काठमाडौँ, जेठ ११ गते । उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उद्योगले नेतृत्व गरेको उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ अभियान सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
यी अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई जोड दिइएको छ । खासगरी स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत्, सडक र पानीजस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराइने भएको छ ।
पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिमलाई बहन गर्न सक्ने गरी आर्थिक नीति ल्याउने र समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको अधिकतम परिचालनको नीति लिइएको छ । स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणलाई विशेष जोड दिएको छ । त्यसका लागि उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृङ्खलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति पनि सरकारले लिएको छ । औद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलनसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गरिने भएको छ ।
मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न सरकारले विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको उपयोग गर्ने भएको छ । द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गरिने भएको छ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज तथा लागतप्रभावी बनाइने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ ।
खर्च नतिजामुखी बनाइने
लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने विद्यमान परिस्थितिलाई सुधार गर्दै सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउने नीति लिएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने भएको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिने भएको छ । पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ ।
