गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य लाभको पद नभएको व्याख्या गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले काउन्सिलको सदस्य लाभको पद हुने भन्दै डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको विवादमा सर्वोच्चले सो व्याख्या गरेको हो । अदालतले उक्त पदलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक/सुविधा प्राप्त हुने संवैधानिक मापदण्डमा राख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलाको एक वर्षपछि अदालतले मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो । निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशका कारण कार्कीको उम्मेदवारी कायम भई ललितपुर–३ बाट निर्वाचितसमेत हुनुभएको थियो । अदालतले झन्डै तीन वर्षपछि मात्र विवाद निरूपण गरेको थियो ।
अदालतले कार्कीले काउन्सिलको सदस्य पद लाभको भए वा नभएको यकिन गर्न निवेदन दिँदा आयोग मौन बसेको, मनोनयन दर्ता तथा नामावली प्रकाशन कार्य सम्पन्न भइसकेको तथा निर्वाचन चिह्नसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थाको उम्मेदवारी खारेजलाई कानुनको वैध अपेक्षाको सिद्धान्तविपरीत मानेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदबाट नियमित मासिक पारिश्रमिक वा स्थायी आर्थिक लाभ प्राप्त हुने व्यवस्था अभिलेखबाट स्थापित भएको नदेखिएको तथा बैठक भत्ता वा अनुगमन भ्रमण भत्ता जस्तो प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा उक्त पदलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त हुने पदको संवैधानिक मापदण्डभित्र राख्न मिल्ने देखिँदैन ।”
यस्तै अदालतले आयोगले उम्मेदवारी खारेजीमा लिएको संविधानको धारा ३०६ (छ) को व्यवस्थालाई धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) को विशेष व्यवस्थाले विस्थापित गर्नेसमेत पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेको छ । कानुनको सामान्य व्यवस्था र विशेष व्यवस्थामा अन्योल भएमा विशेष व्यवस्थाले सामान्यलाई निर्देश गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “लाभको पदको संवैधानिक अर्थ निर्धारण गर्दा धारा ३०६ को खण्ड (छ) को सामान्य परिभाषात्मक व्यवस्थाभन्दा धारा ८७ (१) (ङ) को स्पष्टीकरणमा निर्दिष्ट विशेष मापदण्ड नै प्राथमिक मार्गदर्शक हुने हुन्छ ।”
संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) ले लाभको पदको विशेष परिभाषा गरेको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन वा मनोयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउन अन्य पद भनी लाभको पदलाई परिभाषित गरेको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सो अनुसार संविधानको धारा ३०६ (छ) ले गरेको पारिश्रमिकको परिभाषामा तलब, भत्ता र अन्य किसिमका सुविधासमेत उल्लेख हुने आयोगको निर्णयको आधार स्वतः खण्डित हुने अदालतको आदेश छ ।
निर्वाचन आयोगले कार्कीले काउन्सिलको सदस्य पदमा रहँदा अनुगमनका क्रममा भ्रमण भत्ता लिएको र प्रचलित कानुन अनुसार कार्कीले सार्वजनिक पदधारण गरेको मानिने भन्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । संविधानको धारा ३०६ को व्यवस्था अनुसार काउन्सिलको बैठक भत्ता पाएको अवस्था पनि लाभको पद नै हुने आयोगको निष्कर्ष थियो । कार्कीले भने आफू काउन्सिलको सदस्य रहे पनि संस्थामा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा भत्ताको व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । यस्तै नियमित पारिश्रमिक नभई अनुगमन र बैठकको भत्ता मात्र आफूले पाएको जिकिर रिट र आयोगमा पेस गरेको स्पष्टीकरणमा गर्नुभएको थियो ।
