काठमाडौँ, मङ्सिर २० गते । शिक्षाको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विकसित भएका पछिल्ला घटनाक्रम र प्रणालीलाई समेत समेट्दै नेपाली कांग्रेसले छुट्टै शिक्षा नीति निर्माण गर्ने भएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा प्रणालीको समयानुकूल सुधार र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले शिक्षा नीति बनाउन लागिएको उक्त पार्टीले जनाएको छ । अहिले सबैजसो पार्टीमा एउटै शिक्षा नीति नहुँदा नेतापिच्छे फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुने र त्यसले शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तनको पाटोसमेत अलमलमा पार्ने गरेको दृष्टान्तलाई अध्ययन गरेर शिक्षा नीति बनाउन लागिएको पार्टीका शिक्षा विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले बताउनुभयो ।
शिक्षा नीति निर्माणका लागि उक्त विभागले पूर्वप्राथमिक तह, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सवाललाई लक्षित गरेर समूहगत छलफल तथा बहस सञ्चालन गरिरहेको छ । अबको डेढ वर्षभित्रमा पार्टीका तर्फबाट स्पष्ट शिक्षा नीति बनाइसक्ने महरले बताउनुभयो । महरका अनुसार शिक्षा नीति निर्माणका लागि मुलुकका सबै निर्वाचन क्षेत्र तथा वडा स्तरबाट समेत सुझाव सङ्कलन गरिने छ । अब बन्ने शिक्षा नीतिलाई पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक शिक्षा नीति बनाइने र सार्वजनिक मञ्च तथा संसदीय समितिलगायतमा दिइने सुझाव पनि सोही नीति अनुसार हुने शिक्षा विभागका प्रमुख महरले बताउनुभयो ।
“संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लगेर विद्यालय सञ्चालकलाई अप्ठ्यारोमा पार्न लागिएको छ,” महरले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षा चौपट छ । क्याम्पसहरू विद्यार्थी अभावमा बन्द हुन लागिसके । शिक्षालाई यी सबै समस्याबाट तार्नका लागि पनि पार्टीको स्पष्ट शिक्षा नीति चाहिन्छ भनेर लागेका हौँ ।”
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बनाउन लागिएको भए पनि उक्त नीतिलाई अन्य पार्टीले पनि स्वीकार गर्न सक्ने किसिमको बनाउन कोसिस गरिने पार्टीका शिक्षा विभागका सदस्य हरिसिंह केसीले बताउनुभयो । कमसेकम अबको ४०/५० वर्षको मुलुकको भविष्यलाई हेरेर शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने मुलुकको आवश्यकता रहेको केसीले बताउनुभयो ।
शिक्षा नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको सवाल र विदेशी मुलुकको व्यवस्थाका बारेमा उक्त विभागले बुधबार सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
ऐन छिटो ल्याउन सहयोग गर्छु : देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
पार्टीको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको शिक्षा नीति बहस कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै देउवाले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उक्त ऐन ल्याउन आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सहजीकरण गर्नेसमेत बताउनुभयो । हाल कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढेको भन्दै देउवाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकलाई विदेशी विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रशस्तै सम्भावना रहे पनि आवश्यक नीति तथा कार्यव्रmम बनाउन नसक्नु दुःखद भएको सो अवसरमा देउवाले बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस मुलुकमा राणा शासनको अन्त्य भएदेखि नै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निरन्तर लागिरहेको बताउँदै देउवाले भन्नुभयो, “२००९ सालमा पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा रुद्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा २० सदस्यीय शिक्षा आयोगमार्फत नेपाली कांग्रेसले शिक्षामा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेको हो ।”
त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी भएका व्यक्तिले शिक्षामा सुधारको प्रयास गर्दै आएको देउवाले बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण, शिक्षा बजेटमा वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीको विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, शिक्षामा गुणस्तरीय सामग्रीको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधारलगायतमा नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको सो अवसरमा देउवाले बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
