सरकारले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्नुपर्छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

 काठमाडौँ, जेठ ३० गते। नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। 

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। 

उहाँले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदा प्रजातन्त्रप्रतिको भरोसा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अदालतप्रतिको भरोसा जगाउने भनेको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता, निष्पक्षता र स्वच्छता एवं छिटो न्याय सम्पादन भएको बताउनुभयो। उहाँले ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह भएको धारणा राख्नुभयो। 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै डरलाग्दो रूपमा मुद्दाको चाप रहेको बताउनुभयो। उहाँले वि.स २०८० असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ४२ हजार १४ मुद्दा दर्ता, अघिल्लो पटकका जिम्मेवारी सारिएका ३० हजार ६ सय ३४ र  यो वर्ष दर्ता भएको ११ हजार ३८० मुद्दा रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले ४२ हजार १४ मुद्दामध्ये १३ हजार २७३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको र फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दा २८ हजार ७ सय ४१ मुद्दाको लगतभित्र पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका चार हजार १६० बढी मुद्दा रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले  यति लामो समयदेखि ठुलो मुद्दाको चाप रहिरहँदा नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको लागि सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालदेखि न्यायालयभित्र बनेको स्टाटेजिक योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले न्यायालय असक्षम भएर मुद्दाको चाप लागेको नभई आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनका कारण भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सर्वोच्चमा खाली रहेका चार जना न्यायाधीश तत्काल नियुक्ति गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले नागरिकलाई न्यायालय प्रतिको भरोसा जगाउन अदालतमा समयमा स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार चुक्नु नहुने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको मुद्दाको चाप कम गर्नको लागि अतिरिक्त इजलास बनाएर भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने वातावरणलाई कम गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको पक्ष पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो।