अन्तरसरकार समन्वय कमजोर

काठमाडौँ, पुस १९ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थापित संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रिय नबन्दा सङ्घीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय नबन्दा तीन तहबिचमा देखिएका कानुनी र व्यावहारिक समस्या जटिल बन्दै गएका हुन् । 

संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तरप्रदेश परिषद्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय परिषद्, नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने विषयगत समिति, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थापित भएका संयन्त्र फितलो हुँदा अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्धै कमजोर बनेका हुन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव एवं सङ्घीयताविद् विष्णुदत्त गौतमले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्न गठन भएका संयन्त्र सक्रिय नहुँदा सङ्घीयताका सवाल झन्झन् जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्तरप्रदेश परिषद्को विगत छ वर्षमा तीन पटक मात्र बैठक बसेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको ‘फलोअप’ नहुँदा कार्ययोजनै अलपत्र अवस्थामा रहेको, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कानुन निर्माण गर्न पाँच वर्ष लागेकाले कानुन बनेको तीन वर्षपछि मात्र बैठक बसेको छ । गौतमले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन, सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनालाई समयसापेक्ष बनाई योजनाबद्ध रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।”

अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिका बैठकमा एजेन्डाको सङ्ख्या पछिल्लो वर्षमा घट्दै गएको, महत्वपूर्ण निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको, एउटै विषयमा पटक पटक निर्णय भएको, केही एजेन्डा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि पुगेको र केही एजेन्डा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कठिन प्रकृतिको रहेको पाइएको छ । संविधानमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन नबनेको, स्थानीय तहका एकल अधिकारमा सङ्कुचन हुँदै गएको, राजस्व वितरणको वैज्ञानिक आधार मापदण्ड बन्न नसकेको जस्ता अन्तरसरकार समन्वयका चुनौती थपिँदै गएका छन् । 

सङ्घीयताविद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले अन्तरसरकार समन्वय र अन्तरसरकार सम्बन्धका लागि स्थापित संस्थागत संयन्त्रको समयमै बैठक बस्न नसक्दा कतिपय योजनामा दोहोरिने, पहुँच भएका ठाउँमा योजनैयोजना पर्ने र पहुँच नभएका स्थानमा योजनाविहीन अवस्था हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा पेस भएका अधिकांश विधेयकमा उल्लिखित कतिपय विषय संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल वा साझा अधिकारका कुन सूचीका हुन् भन्ने यकिन नहुँदा निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।” 

सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेका कतिपय योजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले उक्त योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तरप्रदेश परिषद् एउटा सक्रिय हुँदा अर्को निष्क्रिय हुने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नका लागि स्थापित संस्थागत संयन्त्र सक्रिय नहुँदा काम गर्न सबैभन्दा ठुलो समस्या स्थानीय तहलाई भएको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केही उपलब्धि भए पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।