स्थिरताको जग संविधानमैत्री व्यवहार

सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक विशेषतासहितको नेपालको संविधान जारी हुनुको मुख्य पृष्ठभूमि नेपालीको लामो समयदेखिको समृद्धि र स्थिरताको सपना हो । पटक पटकका आन्दोलनले त्यस्ता सपनालाई प्रस्फुटित गरी सतहमा ल्याएको छ । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले यस्तो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज हुन सक्दैन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा हालसम्म सात वटा संविधान जारी भएका छन् । झन्डै सात दशकको अवधिमा फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका संविधानमध्ये छ वटा संविधान लागुसमेत भएको अनुभव छ । नेपालको संविधान हाल कार्यान्वयनमा रहेको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।

संवैधानिक इतिहास

नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा चिनिने नेपाल सरकार वैधानिक कानुुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधान जारी भएको देखिन्छ तर राणाविरोधी आन्दोलन चर्किंदै गएको समयमा यो लागु हुन भने सकेन । अन्ततः २००७ सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपातसँगै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को घोषणा राजा त्रिभुवनबाट भयो । प्रजातन्त्र घोषणासँगै राजा त्रिभुवनले संविधान सभाबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने वाचा पनि सार्वजनिक गरेका थिए । यो वाचा पूरा नहुँदै उनको निधन भयो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्रको विशेषतासहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरे । सोही संविधान अन्तर्गत संसदीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो तर त्यही संसद्बाट निर्वाचित सरकारलाई उक्त सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै बर्खास्त गरी उनले निर्दलीयताको बीजारोपण गरे ।

महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्दै नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । पिताजीको कीर्तिशेषपछि राजा वीरेन्द्रले यसलाई निरन्तरता दिए । उनले २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह गराई त्यसपछि पनि सुधारिएको नाम दिई पञ्चायती शासनलाई निरन्तरता दिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने पञ्चायत शासन सधैँका लागि अन्त्य भयो । यससँगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरुदय भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक भनिएको उक्त संविधानप्रति समेत असन्तुष्टिका स्वर गुन्जिए । संविधानलक्षित विभिन्न मागसाथ २०५२ सालदेखि सशस्त्र युद्ध सञ्चालन भयो । युद्ध जर्जर अवस्थामा पुगेकै बेला नारायणहिटी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्रको रक्तपातपूर्ण वंश नाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको महत्वाकाङ्क्षा प्रत्यक्ष शासनको अभ्याससम्म पुग्यो । उक्त शाही सक्रियताविरुद्ध तत्कालीन सात दल र सशस्त्र युद्धरत पक्षको समझदारीपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । आन्दोलनरत पक्षको माग अनुरूप विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गरी राजाले सत्ताको साँचो आन्दोलनरत दललाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए । सशस्त्र विद्रोही तत्कालीन नेकपा माओवादी र सातदलीय सरकारबिच शान्ति सम्झौता भई दशक लामो सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएपछि सहमतीय दस्ताबेजका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो ।

नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि २०६४ सालमा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि अनन्तकालसम्म उक्त संविधान सभाको म्याद थपिरहन नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । दोस्रो पटक २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान सभाबाट पारित भई २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यबाट पारित भएको यस संविधानसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणको जग तयार भयो । यस संविधानले सात प्रदेशमा आधारित सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रबन्ध ग¥यो । गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशीका तीन स्तम्भलाई यस संविधानले संरचनागत रूपमा स्वीकार गरेको छ । जारी भएकै बखत यस संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वर नसुनिएको होइन । तथापि संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदद्वारा पारित भएका कारण यसमा जनताको अपनत्व कायम हुने आधार तयार भएको देखिन्छ । 

