काठमाडौं, वैशाख १६ गते। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेर गर्भनर अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
उक्त विवादमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण बिहीबार र आज सुनुवाइ गरेर आदेश गरेको छ।
गर्भनर अधिकारीले विना जानकारी र विना स्पष्टिकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रासस
Gorkhapatra...
