रमेश विश्वकर्मा
गुल्मी, मङ्सिर २१ गते । सार्वजनिक स्थान र औपचारिक कार्यक्रममा जातीय छुवाछूत विभेद हुन छाडे पनि व्यक्तिगत र व्यवहारिक रुपमा विभेद कायमै रहेको बताइएको छ । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बतएका हुन् ।
इन्सेक गुल्मीको समन्वय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गुल्मी जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था विषयमा छलफलसँगै विभिन्न प्रकारका विभेद हटाउन नजिकको सरकार स्थानीय तहको भूमिका अहम हुने सहभागीले जोड दिए ।
सूचना, प्रविधि, अपाङ्गतामैत्री बनाउन जरुरी रहेको सहभागीले बताए । इन्सेक गुल्मीका प्रतिनिधि एवम् पत्रकार टोपलाल अर्यालले मानव अधिकारको आन्दोलनमा एकीकृत हुन नसकेको बताउनुभयो । तम्घासमा सडक बालबालिकाको समस्या रहेको भन्दै बालश्रमिकहरु पनि यहाँ धेरै रहेको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले तिनै तहको सरकारमा मानव अधिकारको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो । सूचना गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने नाममा सूचना लुकाईने गरेको भन्दै उहाँले मानव अधिकार आयोगलाई हातखुट्टा बाधेर राख्ने नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, गुल्मी अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश पन्थीले अस्पतालको अवस्था र सेवा प्रवाहबारे प्रष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले मानव अधिकारको अवस्था र राज्यको दायित्वसँगै कार्यक्षेत्रको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले नागरिकका हरेक हक अधिकार संविधानमा लेखिएको हुँदा हक अधिकारको उपभोगका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण बहादुर खत्रीले नागरिकका अधिकार संविधानमा लेखेर मात्रै नहुने बताउनुभयो । उहाँले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन जनप्रतिनिधि र हरेक सरकारी निकाय लाग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