संविधानका विशेषता र जनअपेक्षा

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सीमित सरकार, कानुनको शासन र न्यायिक पुनरवलोकन जस्ता संविधानवादका आदर्शलाई यसले अवलम्बन गरेको छ । त्यस कारण पनि संविधानले नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने ठानिँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरी समानुपातिक समावेशी र जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको छ । जनसहभागितामा आधारित बहुस्तरीय शासनलाई संविधानले संस्थागत गरेको छ । सरकारको तहगत र बहुस्तरीय संरचनाले मात्रै यस संविधानलाई अघिल्ला संविधानभन्दा फरक तुल्याएको होइन ।  लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गरी शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गरेकाले विकास र जनाधिकारलाई पिछडिएका र सीमान्तीकृत वर्गसम्म पु¥याउने आधार तयार गरेको छ । वित्तीय र विधायिकी अधिकारलाई समेत स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गरी स्थानीय स्रोत साधनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गरेको छ । यसले समृद्धि प्राप्तिमा सबै तहको सरकारको भूमिकाको सबलीकरणसमेत गरेको पाइन्छ ।

संविधानमा यस्ता व्यवस्था उल्लेख गरेर मात्रै मुलुकमा लोकतान्त्रिक चरित्र र समृद्धि प्राप्त भइहाल्ने चाहिँ होइन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको स्रोत सङ्घमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सुधार आइसकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यस अवधिमा विकासको प्रतिफल भुइँ तहका मान्छले पाइसकेको अनुभूति गर्न हाम्रा प्रयास भने अपर्याप्त भएका छन् । सङ्घीयताको मर्मलाई भित्रैदेखि आत्मसात् गर्ने राजनीतिक चरित्रसमेत व्यावहारिक रूपमा विकास भइसकेको अवस्था देखिएको छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग गर्दा भुइँ तहका नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । संविधानप्रति जनताको अपनत्व बोध गराउन आगामी दिनमा यस तथ्यलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

प्रजातन्त्र स्थापनादेखि नै छिटो छिटो सरकार गठन हुने प्रवृत्ति हामीले पुनरावृत्त भइरहेको पायौँ । यस्तो अवस्थाले देशको शासकीय स्थायित्व र सुशासनमा दीर्घकालीन आघात पुगेको अनुभव भयो । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नयाँ संविधानमा सरकार गठनको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइनेसमेतका व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को आकार बढीमा २५ सदस्यमा सीमित गर्ने र प्रदेश सरकारमा समेत सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीपरिषद् सदस्य हुन नहुने सीमासहितको व्यवस्था निर्धारण गरिएको पाइन्छ । 

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्ने, धारा ६० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँट गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले तीनै तहबिच साझा र एकल अधिकारको समेत व्यवस्था गरी सङ्घीय एकाइबिच अधिकारको बाँडफाँटसमेत गरेको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई एउटा प्रमुख शासकीय माध्यमका रूपमा आत्मसात् गर्न यस्तो व्यवस्था भएको हो । व्यवहारमा यसलाई राम्ररी आत्मसात् गरी सहकारितामूलक सङ्घीयताको आभास दिलाउन भने अझ धेरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः विगतदेखिको एकात्मक शासकीय चरित्र अन्त्य गरी विकेन्द्रित र जनचाहनामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबैको जिम्मेवार व्यवहार अत्यावश्यक देखिन्छ । केन्द्रीकृत सोच र व्यवहार अन्त्यको प्रत्याभूति गराउन हाम्रा व्यवहार संविधानमैत्री हुन जरुरी छ । यसले नै संवैधानिक प्रावधानप्रति जनताको अपनत्व कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

