनहिंसा बढेको, नाबालिग तथा विद्यार्थीसमेत बलात्कारको सिकार हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो । कानुनी जटिलता, कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता, फितलोपना, हदम्यादको व्यवस्था, प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कनमा भएको ढिलासुस्ती र कमीकमजोरीका कारण अपराधीले उन्मुक्ति पाएको भन्दै उहाँले पीडितलाई न्याय दिन विद्यमान कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बालयौन दुराचार, जबरजस्ती करणी र बलात्कारजस्ता अपराधमा हुने कानुनी सजायलाई थप कडाइ गरे अपराध घट्ने सुझाव उहाँको छ ।
त्यस्तै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्न सेनेटरी प्याड, वृद्धवृद्धा र अशक्त अवस्थामा प्रयोग हुने ड्राई प्याडहरूमा औषधिमा दिइएको छुटसरहको कर छुटको व्यवस्था गरी सुलभ बिक्रीवितरणका लागि त्यस अवसरमा माग गरियो । सांसदहरूले हरेक पालिकामा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मीसहित पूर्ण स्रोतसाधनयुक्त प्रसूति केन्द्र स्थापनको माग पनि गर्नुभयो ।
त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा १० लाखभन्दा बढी बालबालिका राष्ट्र तथा नागरिकताविहीन हुन पुगेको तथ्यप्रति गम्भीर हुँदै यथाशीघ्र आवश्यक ऐननियम तर्जुमा गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र सहज कार्यान्वयन गराउन माग गर्नुभयो ।
