असमान ज्याला नस्वीकार्ने श्रमिक महिलाको भनाइ

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, वैशाख १७ गते । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक महिलाले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको पूर्वसन्ध्यामा होमनेट नेपालको अगुवाइमा नेपाल महिला एकता समाज, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च, जिफन्ट, एनटीयूसी र एक्सन एडद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित विचार गोष्ठीमा उहाँहरुले सो आवाज उठाउनुभएको हो । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत् ८ जना महिला श्रमिकले सरकारी निकायका अधिकारी, श्रम संगठन तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिसामु आफ्ना पीडा र संघर्षका कथा सुनाउनुभएको थियो । 

पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राखेका ती श्रमिक महिलाले महिला र पुरुषको ज्याला बराबर हुनुपर्ने, कार्यस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, घर तथा समाजदेखि सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गोदावरी नगरपालिकाकी गृहश्रमिक लक्ष्मी वली, दक्षिणकालीकी कृषि मजदूर शिला पुर्कुटी, शंकरापुर–८ की कृषि मजदूर शर्मिला तामाङ, शंखमूलकी घरेलु श्रमिक लक्ष्मी क्षेत्री, कीर्तिपुरकी गृहश्रमिक उषा महर्जन, वसन्तपुरकी घरेलु श्रमिक सरिता श्रेष्ठ, शंकरापुरकी कृषि श्रमिक डोल्मो नेसुर र बडिखेलकी गृहश्रमिक मनिता तामाङ पहरी लगायतका महिला श्रमिकहरुले आफ्ना संघर्षका कथा सुनाउनुभयो ।

कृषि श्रमिक नेसुरले आफू पनि अब असमान ज्यालामा काम नगर्ने बाचा गर्दै अरु श्रमिक महिलालाई पनि समान कामका लागि समान ज्याला दाबी गर्न आह्वान गर्नुभयो । “समान ज्याला नपाए काममै नजाउँ, बरु आफ्नै घरको काम गरौं,” उहाँले भन्नुभयो । 

संविधान तथा कानुनले समान कामका लागि समान ज्याला र विभेदरहित रोजगार सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको गुनासो महिलाहरुले गर्नुभयो । 

संघर्षका कथा सुनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकी लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाकी प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीले संविधान, कानुन र सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममा लैंगिक समानताका हक सुनिश्चित गरेको हुँदा ती अधिकार प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत् श्रमिकका लागि पनि स्वास्थ्य उपचार लगायतका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु लागु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोकिएका अस्पतालमा अनौपचारिक श्रमिकहरुको पनि स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम लागु गर्न लागिएको श्रमिकहरुबीच ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा श्रमविज्ञ उमेश उपाध्यायले नेपालको श्रम क्षेत्रका लैंगिक असमानताको अवस्था र त्यसको निराकरणका लागि लिनुपर्ने पहलबारे प्रकाश पार्नुभयएको थियो । 

होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाले संविधान, कानुन र सो अन्तर्गतका योजनाहरुले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेटेका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत् झण्डै ९२ प्रतिशत श्रमिकहरु श्रम कानून, नीति र सामाजिक सुरक्षा लगायतका योजनाबाट बन्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।  

एनटीयूसीका उपमहासचिव राजेश पालिखे, एक्सन एडकी महिला अधिकार विशेषज्ञ निशा कार्की, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष सरिता घिमिरे, जिफन्टमा आबद्ध गृहश्रमिक युनियनका अध्यक्ष चन्द्रसागर लामाले पनि श्रमिक महिलाको समान ज्याला र सम्मानको विषयमा चर्चा गर्नुभयो ।