सुनसरी समाचारदाता
इटहरी, असोज ६ गते । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उपभोक्ता तथा सचेत नागरिक वर्गले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सोही अनुसार उद्योग कलकारखानाबाट विद्युत् महसुल असुल गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने उद्योग कलकारखानाको महसुल दर कार्यान्वयनको अवस्था र तत्कालीन समयमा भएको लोडसेडिङबाट मुक्त भइसकेपछि लागु गरिने महसुलबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै महसुल असुल गर्न यहाँ सरोकारवालाले सुझाव दिएका हुन् ।
विसं. २०७५ वैशाख ३१ गते सम्पन्न प्राधिकरणको ७६८ औँ बैठकले तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको हो ।
तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य पुनको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय अध्ययन उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति हुने ग्राहकको महसुलदरको कार्यान्वयनको अवस्था, त्यस्ता लाइनको आवश्यकता र औचित्यसमेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुने ग्राहकको नयाँ महसुल दर अध्ययन गरी राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो ।
सो समितिले औद्योगिक ग्राहकलाई लोडसेडिङ गरिएको अवस्थाको महसुल दर पुनरवलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने व्रmममा अध्ययन गरी प्राधिकरण र सरकारसमेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अहिले प्राधिकरणले नेपालका विभिन्न उद्योग कलकारखानालाई तत्कालीन समयमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुलबापत करोडौँ रकम तिर्न पटक पटक ताकिता गर्दै विद्युत् लाइनसमेत काट्ने काम गर्दै आएको सन्दर्भमा यहाँका सचेत वर्ग र उपभोक्ताले प्राधिकरणले यही विषयको अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विद्युत् महसुल असुल गर्न माग गरिएको दुहबीका समाजसेवी प्रविन कार्कीको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमार्फत अध्ययन समितिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गराए पनि सो समयमा कतिपय उद्योग कलकारखानामा नियमित लोडसेडिङ हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानका २३१ वटा ग्राहकले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका थिए भने ६७ वटा ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको देखिन्छ । यस व्रmममा प्राधिकरणको विराटनगरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नौ वटा ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र चार वटाले ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ गर्ने गरेको उद्योग कलकारखानामाथि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबापतको भन्दै महसुल लिन नहुने तर लोडसेडिङ नभएका उद्योग कलकारखानालाई भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल कुनै पनि हालतमा असुल गर्नै पर्ने स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ ।
जुनजुन उद्योगले तत्कालीन समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको प्रयोग गरे तिनीहरूबाट कुनै पनि अवस्थामा विद्युत् महसुल असुल गर्नै पर्छ तर सो समयमा लोडसेडिङ भएको स्थानका ग्राहकबाट भने महसुल लिन नहुने नागरिक समाज इटहरीका पूर्वअध्यक्ष सन्तबहादुर डुम्जनको भनाइ छ ।
अध्ययन समितिकै प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएको कारण प्राधिकरणले लागु गरेको लोडसेडिङको पालना गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा नलिएका ग्राहकबाट छुट भएको महसुल भन्दै रकम तिर्न दबाब दिन नहुने बताइएको छ । तत्कालीन लोडसेडिङको समयमा विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकको ‘टाइम अफ डे’ टिओडी मिटरको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय उपभोक्ताले माग गर्दै सञ्चालक पुनको संयोजकत्वको समितिले सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषण गरी बुझाएको प्रतिवेदन विपरीत प्राधिकरणले महसुल असुलीको अभियानमा सबै ग्राहकलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन् ।
