‘मिटरब्याजी विद्यालय’ लाई कारबाही सिफारिस

नवलपुर, असोज ९ गते । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ शङ्खदेवमा रहेको श्री शिक्षाबोधनी (सामुदायिक) माध्यमिक विद्यालयलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । विद्यालयले प्रचलित शिक्षा ऐनविपरीत व्यक्तिलाई ब्याजमा पैसा लगाउने काम गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्न हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।

गोरखापत्रले सर्वप्रथम गत पुस ४ गते ‘सरकारी विद्यालयको लगानी, ४० हजार ऋणको ११ लाख ब्याज असुल्दै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयलाई यस बारेमा छानबिन गर्न गत साउन १३ गते निर्देशन दिएको थियो । झन्डै दुई महिना लगाएर अनुसन्धान गरेपछि कार्यालयले ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ । प्रशासनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालयले प्रचलित शिक्षा ऐनविपरीत धान्याञ्चल लगाएर सङ्कलन गरेको रकम व्यक्तिविशेषलाई मासिक २.५ प्रतिशतका दरले ब्याजमा लगानी गरेको देखिएको उल्लेख छ । ‘यसरी व्यक्तिलाई विद्यालयको रकम लगानी गर्ने कार्य प्रचलित शिक्षा ऐन नियममा नभएको जानकारी गराइन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

विद्यालयबाट अडिट रिपोर्ट, ऋण लगानी कार्यविधि, लेखा प्रतिवेदनलगायत सबै आवश्यक कागजात मगाएर अध्ययन गर्दा विद्यालयसँग कुनै पनि प्रमाण नभेटिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका निमित्त प्रमुख रुद्र पोख्रेलले बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लगानीसम्बन्धी विनियम निर्माण गरी ऋण लगानी तथा असुलउपर गर्दै आएको थियो । यसरी विनियम बनाएर विद्यालयले व्यक्तिलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्रचलित शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा नभएकाले विद्यालयको उक्त कार्य कानुनविपरीत रहेको देखिएको निमित्त प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । प्रतिवेदन बुझेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीका लागि गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले विद्यालयले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको जानकारी दिन भनिएको बताउनुभयो । 

विद्यालयलाई हानिनोक्सानी भएको भए त्यसउपर कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि यहाँ विद्यालयलाई नोक्सानी भएको नदेखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित गाउँपालिकाको नै भएको प्रशासनको भनाइ छ । यसबारेमा न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पूर्णसिंह रानामगरले आफूले प्रशासनको पत्र र प्रतिवेदन पाइनसकेकाले अध्ययन गरेपछि मात्र कारबाहीको विषयमा भन्न सकिने बताउनुभयो । विद्यालयले ४० हजार रुपियाँ लगानी गरेर त्यसको ब्याजस्वरूप २०७६ साल असार २२ गते चार लाख रुपियाँ र सोही वर्षको असार ३० गते ६४ हजार ७९८ रुपियाँ असुलिसकेको छ । चार लाख ६४ हजार ७९८ रुपियाँ तिरिसक्दा पनि २०७९ साल असार २० गते एक पत्र लेखेर अन्तिम ताकिता भन्दै छ लाख ३६ हजार ७९६ रुपियाँ भुक्तान गर्न भनिएको तथ्यसहित गोरखापत्रले समाचार छापेको थियो । यो सबै हिसाब गर्दा हालका ऋणी भीमबहादुर दर्लामीले विद्यालयलाई ११ लाख एक हजार ५९४ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । 

भीमबहादुर आफैँले त्यो पैसा नलिएको भए पनि ऋण घुमी घुमी उहाँको काँधमा आइपुगेको हो । स्थानीय दिलबहादुर राईले विद्यालयबाट ४० हजार रुपियाँ ऋण लिनुभयो । उहाँले अर्का स्थानीय बेलबहादुर खालसँग पैसा लिनुपर्ने भएकाले त्यो ऋण खाललाई थमाइयो । खालले पनि अर्का स्थानीय भीमबहादुर दर्लामीसँग लिनुपर्ने भएकाले त्यो ऋण दर्लामीको काँधमा आइपुगेको हो । त्यसको ब्याज अहिले दर्लामीले तिरिरहनुभएको छ । विद्यालयले भने ऋणी दिलबहादुरले ४० हजार मात्र नभई धेरै लगेको दाबी गरेको छ तर कति लगेको हो भन्ने प्रमाण भने नभेटिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रुद्रसिंह सारूले बताउनुभयो ।