काठमाडौँ, साउन ३० गते । पछिल्लो समय मुलुकमा अपराधका घटना बढेसँगै देशभरका मुख्य सहर र आसपासका कारागारमा कैदीबन्दीको चाप अत्यधिक छ । खाना खाने, सुत्ने, नुहाउने तथा शौचालय जस्ता न्यूनतम सुविधा लिनसमेत कैदीबन्दी लइनमा बसेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कैदीबन्दीको बढ्दो चापको अनुपातमा कारागारको क्षमता वृद्धिमा भने राज्यको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । राणाकालीन समयमा स्थापना भएको काठमाडौँको सुन्धारास्थित जगन्नाथ देवल (केन्द्रीय कारागार), डिल्लीबजार कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी कारागार, ललितपुरको नक्खु कारागार, सुनसरीको झुम्का कारागारलाई समय अनुकूल थप विस्तार हुन सकेका छैनन् । जीर्ण भवन र कैदीको चापका कारण यी कारागारको सुरक्षा र आन्तरिक व्यवस्थापनसमेत जटिल बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा कैदीबन्दी तथा थुनुवाको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर हुँदा नयाँ कारागारको क्षमता वृद्धि निकै कम छ । कारागार व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०६६ असार मसान्तसम्म कैदीबन्दीको सङ्ख्या ११ हजार पाँच सय रहेको थियो । यो सङ्ख्या २०७३ सालमा बढेर १७ हजार ५४९ पुगेको पुगेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २०६६ मा साढे एघार सय कैदीबन्दी रहेकामा २०७४ मा १७ हजार ८५३ र २०८१ असार मसान्तसम्म २८ हजार ६१३ जना पुगेको छ ।
पछिल्लो सात वर्षमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या ११ हजार ६४ ले वृद्धि हुँदा कारागारको क्षमता भने जम्मा तीन हजारले मात्र वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथ देवल) लाई स्थानान्तरण योजना अन्तर्गत नुवाकोटमा सात हजार क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको हो । केन्द्रीय कारागारका रूपमा रहने गरी निर्माण भइरहेको कारागारको झन्डै १९ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३७० क्षमताको संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि बाँकी ८१ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार ६३० क्षमताको १२ बटा ब्लक निर्माण अझै अन्योलमै छ ।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार ६४५ रोपनी जग्गामा साढे सात अर्ब लगानीमा बन्ने योजना रहेको प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण सम्पन्नको तयारीमा रहेको एक हजार ३७० क्षमताका चार वटा ब्लक केही दिनभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बाँकी १२ वटा ब्लकको निर्माणका लागि भने ठेक्का लाग्न बाँकी छ । कारागारको सम्पूर्ण भौतिक संरचना बन्न बाँकी रहेकाले हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदीलाई सार्न सक्ने अवस्था छैन । सो कारागारमा नुवाकोट जिल्ला कारागार रहेको १५९ कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । सो कारागार स्कुल, अस्पताल, सिपमूलक कारखाना, बायोग्यास प्लान्टलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना भए पनि कहिले काम सुरु हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । सो कारागारमा आजीवन कारावासको सजाय तोकिएका र गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका कैदीलाई राख्ने तयारी छ ।
१० वर्षमा तीन हजार क्षमताका कारागार बने
कारागार व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला १० वर्षमा कैदीको सङ्ख्या ११ हजारभन्दा बढी हुँदा झन्डै तीन हजार क्षमताको कारागार विस्तार भएको छ । कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार कैदीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै केही स्थानमा कारागारको क्षमता विस्तार भएको छ ।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार निर्माणाधीन नुवाकोट कागारका चार वटा ब्लक सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । कारागार सञ्चालनका लागि नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सुरक्षा निकायसँग समेत कारागार सञ्चालन सम्झौता (ओएनएम) पनि सम्पन्न भएको छ ।
कारागार व्यवस्था विभागले कारागार सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षाका तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटसँग पनि आवश्यक छलफल गरेको जनाएको छ । कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग पनि ओएनएमको तयारी भइरहेको छ ।