कानुनी शासनको प्रभावकारिता 

शासकीय पात्र र यसका नायकबाट प्रदर्शन हुने व्यवहारले निर्धारित गर्दछ । संविधानका अन्तरवस्तुको कार्यान्वयनमा शासकीय पात्रबिच कडा प्रतिबद्धताको अभावमा मतभिन्नता देखिन थालेको अवस्थाले संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिँदैन । नेपालको संविधान जारी भएपछि देशमा दुई पटक सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् तर पनि निर्वाचनमा इमानदार प्रतिनिधि र सदाचारी व्यवहारको अपेक्षा पूरा हुन सकेको नदेखिँदा लोकतान्त्रिक आचरणको प्रवर्धन प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । यसले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा हाम्रो राजनीतिक चिन्तन विगतभन्दा फरक हुन नसकेको हो कि भन्ने अवस्था कायमै रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक व्यक्तित्वदेखि जनताले समेत आफ्नो भूमिकालाई लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कसीमा दाँजी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । 

मुख्यतया सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायत थुप्रै ऐन जारी हुन सकेका छैनन् । यसले प्रशासकीय सङ्घीयताको व्यवस्थापनमा गम्भीर व्यवधान खडा गरेको छ । कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो मूल क्षेत्राधिकारबारे संसद्मा उचित गम्भीरतासमेत पाउन नसकिएको उजागर भएको छ । संसदीय व्यवहार बलियो नहुँदा मुलुकमा शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिकामा समेत अपेक्षित सुधार नभएको अवस्थालाई सामान्यीकृत गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले संसद्को भूमिका सबल पार्न सहयोग गर्नेभन्दा संसद्लाई नै छलेर काम गर्ने चाहना अभिव्यक्त गरेको भन्ने विगतदेखि जनतामा पर्दै आएको विम्ब परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । 

सङ्घीय र प्रदेश संसद्का सदस्य संसदीय बैठकमा बिनाकारण पर्याप्त उपस्थित नहुनु, संसद्मा उपस्थित भएर सरकारका कामकारबाहीबारे चित्त बुझ्दो जवाफ नदिनु संविधानको दीर्घ जीवनका लागि हानिकारक हुन पुग्छ । यस्ता व्यवहारमा सुधार ल्याई संसदीय पद्धतिको गरिमा बढाउनुमा नै संविधानको मर्ममा लय मिलाउनु हो भन्ने बोध हुनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र कार्यकारी निकायबिच गहिरो सम्बन्ध कायम गराई कानुन निर्माण जस्ता गतिविधिलाई शीघ्रता र गतिशीलतामा आधारित बनाउन जोड दिनु पर्छ । सरकार र संसद्प्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, कानुनी शासन सुदृढीकरण गर्ने र लोकतन्त्रका किरण लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबिच समन्वयपूर्ण सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष

सङ्घीयताको कुशल कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न सम्बद्ध कानुनको कमी हुन नदिनुपर्ने हो । यस तथ्यलाई जननिर्वाचित निकायले समुचित ध्यान दिनु आवश्यक छ । विधायिकी भूमिकालाई भन्दा विकास निर्माणको भूमिकालाई एजेन्डा बनाएरै दलीय प्रतिनिधि चुनावमा होमिन रुचि राखिरहने प्रवृत्ति अर्को चुनावसम्म पनि रहिरहे त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुन जान्छ । यस तथ्यलाई ध्यान दिई संसदीय राजनीतिका पक्षधरले संसद्को नियमनकारी भूमिकालाई समेत सुदृढीकरण गरेर संविधान कार्यान्वयलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक सम्बन्धसमेत संविधानको मर्म अनुकूल हुन सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा सुधार ल्याई राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित एजेन्डा र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य छ । सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीय संरचनाको सबलीकरणलाई ध्यान नदिँदा संविधानको औचित्यमा प्रश्न खडा गर्नेको ठुलो स्वर हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था रहिरहे जनताको आकाङ्क्षामाथि तुषारापात हुन जान्छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकायको परिपक्व व्यवहारका लागि संविधानमैत्री क्रियाकलापको संवर्धन अनिवार्य छ । विगतकै केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको मानसिकता अन्त्य गरी कानुनी शासनको पालनालाई सबल बनाउने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने हो भने संवैधानिक स्थिरताको बलियो जग तयार हुन्छ ।