काठमाडौँ, साउन ११ गते । हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै सिंहदरबारमा बेग्लै चहलपहल हुने गर्छ । सिंहदरबारमा हुने यो चहलपहल बजेट र योजना माग गर्नेको नभई कर्मचारी माग गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
नयाँ आव सुरु भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न सिंहदरबार धाउँछन् । यो समस्या धेरैअघिदेखि र बर्सेनि आउने भए पनि यसको समाधानका लागि ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । त्यसै कारण यस वर्ष पनि स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुखहरू आफ्नो नेतृत्वको सरकार चलाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न सिंहदरबार धाउन थालेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्दै छ । उक्त मापदण्ड निर्माणमा ढिलाइ भएकाले कर्मचारी खोज्न जनप्रतिनिधि आफैँ सिंहदरबार धाउन थालेका हुन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकेकाले जनप्रतिनिधिहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न आफैँ सिंहदरबार आउने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तह कर्मचारीको छनोटमा पर्दैन, झन् अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त बाध्यताले मात्रै जाने गरेका छन् । स्थानीय तह जानै परे पनि विभिन्न बहानामा फेरि सजिलो ठाउँमा आउनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दबाब र प्रभावमा पारेर गैरकानुनी काम गराउन बाध्य पार्ने भएकाले पनि कर्मचारीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुचिको क्षेत्र नपर्ने गरेको सहसचिव ज्ञवालीले बताउनुभयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपर्ने तर अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भोग्नु पर्छ । त्यसैले अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । कर्मचारी जान नमानेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजी गर्न सिंहदरबार धाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, “दैनिक आठदेखि १० जना स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजी गर्न मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । यो सङ्ख्या अझै बढ्दै जान्छ । कतिपयले पूर्णकालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्छन् भने कतिपयले निमित्त नै भए पनि पठाइदिन भन्छन् ।”
अहिले ७५३ स्थानीय तहमा गरी २४२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । कतिपय स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अवधि पूरा भएकाले पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा जनप्रतिनिधि सिंहदरबार धाउन थालेको ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बाध्य भएर आफैँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न सिंहदरबार धाउने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जतिबेला पनि सरुवा गर्न थालेको छ । यसले गर्दा काममा समस्या परेकाले जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खोजीका लागि सिंहदरबार गएका हुन् ।” सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि आफैँ कर्मचारी खोज्न सिंहदरबार धाउनु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नहुने गरी कर्मचारी खटाउने भन्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेकै स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने, स्थानीय तहमा एक वर्ष पनि काम नगरेका तर सङ्घीय कार्यालयमा लगातार तीन वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइने, कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थाबाहेक अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त मापदण्ड अहिले सात वटै प्रदेश सरकारको रायका लागि प्रदेश सरकारमा पठाइएको छ । प्रदेश सरकारबाट राय आएपछि उक्त मापदण्ड मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
