निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति

स्थानीय तहको भोलि शुक्रबार हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिका दोस्रो पटकको निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता तथा अन्य सरोकारवाला पक्षमा स्वतस्र्फूत रूपमा उत्साह एवं उमङ्गको वातावरण बनेको छ । निर्वाचनको तयारी स्वरूप मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहका सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सामग्री पुगिसकेको आयोगले जानकारी गराएको  छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम मतदानको तीन दिन अगावै मतदान अधिकृतसहित मतदान सामग्री  मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । दार्चुला जिल्लाका अति विकट छाडरु, दुम्लिङ तथा तिङ्करजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा आयोगको पहुँच पुगिसकेको छ ।  मुलुकभरका सबै स्थानीय तहका झन्डै ११ हजार मतदान स्थलमा मतदान अधिकृतसहित सामग्री समयमै पुग्नु सन्तोषको विषय हो  । 

मतदानसम्बद्ध आवश्यकीय सामग्री पुगेसँगै अब देशभरका झन्डै २२ हजार मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थित गराउने कार्य सम्पन्न गरिनेछन् । यस पटकको स्थानीय निर्वाचन प्रभावकारी रूपले सम्पन्न गर्न सबै मतदान केन्द्रमा एक लाख नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका छन् । त्यसैगरी यो निर्वाचनमा झन्डै ६६ हजार स्वयंसेवक परिचालित हुँदैछन् ।

यसरी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन प्रभावकारी  देखिएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने सबै खाले प्रबन्ध लगभग पूरा भइसकेकाले निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको द्विविधा पूर्ण रूपमा हटेको छ । मतदातामा मतदानको क्षणको व्यग्र प्रतीक्षा रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

सरकार तथा आयोगले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रमसँगै आममतदाताले पनि मतदान कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएर निर्वाचनलाई सफल बनाउन कुनै कमी बाँकी राख्नु हुँदैन । बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता नै निर्वाचनको गरिमा, महत्ता तथा विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धिको आधार भएको वास्तविकतालाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

यसैबाट मतदाता आफूले रोजेका जनप्रतिनिधिलाई गाउँ, ठाउँको विकासको अभिभारा सुम्पेन सक्षम हुन्छन् । निर्वाचन निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न सुरक्षा प्रबन्धको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने व्यवस्था हुन सके मात्र मतदाताले निर्धक्क भएर मतदान गर्नेछन् अन्यथा निर्वाचनको मूल उद्देश्यमा नै कुठाराघात हुन सक्नेछ  । 

निर्वाचनको सुरक्षा निकै जटिल तथा गहन पाटो हो । निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न तत्वले कुप्रयास गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अहिलेको तरल अवस्थामा निर्वाचनको सुरक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी हो र राखेको समेत छ । मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिका तथा मतपत्रको सुरक्षा  पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । 

मतगणना स्थलमा नै मतपत्र च्यातिएको अनुभव पनि हामीसँग छ । यस अवस्थामा विगतको घटनालाई दृष्टिगत गरेर मतगणनास्थलको सुरक्षालाई चुस्त तथा दुरुस्त पार्न नसकिए विगतका घटना पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । यिनै पक्षहरूलाई मनन गरेर यस पटकको निर्वाचनमा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सरकारको प्रयास सराहनीय छ । 

निर्वाचनको सुरक्षालाई सरकारले गम्भीर रूपले लिएको छ । फलस्वरूप यस पटकको निर्वाचनका लागि समग्रमा देशभर दुई लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरिएको छ । यसबाट निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष तथा स्वच्छ बनाउने दिशातर्फ निर्देशित मान्न सकिन्छ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुरूप मुलुकका सुरक्षा अङ्गका तीनै निकाय सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपद प्रहरीलाई समावेश गरी तीन तहको निर्वाचन सुरक्षा घेरा बनाइएको सार्वजनिक गरिएको छ । सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पहिलो घेरामा म्यादीसहित नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी रहनेछन् । यसैगरी तेस्रो तथा अन्तिम घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा अनुरूप सेनाले हवाई तथा पैदल गस्ती पनि गर्नेछ भने अति संवेदनशील तथा संवेदनशील भनेर तोकिएका मतदान स्थलमा सशस्त्र प्रहरीको तैनाथीले सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले शान्तिपूर्ण वातावरणमा भयरहित निष्पक्ष गराउने सन्दर्भमा आयोग तथा सरकारी निकायका अतिरिक्त आम सर्वसाधारणको पनि भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी सुरक्षा निकायहरूसँग आमजनताको निकट सहकार्यले सुरक्षित निर्वाचनको प्रत्याभूतिमा थप योगदान पु-याउनेमा शङ्का छैन ।