पेट्रोलियमको मूल्य अवरोध

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना (कोभिड १९)को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र भर्खरै केही शिथिल भई बामे सर्न लाग्दा फेरि इन्धनको मूल्य वृद्धिले आर्थिक विकासका गतिविधिमा तगारो बनेर आएको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले आयातमा नै निर्भर रहनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै अचाक्ली बढेकाले नेपालले पनि त्यसको प्रभाव खेप्नुपरेको यथार्थ हो । तेल उत्पादक देश रुस र युक्रेनबीचको युद्धले अहिले नेपाल मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पेट्रोलियमलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको चर्को मार खेप्नुपरेको हो । 

नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तथा उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियममा केही दिनको बीचमा नै दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो मूल्यअनुरूप प्रतिलिटर पेट्रोल १८०, डिजेल र मट्टितेल १६३, हवाई इन्धन १६६ (आन्तरिक) र ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय रुपियाँ पुगेको छ । मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ता ठूलो मारमा परेका छन् भने पेट्रोलियमको आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने प्रभावले साबिकमा उच्च रहेको मूल्य वृद्धिको चाप झनै पेचिलो हुने जोखिम बढेको छ । 

नेपाल आयल निगमका अनुसार पटक पटक मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई अझै मासिक सात अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा छ । निगमको सञ्चित मुनाफा १९ अर्ब, मूल्य स्थिरीकरण कोषको १४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ केही महिनाको मूल्य वृद्धिमै सकिएको छ । निगमसँग भएको सबै स्रोत सकिएर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई तेल खरिदको रकम अझै २२ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । साउनदेखि अहिलेसम्म निगमले ४७ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी बेहोरेको जनाएको छ । 

अर्थविद्हरूले पेट्रोलियमका मूल्य समायोजनमा अनेक सुझाव दिएका छन् । पेट्रोलियममा लगाइएका विविध कर घटाउनसमेत दबाब परेको छ । मौजुदा करमा १० देखि १५ रुपियाँ घट्यो उपभोक्तालाई बिक्री मूल्य कम गर्न सकिने सुझावसमेत छ । यसको दीर्घकालीन असर पनि अर्थतन्त्रमा कायमै छ । यसरी नै मूल्य बढ्दै गयो भने परल मूल्यमा जानुको विकल्प नभएको निगम अधिकारीहरूको तर्क छ । यसमा सरकारका सम्बद्ध निकायले गम्भीर अध्ययन गरी रणनीति तयार गर्नुपर्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नुहुन्न । 

देशमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियमको मूल्यमा अहिले मात्र एक्कासि समस्या आएको होइन । विगतमा लामो समय पेट्रोलियमको अभाव र दबाब भोगिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले पेट्रोलियमलाई स्वचालित मूल्यमा लगेको थियो । त्यसले मुलुकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । नेपाल आयल निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायतबाट लिएको ऋण चुक्ता गरी नाफामा पुगेको थियो । स्वचालित मूल्य पद्धतिमा गत वर्ष राजनीति दाउपेचमा प-यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णयसँगै प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

पेट्रोलियमको भाउ बढाउँदा चुनावमा असर पर्छ भन्ने ठानियो । अदालतले निर्वाचनलाई रोक्यो तर निगमको घाटा चुलिन थालिसकेको थियो । स्वचालित मूल्यमा जान समस्या परिसकेको थियो । निरन्तरको मूल्य वृद्धिले अहिले ठूलो सङ्कट खडा भएको हो । 

अहिले आएर एकाएक स्वचालित मूल्यदर निर्धारण गर्न पनि कठिन काम भएको छ । उपभोगमा नियन्त्रण गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर कर छुटको विकल्पमा जाँदा राजस्वमा कमी आई अर्थतन्त्रमा अर्को असर पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । विगतमा नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलिय सस्तो पर्न जाँदा तस्करीको समेत ठूलो समस्या थियो । यताका दिनमा भने भारतले कर समायोजनलगायतले उपभोक्तालाई राहत दियो । मूल्य घट्यो, नेपालमा भने केही दिनमै दुई पटक मूल्य वृद्धि भयो ।

यसले दुई मुलुकबीच मूल्य सन्तुलन केही हदसम्म मिलेको छ तर नेपालमा महँगो पेट्रोलियमप्रति उपभोक्ताको असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा छ । जलविद्युत्लगायतको वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग, उपभोग घटाउने अनेक रणनीति आदिको प्रयोग आवश्यक भएको छ । सर्प पनि नमरोस् र लौरी पनि नभाँचियोस् भन्ने खालको रणनीति तयार गरी अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन ।