काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । किर्ते कागजात प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रसाईंलाई भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित निकोसेराबाट मङ्गलबार पक्राउ गरी किर्ते तथा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
प्रसाईंले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक शङ्कास्पद भिडियो सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियास्थित ‘स्मार्ट एक्जिएटा टेलिकम कम्पनी’ मा ३२ अर्ब नेपाली रुपियाँ अवैध लगानी गरेको भनी केही शङ्कास्पद कागजात सार्वजनिक गरेपछि सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नै प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका विवरण र सन्देश भ्रम फैलाउने उद्देश्यले किर्ते कागजपत्र तयार गरेको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि सिआइबीले प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका विवरण र दाबी गरिएका विषय केही सञ्चार माध्यममा समेत सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको र प्रारम्भमै ती कागजपत्र किर्ते रहेको खुलेपछि नियन्त्रणमा लिएको सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, “प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका कागजपत्र नै किर्ते, भ्रमपूर्ण र शङ्कास्पद रहेको देखिएपछि प्रसाईंलाई नियन्त्रणमै लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।” थापाले प्रसाईंमाथि किर्ते तथा विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र अन्य कसुर भेटिए त्यसमा पनि अनुसन्धान हुने जानकारी दिनुभयो ।
प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका विवरणमा कम्बोडियाको उक्त टेलिकममा प्रधानमन्त्री ओलीले २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरेको देखाइएको छ । ती विवरण र सार्वजनिक गरिएका कागजपत्र नै भ्रम फैलाउने उद्देश्यले तयार गरिएको पाइएको र प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको पनि सिआइबीले दाबी गरेको छ ।
सिआइबीको हिरासतमा रहनुभएका प्रसाईंलाई मङ्गलबार नै भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । साइबर ब्युरोले सुरु गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा समेत प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका कागजपत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको हस्ताक्षर नै किर्ते गरेको र विवणहरू नै फर्जी रहेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नागरिकतामा अङ्ग्रेजी नाम केपी शर्मा र कोष्ठक चिह्नमा ओली उल्लेख छ । प्रसाईंले सार्वजनिक गरेको किर्ते नागरिकतामा भने प्रधानमन्त्री ओलीको अङ्ग्रेजी रोमन नाम नै खड्कप्रसाद ओली उल्लेख गरी फर्जी बनाइएको पाइएको छ । प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका सबै विवरण फर्जी र बोलेका विषय भ्रमपूर्ण र शङ्कास्पद भेटिएपछि ती विवरण तयार भएको स्थान (डकुमेन्ट ओरिजिन) कहाँ र कसले तयार गरेको हो भन्नेबारे साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको पनि सिआइबीले जनाएको छ ।
प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपालका विभिन्न पार्टीका नेताले अवैध रूपमा कम्बोडिया, मङ्गोलिया, तुर्केमेनिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, केन्या, दुबई र सिङ्गापुरलगायतका देशमा लगानी गरेको दाबीसहित सार्वजनिक गरिएका विवरणबारे सिआइबीले प्रसाईंसँग सोधपुछसँगै लिखित बयान लिने तयारी गरेको छ ।
विवादास्पदको किर्ते सहारा
आफूलाई सामाजिक अभियन्ता दाबी गर्ने प्रसाईंले एक महिलाको चरित्रहत्या हुने अभिव्यक्ति दिएको उजुरीपछि गत असोज ६ गते साइबर ब्युरोले यसअघि पनि भक्तपुरबाटै पक्राउ गरी नौ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा उपस्थित गराइएका प्रसाईंले गल्ती स्वीकार गरेपछि एक लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभएका प्रसाईंको उक्त मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।
प्रसाईंले यसअघि बैङ्कको ऋण तथा ब्याज माग्नेलाई कालोमोसो दल्ने र नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न व्यवसायमा संलग्न मारवाडी समुदायको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्ने गरी निरन्तर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ ।
प्रसाईंमाथि अनधिकृत रूपमा अत्याधुनिक हतियार राखेको, अनधिकृत रूपमा हतियार बोक्ने इजाजत तयार गरी अवैध रूपमा हतियार बोकेर हिँड्ने गरेको र विभिन्न उद्देश्यले परदेशमा पुगेका नेपाली महिलाको चरित्र हत्या हुने गरी असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको पनि आरोप छ ।
सजायको व्यवस्था
साइबर ब्युरोका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक नविन्द अर्यालका अनुसार किर्ते कागजत्र तयार गरी अनधिकृत रूपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नेमाथि विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनको कसुरमा अनुसन्धान हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कसुरमा पक्राउ परेका आरोपीलाई ब्युरोले २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । किर्ते कागजपत्र तयार गरी सामाजिक सञ्जालबाट गलत प्रचार गरी भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाएको प्रमाणित गर्नेविरुद्ध एक लाख रुपियाँ जरिबाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय कुनै प्रतिशोध साँध्न व्यक्ति वा संस्थामाथि गलत प्रचारबाजी गर्ने र त्यस्ता भिडियो र सन्देशको सत्यपन नबुझी हेरेर टिप्पणी गर्ने, रमाउने जमात बढ्दै जाँदा सामाजिक असुरक्षा बढ्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
प्रसाईं मात्र होइन, पुष्टि नै हुन नसकेका कतिपय सार्वजनिक विषयमा भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर सधैँ चर्चामा आउन रुचाउने पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि यतिबेला सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, अवैध हुन्डी कारोबारलगायतका गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ ।
गृहमन्त्री पदमा रहेकै बेला लामिछानेले प्रतिनिधि सभामै उपस्थित भएर विपक्षी पार्टीका नेतामाथि विभिन्न प्रकारका गम्भीर आरोप लगाउनुभएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना, बाँसबारी तथा बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनामा लामिछानेले विपक्षी पार्टीका नेतालाई लगाएको आरोप आफू गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेका अवस्थामा पनि महिनौँ दिनपछिसम्म पनि प्रमाणित गर्न सक्नुभएन ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा आफूमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई नै तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले नेपालका गोप्य सूचना विदेशी जासुस निकायलाई दिने गरेको र विदेशीको एजेन्ट जस्ता गम्भीर फौजदारी आरोप पनि भ्रमपूर्ण रहेको प्रमाणित भए । यति मात्र होइन, आफूमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी र उद्यमीमाथि काल्पनिक आरोपमा उत्रने लामिछाने यतिबेला आफैँमाथि लागेका आरोपबाट बाहिर आउन सक्नुभएको छैन ।
सत्य, तथ्य र वस्तुनिष्ठ भई सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका केही सञ्चारमाध्यम नै नियोजित रूपमा व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि भ्रम फैलाउन प्रयोग भए । काठमाडौँबाट सञ्चालित एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले ‘डार्क फाइल’ का नाममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्र होइन, सार्वजनिक पहिचान बनाएका व्यक्तिमाथि काल्पनिक समाचार तयार गरी चरित्रहत्यामै उत्रिए । प्रहरीले प्रारम्भमै भ्रमपूर्ण विवरण बताएको डार्क फाइलको विवरण सर्वोच्च अदालतले पनि गलत ठहर गर्यो । काल्पनिक विवरण दिने स्रोत व्यक्तिको विश्वासमा परेर सत्य तथ्य जाँच नगरी समाचार प्रस्तुत गर्ने अनलाइनका सम्पादक र प्रस्तोता नै दोषी ठहर भई जेल चलान भए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापाले लोकतन्त्रका नाममा जे गरे पनि हुन्छ र जसलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने अन्यन्तै गलत संस्कारको विकास हुँदै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग उच्चपदस्थदेखि सर्वसाधारण र विभिन्न संस्थामाथि भइरहेको प्रहारको सिकार विस्तारै सर्वसाधारण पनि बन्न सक्ने र यसले सामाजिक वितृष्णा, अराजकता र असुरक्षा बढ्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने थापाको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वतन्त्रता उपयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नहोस् भन्नेतर्फ सबै सजग हुनु पर्छ । कसैमाथि भ्रम फैलाएर उसको चरित्र हत्या हुने गरी भइरहेका दुष्प्रचारलाई राज्यका हरेक निकाय तथा आमसर्वसाधारणले पनि निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्छ ।”
उहाँले सामाजिक सद्भाव फैलाउने, समाजमा अराजकता फैलाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने समूहले व्यवस्थामाथि भ्रम फैलाउन खोज्ने भएकाले उनीहरूका गतिविधिमाथि राज्यले सूक्ष्म निगरानी बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
