चक्रपथका रुख काट्न अनुमति

नवलपुर, साउन ५ गते । रुख कटानका लागि सरकारले अनुमति दिएपछि नवलपुरको झ्यालबास–डन्डा, डन्डा–कोल्हुवा, कोल्हुवा–चोरमारा, चोरमारा–झ्यालबासको आलोक चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । 

अठतिस किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो चक्रपथ निर्माणका लागि पहिलो चरणमा झन्डै ४० करोडको लागतमा झ्यालबास–डन्डाको आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने भएको हो । 

यहाँ १४६ वटा रुख काटिने भएका छन् । काटिने रुखको छपानसमेत भइसकेको र एक हप्ताभित्रमा ठेक्का प्रक्रियामा जाने कावासोती नगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो चरणमा गिरुवारी–चोरमारा खण्डको वन क्षेत्रमा रहेका रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्ने र तेस्रो चरणमा बाँकी क्षेत्रको काम अघि बढाइने 

अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । गत असार ३१ गते बसेको सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले छ वटा सामुदायिक वनभित्र रहेका ३२३ वटा रुख काट्नका लागि अनुमति दिएको थियो । 

एउटा रुख काटेबापत १० वटा रुख रोप्ने र छ वर्षसम्ममा हुर्काउने सर्तमा रुख काट्न अनुमति दिइएको हो । ३२३ वटा रुख काटेबापत तीन हजार २३ वटा नयाँ रुख रोप्नुपर्ने र छ वर्षसम्म ती रुखलाई हुर्काउनुपर्ने भएको छ । 

यस्तै प्रकृतिको जग्गा खोज्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनेको र त्यस्तो जग्गा नभेटिएमा सट्टाभर्नाका लागि एक हेक्टर बराबर ४० लाख रुपियाँका दरले झन्डै दुई करोड रुपियाँ वन तथा भूसंरक्षण विभागमा अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिभिजनल वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीले भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अझै आइ नसकेको बताउनुभयो । 

निर्णय आएमा गण्डकी प्रदेशले वन तथा भूसंरक्षण विभागमा रकम जम्मा गरेपछि रुख कटानको काम अघि बढ्ने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । बिरुवा हुर्काउने जिम्मा सम्बन्धित वन समूहलाई दिइने छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को लगानीमा बन्ने यो चक्रपथ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ग्रामीण सडक सुधार आयोजना पोखरा कार्यान्वयन गर्ने एकाइ हो । 

चक्रपथ बन्दाको फाइदा

चक्रपथ बनेमा कावासोती, मध्यविन्दु, हुप्सेकोट, बौदीकाली र बुलिङटार गरी पाँच वटा पालिकाका बासिस्दा लाभान्वित हुने छन् । नेपालकै सबैभन्दा ठुलो धौवादी फलाम खानी जाने आउने बाटो यही भएकाले यो बाटो औद्योगिक मार्गका रूपमा विकास हुन सक्ने कावासोती–१६ की स्थानीय सरला खनालले बताउनुभयो । 

हुप्सेकोट, बौदीकाली र बुलिङटार कृषिका पकेट क्षेत्र भएकाले त्यहाँको कृषि उपजलाई बजारीकरणका लागि पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।