राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ, २२ वैशाख (रासस)  । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको आर्थिक विकाससहितको समृद्धिका लागि राज्यका निकाय पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने बताउनुभएको हो ।

उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो, “सूचनाको उज्यालोबाट मात्रै सुशासन, असलशासन वा हामीले चाहेको जस्तो आर्थिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।” सुशासन, लोकतन्त्र र राष्ट्रको समृद्धिका लागि सूचनाको हकको ज्यादै महत्व रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जहाँ नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारवाहीबारे सहज सूचना पाउँछन्, त्यो राज्यमा सुशासन र असलशासन कायम हुन्छ भन्नुभयो । 

“जबसम्म राज्यले जनतालाई सूचना दिँदैनन् वा जनताले राज्यबाट सूचना पाउँदैनन, तबसम्म त्यो राज्य र जनता दुवै अन्धकारमा रहन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यस अर्थमा सूचनाको प्रवाह जरुरी छ ।” उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको बताउँदै जुन राष्ट्रले जनतालाई सूचना दिएको हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा सुशासन हुन्छ भन्नुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रमा आमजनता सूचनाबाट सूसुचित हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले सार्वजनिक महत्वबारे सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा मात्रै राज्यप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ ।” उपराष्ट्रपति पुनले अझै पनि राज्यका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्वका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन सकिएको छैन् भन्दै  सूचना अधिकारीले सूचना दिन झर्को मानिरहेका छन् भन्ने गुनासा सुन्नमा आएको बताउनुभयो ।

सूचनाको हकको सवालमा पछिल्ला वर्षमा केही आशा लाग्दा उपलब्धी भएको बताउँदै उहाँले विशेषगरी पत्रकारले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर लुकाएर राखिएका सूचना बाहिर ल्याई जनतालाई सुसूचित बनाएको छ भन्नुभयो ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सम्पादीत प्रमुख कार्यमध्ये आयोगमा दर्ता भएका सबै ७५३ पुनरावेदन उपर कारवाही गरेको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा आयोगले सूचना अभियान्ता उमीदप्रसाद वागचन्द, दुर्गा आचार्य, कैलाश माझि, मनोज रौनियारलाई ‘विनय कसजु उत्कृष्ट अभियान्ता पुरस्कार–२०७९’ प्रदान गरेको छ । 

त्यसैगरी विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (सूचना अधिकारी) ई. निर्मला लामा, दुर्गाप्रासद शर्मा, राजु आचार्य, सत्य नारायण हुजदार र गोकर्णराज वाग्लेलाई ‘उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार–२०७९’ प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै आयोगका कर्मचारी उपसचिव विश्ववन्धु पौडेल, शाखा अधिकृत डिल्लीराम भट्ट र नायवसुब्बा हेमन्त रिज्याललाई पनि आयोगले उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरेको छ । पुरस्कारको राशि जनही रु ३५ हजार रहेको छ ।