उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता

वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहज पहुँच तथा आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता र विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको सङ्कल्प छ । राज्यले उद्योग क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महिलालाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने नीति अङ्गीकार गर्दै महिलाको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि बजेटमार्फत विभिन्न योजना अघि सारेको छ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गरी महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति भए पनि महिला उद्यमीले धेरै चुनौतीसँग जुध्नु परेको छ । आर्थिक सशक्तीकरण र समावेशी विकासको  आधार हुँदाहुँदै पनि महिला उद्यमीले विभिन्न संरचनात्मक, प्रक्रियागत, प्राविधिक र सामाजिक व्यवधानका कारण चुनौतीसँग जुध्नु परेको हो । महिला उद्यमीले पुँजीको अभाव, धितो राख्न सम्पत्ति नहुनु र पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै व्यवसायमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् । 

महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धनका लागि राज्यले अघि सारेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । स्रोतसाधनको पहुँचमा कठिनाइ तथा सीमित बजारका कारण नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । महिला उद्यमी आर्थिक वञ्चितिमा परेका कारण पर्याप्त लगानीको अवसर पाएका छैनन् । लघु तथा साना  उद्योगमा महिला सहभागिता बढ्दो छ तर बजारीकरणको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र 

कमजोर सञ्जालका कारण उनीहरूको उद्यमशीलता विकासमा बाधा पुगेको छ । 

नेपालको संविधान–२०७२ ले महिलालाई समान अधिकार, समावेशी सहभागिता र आर्थिक सशक्तीकरणको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक नीति, २०७६ ले घरेलु तथा साना उद्योगमा महिला सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित उद्योग दर्ता, कर छुट र सहुलियत ऋणमा महिला, दलित र पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा महिलाका नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ भने युवा उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमूलक ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । गृहिणी महिलाको श्रम र सिपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अघिल्लो बजेटमा सरकारले देशभर १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सार्दै महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा पनि छुटको व्यवस्था गरेको थियो । यसले महिला सहभागितामा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त ग¥यो ।  

१६ औँ योजनामा उद्योग विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकासको सोच राखिएको छ । यस्ता नीतिले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनमा सघाउ पुगेको छ । गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेशी, दलितलगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना बनाइएको छ । 

सरकारले आव २०६४/६५ देखि महिलालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउन थालेको हो ।  त्यसबेला प्रत्यक्ष महिलामैत्री शीर्षकमा ११ प्रतिशत बजेट थियो । आव २०७२/७३ मा २२.३ प्रतिशत पुग्यो । १६ औँ योजना अनुसार हाल सबै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात ४० प्रतिशत छ । २०७३ सालदेखि उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागु गरिएको छ । यस अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको माध्यमबाट महिलाको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग र मूल्य शृङ्खलाद्वारा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । आव २०७७/७८ देखि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा महिला सहकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था गरेसँगै धेरै महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित भएका छन् । महिलाका नाममा उद्योग स्थापना, सञ्चालन, प्रवर्धन एवं प्रविधि विकासमा सहयोग पु¥याउन बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न महिला उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना भएको छ । सो कोषबाट एक आवमा पाँच लाख रुपियाँसम्म छ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था छ । बजेटमा  ‘उत्पादन र रोजगार, समृद्धिको आधार’ नारालाई आत्मसात् गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइएको थियो । 

महिला उद्यमीले वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सुविधा नपाउने जस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नु परेको छ । महिला उद्यमीमध्ये १३.४ प्रतिशत मात्र बैङ्कको ऋण परिचालन गर्न सक्षम भएको तथ्याङ्क छ । सन् २०२४–२५ मा ७२ हजार महिला उद्यमीले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । सामाजिक संरचना तथा अतिरिक्त घरायसी दायित्वका कारण उद्यममा समय दिनसमेत कठिनाइ हुने गरेको छ । ३२.४ प्रतिशत महिला घरधन्दा र ९.८ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहका कारणले निष्व्रिmय बस्न बाध्य भई आर्थिक काममा संलग्न हुन नपाएको जनगणनाको तथ्याङ्कले बताउँछ । श्रम शक्तिमा महिला सहभागिता दर २६.३ प्रतिशत भएको १६ औँ योजनाको तथ्याङ्क छ । महिला श्रमशक्तिको ९०.५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । सुरक्षित श्रम र पर्याप्त स्रोतसाधनको पहुँच नहुँदा उनीहरूको श्रम मूल्यहीन बनेको छ । 

