काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सबैभन्दा ठुलो रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यो मार्ग राजधानी काठमाडौँलाई अन्नभण्डार मधेशसँग जोड्ने अर्थमा मात्र लिनु हुँदैन । यसले समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको लागत घटाउन सक्ने छ भने लगानीका निम्ति अनेकौँ नयाँ आयाम खुल्ने छन् । तेस्रो मुुलुकसँग काठमाडौँको सम्पर्कलाई छरितो बनाउने हुँदा व्यापार र लगानीमा यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्न सक्ने छ । झन्डै डेढ दशकदेखि चर्चा हुँदै पछिल्लो दशकमा निर्माण भइरहेको यो मार्गको उपत्यका छोड्ने प्रस्थानविन्दुमै देखिएको विवादले उत्साहित बनाउन सकेको थिएन । आयोजनाको प्रस्थानविन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति नै अलि जटिल बनेको थियो । समस्या समाधानका लागि योभन्दा अघि पनि धेरै पहल नभएका होइनन् । समस्या भने समाधान हुन सकेको थिएन । विवाद समाधान गर्न दुई वर्षअघि समिति नै गठन भएको थियो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानको सम्बन्धमा २०८० वैशाख ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय यहाँ स्मरणीय छ । खोकनाको विवाद अझै टुङ्गिएन । यो परिवेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोकना विवाद समाधानका निम्ति पहल थाल्नुभएको छ । खोकनावासीसँग संवाद थालनी भएको छ । यसले अब विवाद निरूपणका निम्ति व्रिmयाशीलता बढेको अनुभव गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दुविवाद र समाधानका उपायबारे सोमबार ललितपुरको खोकना र बुङ्मतीका स्थानीयवासीसँग छलफल गर्नुभयो । केही दिनअघि यसै दैनिकले दु्रतमार्गको प्रस्थानविन्दु विवाद समाधान नहुँदा काममा अवरोध भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यसबाट खोकनावासी स्वयम् व्रिmयाशील देखिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समस्या समाधानका निम्ति आग्रह गरे । छलफलका निम्ति तयार भए । विगतमा त यो विषयमा आन्दोलनकै कार्यव्रmम अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको संवाद सकारात्मक छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दुमा उठेका विवाद र यसको समाधानमा निर्णयमा पुुग्नुुपूर्व आफूू एक पटक स्थलगत अवलोकनमा जाने जानकारीसमेत प्रमले दिनु सकारात्मक छ । देशको कार्यकारीकै चासो र पहलपछि अब यो विवाद निरूपण हुने आधार सिर्जना भएको छ । यसअघि खोकनाको जग्गा प्राप्ति विवाद समाधानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गको सुरु विन्दु खोकना नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको विदित छ । नौ महिना लगाएर गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० साल चैतमा रक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत सो क्षेत्रकोे अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत आयोजनाको सुरु बिन्दु खोकना नै उपयुक्त हुने औँल्याएको बिर्सन मिल्दैन ।
खोकनाको विवाद टुङ्गो नलाग्दा काममा समस्या भएको छ । द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किलोमिटर खण्डमा अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । द्रुतमार्गको खोकना खण्डलाई आयोजनाको ‘प्याकेज नम्बर ११’ मा राखेर काम अगाडि बढाउने योजना छ । ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन नसक्नु आयोजना अझै ढिला सम्पन्न हुने जोखिम छ । त्यति मात्र होइन, आयोजनाको लागत बढ्ने छ भने लागत लाभको समीकरणलाई पनि बिगार्ने छ । यो गौरवशाली आयोजनाको प्रस्थानविन्दुको विवाद समाधान नगरी यो खण्डको निर्माण ठेक्का तथा व्यवस्थापन अगाडि बढाउन नमिल्ने नेपाली सेनाको भनाइ यथार्थपरक छ । सोमबारको छलफलमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहेका कारण अब विवाद निरूपणले नयाँ चरण प्रवेश पाएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाको जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन सक्ने भनाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ । विकासले सम्पदामा क्षति होइन, अझ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खोकनाको प्राचीन संस्कृति जोगाउँदै पूर्वाधार विकासको सन्तुलित मोडल उचित हुने छ । स्थानीयवासीले पनि युगसापेक्ष सोच र चिन्तनलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ । आँगनमा आएको अवसरका अनेक आयामलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भावी पुस्ताप्रति न्याय पनि हुने छ ।
