पदभार ग्रहणसँगै विराटनगर महानगरमा दुई निर्णय

रङ्गेली समाचारदाता

विराटनगर, जेठ १० गते । विराटनगर महानगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निरौला कार्कीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार शपथग्रहण लगतै महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । 

पदभार ग्रहण गरेको दिन महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले दुईवटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्रमुख कोइरालाले महानगरपालिकामा करको दायरा बढाउने र दरलाई घटाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यसैगरी उपमेयर कार्कीले महानगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

प्रमुख कोइरालाले करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउनका लागि परामर्श समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानअनुसार राजश्व परामर्श समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हुन्छ । सात सदस्यीय समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिकाले तोकेका एक महिलासहित दुई सदस्य, निजी क्षेत्रका दुई जना प्रतिनिधि सदस्य र राजश्व महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने प्रावधान रहेको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतका अनुसार परामर्श समितिले थप गृहकार्य र छलफल गरेर पुनः मूल्याङ्कन गर्नेछ । महानगरले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर उठाउने गर्छ । पदभार ग्रहण गर्दै कोइरालाले सबैलाई एक साथ लिएर आफू महानगरको नेतृत्व सम्हाल्ने बताउनुभयो । 

यसैगरी महानगरपालिकाभित्र हिंसामा परेका महिलालाई उद्धार, राहत, कानुनी परामर्श, संरक्षण र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष’ सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । उपप्रमुख कार्कीले संविधानमा महिलाको मौलिक हकसँग सम्बन्धित धारा ३६ अनुसार हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । स्थानीय सरकारले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा संविधानले दिएको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोले तत्काल कोष स्थापना गरेर उद्धार, राहत, कानुनी परामर्श, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने भएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसैमा टेकेर कोष सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो । कोष सञ्चालन समितिको संयोजकमा उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ। 

मोरङका १७ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षलाई सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला न्यायाधीश भरत लम्सालले शपथग्रहण गराउनु भएको थियो।