भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, भदौ २९ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुग्दासम्म लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण शाखामा जम्मा एकजना मात्रै वातावरण निरीक्षकले काम चलाउँदै आएका छन् ।
प्रदेशको वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरी एक्ला कर्मचारी हुनुहुन्छ जो केन्द्र सरकार मातहत कार्यरत वातावरण निरीक्षकमध्ये लुम्बिनी रोजेर आउनुभएको थियो । देशभर १९ जना वातावरण निरीक्षक रहेकामा अहिले घटेर १७ जना छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग वातावरण संरक्षणको एकल जिम्मेवारी भए तापनि हालसम्म नेपाल सरकारले सिर्जना गरिदिएको एक जना मात्रै वातावरण निरीक्षकको भरमा प्रदेशको मन्त्रालयले वातावरणीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चारवटा महाशाखाहरु भए तापनि वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखामा वातावरणको जनशक्तिलाई नदिएर वन विषय अर्थात जनरल फरेष्ट्रीको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
वातावरण निरीक्षक उपलब्ध हुँदाहुदै वातावरण जस्तो गहन विषयमा वन विषयको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गर्र्नुपर्दा लुम्बिनी प्रदेशमा वातावरण संरक्षण र यसको लागि वातावरणीय योजना निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको स्थायी संगठनात्मक संरचनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा लगभग १२ सय जनशक्तिमध्ये मात्र एकजना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दीलाई नै कायम गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत वन शाखामा छुट्टाछुट्टै कार्यालयसहित व्यवस्थित र तुलनात्मक रुपमा पर्याप्त कर्मचारी पनि छन् तर वातावरण शाखाको छुट्टै कार्यालय र आवश्यक साधन स्रोत नहुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको चौधरीको गुनासो छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका डिभिजन वन कार्यालयहरुमा पनि वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी नराखेको अवस्था छ । ‘‘वातावरणीय सवालहरुको समाधान जिल्ला भित्रै गर्न आवश्यक छ तर संगठन संरचना नै नहुँदा एकजनाले प्रदेशभरि हेर्नुपरेको छ’’ चौधरीले भन्नुभयो ।
प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रदेशको स्वीकृति, सामुदायिक र अन्य वनहरुको योजना स्वीकृति, उद्योगहरुको वातावरणीय अनुगमन लगायतका काम प्रदेशबाटै गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेशका उद्योग, संस्थान, मेडिकल कलेजहरुले गर्नसक्ने प्रदूषणबारे अनुगमन गरी प्रदूषण गरेमा कारवाहीका लागि सङ्घमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सातवटा प्रदेशमध्ये धेरै उद्योगहरु सञ्चालित प्रदेश हो । ‘‘न सहकर्मी र सहयोगी कर्मचारी छन्, न प्रयोगशाला र आवश्यक उपकरण छन्, एक्लै कसरी काम गर्ने ? चौधरीले भन्नुभयो, राम्रोसँग काम गर्नका लागि प्रदेशमा छ जना वातावरण निरीक्षक र छ जना सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गर्नुपर्छ अन्यथा वातावरण शाखा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन्छ ।’’
वातावरण प्रदूषण गर्ने प्रमुख कारकहरु सवारी साधनले फ्याँक्ने धुँवा, इट्टा उद्योगहरुका चिम्नीले उत्सर्जन गर्ने धुंवाको कण लगायतका प्रदूषणको मात्रा मापन गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र औजार, परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने वातावरण निरीक्षक चौधरीको आग्रह छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वातावरणलाई कतै प्राथमिकता नदिएको वातावरणका जानकार युवराज कंडेलले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेर प्रदेशको संगठनात्मक संरचना हेरिरहनुभएका प्रेम गौतमले वातावरण संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय भए पनि साधन स्रोतको सीमितताका कारण प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले वातावरण निरीक्षकको वृत्ति विकासको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
