नेपाल जलसम्पदामा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी मुलुक भन्दै पढेको दशकौँ भइसकेको छ । जलसोतविज्ञ हरिमान श्रेष्ठले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना अध्ययनका क्रममा अघि सारेपछि नै यो भाष्य बन्यो । कतिपयले योभन्दा अझै धेरै सम्भावना भएको निष्कर्ष सुनाउँदै पनि छन् । सम्भावना र सपना जति नै ठुलो भए पनि नेपालमा अहिले तीन हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् मात्र उत्पादन छ । यो उत्पादन वर्षायाममा हो । हिउँका दिनमा त यसको आधा पनि विद्युत् उत्पादन नहुँदा भारतबाट आयात गर्नु पर्छ । बर्सातमा निर्यात र हिउँदमा फेरि भारतबाट आयातको चक्रमा ऊर्जा आपूर्ति भइरहेको छ । यो अवस्थामा केही महिनाअघि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । यो मार्गचित्र अनुसार आगामी १० वर्षमा कुल २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । विगतमा पनि कहिले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट त १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो । विगतका ती लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । लक्ष्य पूरा नभए पनि विद्युत् उत्पादनको दिशामा क्रमशः सफलता भने हासिल हुँदै छ । फलस्वरूप अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुगेको हो । यो कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रले मात्र दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन ।
कुल विद्युत् उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रबाट सात सय मेगावाट विद्युत् मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । सबै जसो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले हिउँदमा नदी प्रवाह न्यून हुँदा विद्युत् उत्पादन क्षमता पनि घट्न जान्छ । त्यसैले वर्षभरि ऊर्जा आपूर्तिलाई नियमित बनाउन जलाशययुक्त आयोजनामा बढोत्तरी आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यमा पुग्न अब २५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनलगायतको पूर्वाधारका निम्ति ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन तथा पूर्वाधारका निम्ति ४६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने छ । नेपालको अहिलेको वार्षिक बजेट १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र छ भने त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट त चार खर्ब रुपियाँ मात्रै छ । विगतका अनुभवसमेतले लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादनका निम्ति लगानी अभाव सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ । ऊर्जा मार्गचित्रमा सरकारले लगानी जुटाउने लक्ष्य पनि लिएको छ तर त्यसमा विश्वासिलो आधार भने छैन । आन्तरिक स्रोत, निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै जलवायु वित्तलगायतका क्षेत्रबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य छ । गैरआवासीय नेपालको लगानी तथा वैदेशिक सहयोगसमेतबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य छ ।
लगानी जुटाउन धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक पर्ने छ । विगतको इतिहास हेर्दा २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाले अन्य धेरै क्षेत्रसँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित भएको हो । कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्नुको आधार सोही नीतिगत र कानुनी सुधार हो । कुनै पनि सुधार एक पटकले पर्याप्त हुँदैन । आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । यतिबेला दोस्रो चरणको सुधारले प्राथमिकता पाउन थालेको छ तर ऊर्जा क्षेत्रमा भने सुधारको सुवास आउन सकेको छैन । नयाँ विद्युत् विधेयक कतिपय कठोर प्रावधानसहित संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसमा धेरै अवरोध छन् भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणको लगानी जुटाउन लगानीमैत्री नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् निश्चित समयपछि राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने प्रावधान भएकाले लचिलो तर वित्तीय सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । उत्पादित २८ हजार पाँच सय मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात गरिने छ । भारतसित यो विषयमा सम्झौतासमेत भइसकेकाले बजार सुनिश्चित छ । पाँच हजार मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गरिने लक्ष्य छ र भने बाँकी १३ हजार पाँच सय मेगावाट स्वदेशमै खपत गरिने लक्ष्य छ । जलविद्युत्सँगै सौर्य र वायु ऊर्जासमेतबाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न ऊर्जा मार्गचित्र सफल बनाउनु वाञ्छनीय छ ।
