कृष्णहरि बाँस्कोटा
कृष्णहरि बाँस्कोटा
नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पालादेखि सरकारी कार्यालयमा शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन आरम्भ भएको हो । जो अहिले पनि कायमै छ । यसरी हप्तामा एक दिन सार्वजनिक बिदाको अतिरिक्त वर्षमा करिब ३०/३५ दिन अन्य सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन यथावत् राखी हप्तामा अर्को एक दिन पनि सार्वजनिक बिदा थपिएको छ । यसरी, एकातिर हामी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप भएका छौँ भने अर्कोतिर वर्षमा ५२ दिन बिदा बढाएका छौँ । यसको सबै पक्षबाट विवेचना हुन जरुरी छ ।
वर्तमान सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि शनिबार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि नयाँ बहस आरम्भ भएको छ । यसमा कैयौँले पक्ष र कैयौँले विपक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् तर सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म आगामी जेठ १ गतेदेखि सरकारी कार्यालय बिहान साढे ९ बजेबाट साँझ साढे ५ बजेसम्म सञ्चालनमा आउनेछन् । यो निर्णय नेपाल आयल निगमको आग्रहमा इन्धनको खपत कम गरी घाटा घटाउन गरिएको भनिएको छ । साथै यसबाट निगमलाई मासिक ७० करोड रुपियाँ घाटामा कमी हुने भनिएको छ ।
सरकारी कार्यालय हप्तामा छ दिन सञ्चालन हुनुको सट्टा पाँच दिन सञ्चालन भएमा इन्धन खपतमा कमी आउने कुरा झट्ट सुन्दा ठिकै लाग्छ तर नेपाल सरकारले प्रत्येक पदाधिकारीलाई मासिक इन्धनको कोटा तोकेको छ । यो कोटा घटाएपछि मात्रै इन्धनको प्रयोगमा कमी आउने हुन्छ । साथै सरकारी मासिक कोटा नाघे पनि विशेष कारण देखाएमा थप इन्धन पाउने वर्तमान प्रणालीमा सुधार गरे मात्रै यसको खपतमा कमी आउने हुन्छ । अर्को कुरा सामान्यतः सरकारी मोटरको प्रयोग सहसचिव र सो माथिका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुखले गर्छन् तर यी पदाधिकारीबाहेकले उपयोग गरिरहेको सरकारी सवारीसाधनको उपयोगमा रोक लगाए मात्रै इन्धन खपतमा कमी आउने हुन्छ ।
मूल कुरा कुल इन्धन खपतमा सरकारले खपत गर्ने इन्धनको अंश प्रायः नगण्य छ । यसर्थ सरकारी कार्यालयको इन्धन खर्च घटाएर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी नआउने कुरामा सहजै विश्वस्त हुन सकिँदैन । तथापि हामीले वार्षिक रु. दुई अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ । यसको आयात प्रतिस्थापन नगरी भएको छैन । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभर चार्जिङ स्टेसनहरू खडा गर्नुपर्छ । साथै आम नागरिकको घरबाट एलपी ग्यास विस्थापित गर्न इन्डक्सन चुलो प्रयोगलाई व्यापकता दिनुपर्छ ।
यथार्थमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा उच्च प्रशासक चिन्तनमा रहने, मध्यम तहका प्रशासकले कामको समीक्षा गर्ने र नयाँं कार्ययोजना निर्माणमा तल्लीन रहने तथा न्यून वैतनिक कर्मचारीले आपूmसंँग भएको सीप उपयोग गरी साइड जब गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यी कुरा नै यथार्थमा सबैका लागि लाभप्रद विषय हुन् तर यसको विपरीत बढी फुर्सद भएका कारण मदिरा सेवनमा तल्लीन रहने, तास खेल्ने, अनावश्यक टिकटक बनाउने, बेकारका सिनेमा हेर्ने, फजुल खर्चमा अग्रसर हुने प्रवृत्ति हाबी भयो भने दुई दिन बिदा अवसर होइन अभिशाप हुनेछ ।
दुई दिन बिदाका कारण आम जनताले पाउने सेवा तेस्रो दिनका लागि सर्न सक्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय सोच्नैपर्छ । यसका लागि पहिलो कुरा, नियमन सरकारले गरिआएका कामबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ । यसबाट सबै कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । दोस्रो कुरा, सम्भव हुनेजति सेवा मोबाइल एप र अनलाइनबाट सातै दिन र चौबिसै घन्टा पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, आम जनताले माग गर्ने दैनिक अति आवश्यक सेवा शनिबार र आइतबार पनि प्रदान गर्न सीमित कर्मचारीलाई आलोपालो गरी कार्यालयमा खटाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
यसै पङ्क्तिकार प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको संयोजक हुँदा नेपाल सरकारलाई मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, वैदेशिक रोजगार, यातायात व्यवस्था जसमा आम जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने र सधैँ भीडभाड हुने कार्यालय बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न सिफारिस गरिएको थियो । सोअनुरूप सरकारले प्रबन्ध पनि ग-यो तर आम जनताले यसप्रति खासै चासो देखाएनन् । यसमा जनता पनि दोषी देखिए । यसर्थ आम जनता पनि सरकारी काम कारबाहीप्रति बेखबर हुन नहुने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।
सरकारी कार्यालयमा हप्तामा दुई दिन बिदा हुनेबित्तिकै सबै विद्यालय, कलेज, अस्पताल, उद्योग कलकारखाना, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्था पनि हप्तामा दुई दिन बन्द हुन जरुरी छैन । सामान्यतः विद्यार्थीको पठनपाठन हप्तामा छ दिन सुचारु हुनु नै ठीक हुन्छ । यसका लागि शिक्षकलाई अतिरिक्त सुविधा दिन सकिन्छ । यसैगरी, अस्पताल हप्तामा सातै दिन सञ्चालन हुनुपर्छ । यसबापत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रका संवाहकका रूपमा चिनिएको निजीक्षेत्रले हप्तामा सातै दिन काम गर्नुपर्छ । यसैगरी, जनतामा जागरण ल्याउने गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका सेवा पनि हप्तामा पांँच दिनमा सीमित हुनुहँुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार हप्तामा कर्मचारीले ४० घन्टा सेवामा संलग्न रहनुपर्ने हुन्छ । हाल १०–५ र शुक्रबार आधा दिन छुट्टी गरी हप्तामा ४० घन्टा गरिआएको सेवा अबदेखि हप्तामा पाँच दिन साढे ९ देखि साढे ५ सम्म बसी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसबाट पनि हप्तामा ४० घन्टा नै काम हुनेछ ।
सामान्यतः बढी समय काम गर्दा बढी उत्पादन हुने र कम समय काम गर्दा कम उत्पादन हुनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, अर्थतन्त्रका केही पारखीले हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । यसपूर्व पनि नेपालका सरकारी कार्यालयमा हप्ताको दुई दिन बिदाको अभ्यास गरिएको थियो तर सो निर्णय पछि फिर्ता भयो । सो बखत केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालय, विभागमा अर्थात् काठमाडौँमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिइएको थियो भने मोफसलमा यो बिदा दिइएको थिएन । हाल नेपालभरि नै हप्तामा दुई दिन बिदाको घोषणा गरिएको छ ।
केही सरकारी पदाधिकारीको भनाइअनुसार १२७ वटा मुलुकको अध्ययन गर्दा ११६ वटा मुलुकमा हप्तामा पाँच दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने गरेको छ । यसैगरी, एसिया महादेशका ४३ मुलुकको अध्ययन गर्दा ३८ वटा मुलुकमा हप्तामा पाँच दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने गरेको पाइएको छ । यसरी सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी घोषणा गरेको हप्ताको दुई दिन बिदाको औचित्य पुष्टि गरिएको छ तर नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्ने नेपाली उखानअनुसार यसको प्रयोगबाटै यो निर्णय ठीक रहेछ कि सच्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको पारख आगामी दिनले नै बताउनेछ ।
यसरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा हुने लाभ पक्षमा गरिएका तर्कहरू हुबहु कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । साथै यसबाट पुग्ने नोक्सानीका सम्बन्धमा गरिएका तर्कहरूमा रहेका गहन बोध गरी तिनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार सजग हुनुपर्छ । यसका लागि विद्युतीय सेवा प्रवाहका लागि अतिरिक्त पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकार छन्, यिनीहरूबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ ।
हप्तामा दुई दिन बिदाका कारण आन्तरिक पर्यटन फस्टाउने विश्लेषण गरिएको छ । तथापि यस निर्णयबाट आम नागरिकलाई पुग्ने असुविधा न्यूनीकरण गर्न सजग हुनैपर्छ । केहीले यो निर्णय अध्ययन–अनुसन्धान बेगर नै गरिएकाले आगामी दिनमा उल्टिन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरेका छन् । यसर्थ यसलाई दिगोपन दिन सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुपर्छ । आम नागरिकको खाने समयमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीको आचरणमा सुधार गर्नुपर्छ । आम जनता कार्यालयमा आएकै दिन काम सम्पन्न हुने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । अर्थात् जसरी मतदाताले ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रमा पुगेपछि मतदान गर्न पाउँछन् । उसैगरी आम जनता पनि ५ बजेभित्र कार्यालयमा प्रवेश गरेमा सोही दिन सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा हप्ताको दुई दिन बिदा र कामको अन्तरसम्बन्ध हेरिइनुपर्छ । हालका धार्मिक पर्व र सांस्कृतिक बिदा हटाउनु वा घटाउनुपर्छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि अत्यावश्यक सेवा दिने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी दुई दिन बिदा दिने भएपछि सरकारी कार्य सञ्चालनमा सुधार गर्नुपर्छ । मूलतः ई–गभर्नेन्समा जानुपर्छ । अनलाइन सेवा र मोबाइल एप सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि टेली वर्किङ र मल्टिटाक्स प्रणालीमा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।
साथै मुख्य–मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीसँंग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी आम जनतामा सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपरेको अनुभूति दिन सक्नु नै समयको माग हो । यसैबाट हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपरेको आवश्यकता बोध भई औचित्य पनि पुष्टि हुनेछ ।
