अन्तरिम आदेश अस्वीकार

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । निवेदकले उठाएका विषयवस्तुबारे अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण गर्नु उचित हुने भन्दै अदालतले जेठ १७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको  छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लिखित जवाफमा म्याद थाम्ने र मुद्दा स्थगितको सुविधासमेत नदिने गरी अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको हो । 

एआईजी विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनमा दुई दिन सुनुवाइ गर्दै अदालतले नवनियुक्त आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले दज्र्यानी चिह्नसमेत प्राप्त गरी कामकाज सुरु गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशबाट निर्णय रोक्न उपयुक्त नभएको भन्दै अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको हो । अदालतले निवेदकले उठाएका कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनुभएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’’

अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने मिति आदेशमै तोकेको छ । जेठ १० गतेसम्म जवाफ पठाउने समय तोकिएको छ । आदेशको जानकारी तीन दिनभित्र तामेल गराउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका नाममा उक्त आदेश जारी भएको हो । 

अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने म्याद थाम्ने सुविधा विपक्षीहरूलाई दिएको छैन । साथै पेसी स्थगितको सुविधा दुवै पक्षलाई नदिने आदेशमै उल्लेख गरिएको छ । अदालतले अन्तिम सुनुवाइका समयमा निवेदक पोखरेल र विपक्षी सिंह दुवैको व्यक्तिगत फाइल र वैशाख १८ गतेको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल झिकाउन पनि आदेश गरेको छ ।