शिवकुमार भट्टराई
शिवकुमार भट्टराई
नेपाली राजनीतिमा सधैँ नकारात्मक दृष्टिभ्रम छर्न खप्पिस एउटा समूह केही दिनअघिसम्म भन्दै थियो, “वर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनमत नै नभएको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ ।” यस्तो आरोपको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओली प्रवृत्तिलाई राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, “चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हुँदैन भन्नेहरू कराइरहन्छन् ।” वैशाख ३० गते संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चक्र सुरु भयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन भयो, त्यो पनि एकै चरणमा । चुनाव हुँदैन, सरकारले गराउँदैन भन्नेहरूको कुण्ठा यतिमै सीमित रहेन । चुनाव भएकै दिन पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री देउवाले त वैशाख ९ गते पनि चुनाव सार्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, मैले मानिनँ ।” जब कि ओली आफैँ चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । किनकि ओलीलाई राम्रो हेक्का थियो, गठबन्धनले एमालेलाई ठूलो धक्का दिनेवाला छ । नभन्दै परिणाम त्यस्तै आयो । यसअघि ०७४ मा एमाले जुन उचाइमा थियो, अहिले काँग्रेस त्यही मुकाममा पुगेको छ । यसबारे ओलीलाई पूर्वानुमान थियो । त्यसैले सकेसम्म गठबन्धन टुटाउने भरमग्दुर प्रयास गरियो तर सफलता मिलेन । पाँचदलीय गठबन्धन कायमै रह्यो । गठबन्धन जोगिएकाले निर्वाचन परिणाम उत्साहजनक देखापरेको छ ।
चुनावअघिका केही घटनाक्रम र एमाले अध्यक्ष ओलीको हुँकार वास्तवमै त्रासदीपूर्ण र विष्मयकारी लाग्थ्यो । धेरैलाई भ्रम छरिएको थियो– ओली नै यो देशको भाग्यविधाता हुनुहुन्छ । ओलीले साँच्चै चमत्कार गर्नुहुने धेरैको भ्रम अहिलेको निर्वाचन परिणामले टुटाइदिएको छ । नेपाली राजनीतिको मियो नै मै हुँ भन्ने ओली मनोभावना अब स्खलित भएको छ ।
ओली निर्वाचनभन्दा केही दिनअघिसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “वैशाख ३० पछि नेपाली जनताले देखाइदिनेछन्, हू इज केपी ओली ?” वैशाख ३० लाई ओलीले राष्ट्रिय लुतो फाल्ने दिवसका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो । एमालेबाहेक सबै दल बढारिने मान्यता र अहङ्कार ओलीमा व्याप्त थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ओलीले सधैँ जनादेशको नभई परमादेशको, अझ झाडीमा फालिएको सरकार भन्नुहुन्थ्यो । नेपाली जनताले ओलीको बोली पत्याएनन् । त्यसको जवाफ जनादेशबाट दिए । चुनावको अहिलेसम्मको मतपरिणामले ओलीलाई आक्रामक अवस्थाबाट रक्षात्मक भूमिकामा धकेलिदिएको छ । साथै दलीय प्रणालीप्रति नागरिकको बेजोड विश्वास र भरोसासमेत जागृत गरेको देखियो ।
यद्यपि कतिपयले काठमाडौँ महानगरमा बालेन साहको चामत्कारिक आगमनलाई दलप्रतिको वितृष्णा भन्ने कोणबाट व्याख्या÷विश्लेषण गरेको पाइयो । सहरिया नागरिक नयाँ स्वाद चाहन्छ । त्यसैको एउटा प्रतिक्रिया हुन सक्ला बालेनको उपस्थिति । यसको अर्थ नागरिकमा दलीय व्यवस्थाप्रति अनास्था पैदा भएको चाहिँ होइन । यद्यपि ठूला राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारप्रति राजधानीवासी आश्वस्तचाहिँ नभएको सङ्केत भने हो । दलप्रतिको वितृष्णाभन्दा उम्मेदवारप्रतिको अरुचि मात्र भन्दा उचित होला । नत्र देशैभरिका सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसो होइन, केवल उम्मेदवारप्रतिकै असन्तुष्टि हो ।
अहिलेको निर्वाचनबाट कुन पार्टीले बढी लाभ उठाए भन्दा स्वाभाविक उत्तर हो– गठबन्धन । खासगरी नेपाली काँग्रेसले पाँचदलीय गठबन्धनबाटै चुनाव लड्न गरेको निर्णयलाई कतिपयले आत्मघाती भने । सर्सर्ती हेर्दा काँग्रेसले गठबन्धनभन्दा एकल रूपमै चुनावमा गएको भए बढी लाभ हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । प्राप्त परिणामले गठबन्धनप्रति नागरिक तहमा विश्वास र भरोसा रहेको पुष्टि ग-यो । नेकपा एमाले गठबन्धनबाट कति भयभीत थियो भन्ने पनि परिणामले देखायो । पाँचदलीय गठबन्धनले काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई त प्रत्यक्ष लाभ पुगेको देखियो नै । साथै, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई समेत ठूलो राहत दियो ।
गठबन्धन नभएको भए एमालेले फेरि पनि सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति रहन्थ्यो । कदाचित स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एमालेको विजय हुन्थ्यो भने देशमा अर्काे राजनीतिक भाँडभैलो हुने निश्चित थियो । ओलीले विगतमा संविधान मिचेर गरेका निर्णयको जनअनुमोदन भएको अर्थमा डङ्का पिट्ने काम हुन्थ्यो । साथै, तत्कालै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी संसदीय निर्वाचनका लागि एमालेले सडक आन्दोलन नै गर्नेवाला थियो । परिणाम उल्टो आएपछि कीर्तिमानी संसद् अवरोधसमेत बिनासर्त खुलायो । एमालेले भदौ २३ बाट अवरुद्ध गरेको संसद् जेठ ३ गते एकतर्फी रूपमा खुलायो । उसले किन अवरुद्ध ग-यो र किन खुलायो, त्यो उसैले जान्ने कुरो हो ।