वित्तीय पहुँचमा पुरुषले सरह महत्व महिलाले पाउँदैनन् । साना उद्यमीले थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थ नपाउने र पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत बढ्न गई उनीहरूको उत्पादनले सीमित बजार पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । महिला उद्यमी वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी र नीतिगत जटिलतासँग जुध्नु परेको मन्त्रालयको अध्ययनले बताउँछ । प्रणालीगत कमजोरीका कारण महिलाले नीतिगत उल्झन खेप्नु परेको छ । आकर्षक नीति कार्यक्रम र सहुलियतको व्यवस्था भएकाले महिला उद्यमीले उद्यमशीलतामा पाइला त टेके तर दह्रोसँग उभिन उपयुक्त आधार भेटेका छैनन् । पहिले धेरै जसो नीति पुरुष उद्यमीको दृष्टिबाट बनाइन्थ्यो । अहिले त्यो सोच परिवर्तन भई महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिइएको छ तर नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा व्यवहारमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन । 

नेपालमा दर्ता भएका साना तथा मझौला उद्यममध्ये करिब ३०–३५ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा छन् । महिला उद्यमी खास गरी कृषि, घरेलु उद्योग, हस्तकला, सिलाइबुनाइ, खुद्रा व्यापार, होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित छन् तर पुँजी, प्रविधि, बजार पहुँच र औपचारिक दर्ताको कमीले व्यवसाय विस्तार सीमित छ । महिला संलग्नतामा बनाइएका आर्थिक नीतिले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण धेरै महिला सफल उद्यमी  बनेका छन् । सरकारले महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न ल्याएका नीति कार्यक्रम तथा योजनाले महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्नुका साथै ‘स्टार्टअप’ क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ सम्भावना खुलेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत सुधार सहजीकरण र अवसर विस्तारमा जोड दिएको छ । उदार नीतिकै कारण कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सिर्जनात्मक उद्योगमा महिलाले आफ्नो सिप, ज्ञान र नवीन सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय राज्यले उद्यमी महिलालाई छुट र सहुलियत प्रदान गरेसँगै महिला उद्यमीको सङ्ख्या केही बढ्न थालेको छ । कम्पनी दर्ता गर्दा एक जना महिला अनिवार्य सञ्चालकमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण महिला उद्यमी बढेका छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा एक लाख ७९ हजार महिला उद्यमी थपिएका छन् । देशभर दुई लाख ४७ हजार ८८० व्यावसायिक संस्था महिलाले चलाएका छन्; जुन कुल व्यावसायिक संस्थाको २९.८ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक स्थानीय निकायमा  उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ‘स्टार्टअप’ कर्जाले महिला उद्यमीका साथै विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गरेको छ । सन् २०३० सम्म १० हजार ‘स्टार्टअप’ प्रवर्धन गरी एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार आव २०८०/८१ मा ‘स्टार्टअप’ कर्जाका लागि आवेदन दिने एक हजार ६५८ जनामध्ये १६५ जनाले कर्जा पाएका थिए; जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला थिए । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले छनोट भएका उद्यमीलाई पाँच वर्षका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाँच लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन; भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । यातायात, सञ्चार, विद्युत्, ऊर्जा सुविधा, बजार विस्तार आदि आर्थिक पूर्वाधार र विकासका लागि प्रतिकूल रहेका सामाजिक बाधा व्यवधान हटाएर मात्र उद्यमशीलता विकासको खाका तय गर्नु पर्छ । उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढाउन महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच बढाउनु पर्छ । नीति बनाउने कोठामा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति भए राज्यका नीतिले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, लैङ्गिक समानता, विकास, उद्यमशीलताको भावना समेट्न सक्छन् । सरकारले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि बनाएका नीति कार्यक्रम तथा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ ।  सरकारीस्तरबाट वितरण गरिने स्रोतको बाँडफाँटमा पनि महिलालाई आवश्यकता अनुसार विशेष अधिकार दिने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ ।