काठमाडौँ, माघ १ गते । चिकित्सकको तलब न्यूनतम एक लाख २५ हजार रुपियाँ पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. टङ्क बाराकोटी नेतृत्वमा गठित स्वाथ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी सिफारिस समितिले चिकित्सकको न्यूनतम तलब भत्ता एक लाख २५ हजारदेखि दुई लाख ५० हजार रुपियाँसम्म पुर्याउन सिफारिस गरेको हो । सोमबार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एमबिबिएस/बिडिएस चिकित्सकको हकमा एक लाखदेखि एक लाख २५ हजार रुपियाँ मासिक तलब सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै एमडिएमएस गरेका चिकित्सकका हकमा एक लाख ५० हजारदेखि एक लाख ७५ हजार रुपियाँ तलब भत्ता पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ भने डिएम/एमसिएच गरेका चिकित्सकका हकमा दुई लाख २५ हजारदेखि दुई लाख ५० हजार रुपियाँसम्म तलब दिन सुझाव दिइएको छ ।
समितिका संयोजक डा. टङ्क बाराकोटीले प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले एमडिएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० प्रतिशत, डिएम/एमसिएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको बताउनुभयो । यसै गरी एमबिबिएस/बिडिएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी/एमएसलाई ७५ देखि १०० प्रतिशत र डिएम/एमसिएचलाई १०० देखि १५० प्रतिशत ननप्राक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।
हाल नेपालमा स्वास्थ्य सेवातर्फ सातौँ तहको ४५ हजार ८५१ रुपियाँ तलब रहेको छ । यस्तै आठौँ तहमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत (डाक्टर) को सुरुवाती तलब स्केल ४८ हजार ७३७ रुपियाँ रहेको छ । यस्तै नवौँ तहको चिकित्सकको तलब ५२ हजार ४१७, १० औँ तहको चिकित्सकको तलब ५६ हजार ७८७, ११ औँ तहका चिकित्सकको ६० हजार ४९० र १२ औँ तहका चिकित्सकको तलब स्केल ७२ हजार ८२ रुपियाँ रहेको छ ।
समितिका सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारी सरह एकरूपता कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको ड्युटीको समय, तलब भत्ता, निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधा, बिदासम्बन्धी व्यवस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दीक्षित हुने उमेर घटाउन, छात्रवृत्ति अध्ययन गरेका चिकित्सकको परिचालन, सरकारी चिकित्सकका समस्या र अन्य तत्काल गर्नुपर्ने कामका विषयमा रहेक ४९ वटा समस्या र समाधानका उपाय दिएको जानकारी दिनुभयो ।
डा. कार्कीले समितिले सुविधा निर्धारण गर्दा भूगोल, सुगम, दुर्गम, अति दुर्गम तथा सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । नेपालभरी चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिइने भत्ताको समायोजन गरी ती व्यवस्थालाई एकरूपता दिन सिफारिस गरिएको छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
