• ११ असोज २०८१, शुक्रबार

नेपालगन्ज भन्सार, नाका र आइसिपीको स्थलगत अनुगमन

blog

अनुगमनका लागि नाकामा रहेको भन्सार यात्रु शाखामा पुगेको संसदीय समितिको टोली । तस्बिर : सिराज खान

सिराज खान 

नेपालगन्ज, असोज ८ गते । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संसदीय टोलीले नेपालगन्जस्थित भन्सार कार्यालय, नेपाल भारत नाका र आईसिपीको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरेको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति प्रतिनिधि सभाका सदस्य अब्दुल खानको नेतृत्वमा रहेको सो संसदीय टोलीले मंगलबार नेपालगन्ज भन्सार, नेपाल भारत नाका र आई सिपीको स्थलगत अनुगमन गरेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूसँग छलफल गरेको हो । सो संसदीय टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सङ्घीय सांसदहरू अमृतादेवी अग्रहरी, कान्तिका सेजुवाल, रेखा यादव र शीतल मिजार लगायत सङ्घीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। 

टोलीले नेपाल भारत नाका जमुनाहामा पुगेर त्यहाँ रहेको भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखा र नेपाल भारत नाकाको निरीक्षण गर्नुका साथै नेपालगन्ज आईसिपीमा पुगेर त्यहाँको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको सङ्घीय सचिवालयका कर्मचारी सुरेन्द्र कुमार महतले बताउनुभयो । उहाँले सो क्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले भन्सार, नाका र आई सिपीको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो । 

सो टोलीले नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरेर जिल्लाका केही उद्योगहरूको पनि अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ । उक्त टोलीसँगै भन्सार कार्यालय र नाकामा पुग्नुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नेपाल भारत नाका व्यवस्थित नहुँदा ठुलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको र नेपालगन्जको व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भइरहेको बारे टोलीलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । 

बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको भ्रमणका लागि मंगलबार नेपालगन्ज पुगेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संसदीय टोलीले बाँकेको भ्रमणपछि बर्दिया र सुर्खेतको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । सो समितिले संसदीय निगरानीका लागि उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमनका साथै चाडपर्व नजिकिएको हुँदा बजारमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिको अवस्था, समस्याको पहिचान गर्नुका साथै मिसावट र मूल्यवृद्धिको बारेमा पनि अनुगमन गर्ने समितिले जनाएको छ ।