जनमतको कदर गर्न बाध्य भएको छ एमाले । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले ठूलो आहत र पाठ सिकाएको छ एमालेलाई । पाँच वर्षअघि झन्डै दुईतिहाइ मत पाएपछि पात्तिएका ओलीलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न जनादेश प्राप्त भएको छ । शक्तिको आडमा एक्लै अघि बढ्ने ओली प्रवृत्तिलाई नराम्रो झापड हानेको छ यो परिणामले । ओलीको अहङ्कारले न पार्टी सग्लो रह्यो न त सत्ता नै टिक्यो । पार्टी विभाजन भएलगत्तै ओलीले सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार गुमाउनुप-यो, अहिले स्थानीय निकायसमेत फुत्किएको छ । एमालेका लागि यो भयानक झड्का हो ।
ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेपछि एमाले सधैँ रक्षात्मक अवस्थामा घचेटिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एकल बहुमत रहेको एमाले अहिले अल्पमतमा खुम्चिनुपरेको छ । स्थानीय तहको यो निर्वाचन परिणामले आगामी दिनमा राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभामा अझै सङ्ख्या घट्ने निश्चित छ । स्थानीय तह निर्वाचनले दिएको अर्का प्रस्ट सन्देश के हो भने, राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर ।
गठबन्धनप्रति नागरिकले देखाएको विश्वासको अर्थ त्यही नै हो । यही वर्ष प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुँदै छ । जनमत भन्छ, गठबन्धन कायमै राखेर जाऊ । जनमतको कदर भएन भने देशले फेरि अर्का सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्कटका बेला जिम्मेवार भूमिका दल र नेताहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ । अध्यक्ष ओलीप्रति यसअघि नेपाली जनताले अभूतपूर्व विश्वास र भरोसा गरेका थिए । वाम गठबन्धन गर्दा उहाँलाई झन्डै दुईतिहाइकै विश्वास प्राप्त थियो ।
त्यो विश्वास र भरोसालाई ओलीले टिकाउन सक्नुभएन । आफ्नै दलभित्र भाँडभैलो गराउने तहको गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह भयो । त्यसैको परिणाम थियो– काँग्रेस सभापति देउवाको सत्तागमन । देउवाले जनमतको कदर गर्दै आफू यही संरचनामा प्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छुक रहेको पटक–पटक दोह-याउनुभएकै हो । ओलीकै पार्टीका नेताले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न हस्ताक्षर नै गर्नुभयो ।
आफ्नो बहुमत कमान्ड गर्न नसकेका ओलीले फेरि जनतासँग मत माग्न जाने नैतिक बल नै थिएन । ओलीले अझै चर्का स्वरमा अरूलाई लल्कार्नुभयो । जनता कमजोर र लाटा छैनन् । नेताभन्दा जनता स्मार्ट छन् । कसले कस्तो भूमिका निर्वाह ग-यो ? त्यसको लेखाजोखा राखेर बसेका जनताले ब्यालेट बक्समा प्रतिक्रिया दिने गर्छन् । यसपाला पनि त्यही प्रतिक्रिया व्यक्त भएको मात्र हो ।
काँग्रेसलाई गठबन्धनले लाभ पु-याएको पक्कै हो । गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने आवाज पनि पार्टीभित्र चर्कै रूपमा उठेको थियो । परिस्थिति यस्तो निर्माण भयो कि काँग्रेसले बाध्यतावश गठबन्धन गर्नुप-यो । जिम्मेवार पार्टी भएका नाताले सङ्कटका बेला अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । ओली प्रवृत्तिले संविधान र प्रजातन्त्रमाथि धावा बोल्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि गठबन्धन आवश्यक थियो ।
गठबन्धन संस्कृतिलाई बलियो र भरपर्दा पार्न काँग्रेसले देखाएको अग्रसरतालाई प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षार्थ हो भन्ने भाष्य तयार हुनु आवश्यक छ । एमालेले आफूलाई सच्याएर जाने अवस्था निर्माण नभएसम्म गठबन्धन जरुरी देखिन्छ तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र गठबन्धन कायम राख्ने छुट काँग्रेसलाई छैन । एउटा ‘कज’का लागि मात्र गठबन्धन न्यायिक हुन सक्छ । सत्तामा टिक्नकै लागि मात्र यो गठबन्धन कायम राख्न काँग्रेस सहमत हुनुहुँदैन ।
अर्कातिर स्थानीय तहमा आएको मत परिणामलाई गठबन्धनभित्रकै अरू घटकले पनि बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा दुरुपयोग गर्नुहुँदैन । स्वाभाविक रूपमा परिणाम माओवादीका लागि बढी उत्साहपूर्ण छ । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुगेको माओवादीले भोलि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अहिलेको सफलतालाई देखाएर माओवादीको बार्गेनिङ पावर मात्रै बढाउने अवस्था आयो भने फेरि अर्काे विकृति थपिनेछ । यतातिर गठबन्धनमा सहभागी दलले गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
