स्रोत छैन, छुट मात्रै

राधा चालिसे 

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते  । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले धमाधाम आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सङ्कल्प, घोषणापत्र, अपिलको नाउँमा आफ्ना योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउनेभन्दा पनि कर कटौती गर्ने र करका दायरा बढाउने विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना घोषणापत्रमा स्पष्ट हुन सकेको भने देखिँदैन । आर्थिक मुद्दा समावेश गर्दा त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी छुट र निःशुल्क सुविधाको प्रबन्धमात्र गरिएको छ । जसले यस्ता आर्थिक मुद्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने बलियो आधार देखिँदैन । 

एक दशकमा उद्यममैत्री, मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने

नेपाली काँग्रेसले सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर नारासहित सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सङ्कल्पपत्रमा नागरिकलाई सबल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाई देशलाई सम्पन्न बनाउन समुन्नत नेपालको अवधारणा ल्याएको छ । सक्षम र उद्यमशील नेपाली नागरिकको सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकको सम्पन्नता वृद्धि हुँदै जाने र देश सम्मुन्नत हुने काँग्रेसको 

विश्वास छ । 

काँग्रेसले आगामी एक दशकमा सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै त्यसैका आधारमा नागरिक ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्ने, सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्ने, उत्पादन र वितरणलाई समान प्राथमिकता, समावेशी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । 

यसैगरी गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्याय, राज्यका स्रोत तथा सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने नीतिगत व्यवस्था नै समुन्नत नेपालको अर्थ राजनीतिक आधार हुने काँग्रेसले जनाएको छ ।  काँग्रेसले आगामी दशकमा नेपाललाई उद्यममैत्री, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने, चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गर्ने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ । 

काँग्रेसले कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल)मा बहुपक्षीय लगानी जुटाई, झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रियामा समय तोकेरै शृङ्खलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, उच्च मूल्यको पर्यटन उद्योग र सेवाप्रदायक व्यवसायीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउने काँग्रेसको नीति हुनेछ । काँग्रेसले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको सामूहिक, आर्थिक र बौद्धिक सामथ्र्यलाई आकर्षित गरेर देशको समुन्नतिमा लगाउने नीति लिने उल्लेख गरेको छ । 

गैरआवासीय नेपालीलाई आफू जन्मे–हुर्केको गाउँ तथा नगरले लिएका आर्थिक, सामाजिक पहलमा सहकार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति र संयन्त्र व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

काँग्रेसले आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था निर्माणमा विशेष जोड दिँदै आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । 

एमालेले नागरिकमा कर तिर्ने बानी विकास गराउने

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण ः योजनाबद्ध विकास शीर्षकमा प्रत्येक पालिका र वडाको प्रोफाइल तयार गर्ने र तथ्याङ्क र अभिलेख अद्यावधिक र डिजिटाइज गर्ने, त्यसैका आधारमा दीर्घकालीन र आवधिक योजना निर्माण गर्ने, योजनाको पब्लिक अडिट गर्ने, समयमै बजेट पारित र कार्यान्वयन गर्ने, लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण, लेखा समितिको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउने उल्लेख छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा नागरिकमा कर तिर्ने बानी विकास गराउने, संविधानले निर्दिष्ट गरेका कर्तव्यपालनप्रति जागरुक बन्ने, करको पारदर्शिता र अधिकतम सदुपयोग गर्ने, करको दायरामा ध्यान दिने, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर परिचालन एवं राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने, विपन्न परिवारका हकमा कर छुटको अधिकतम प्रबन्ध गर्ने, करदाताको विवरण तथा राजस्व सङ्कलनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने, आधारभूत विषयमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ । 

माओवादीले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिलाई बनाउने 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा अपिलमात्र जारी गरेको छ । पार्टीले गरेको अपिलमा सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको पहल कदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्ने जनाएको छ । 

पार्टीले सार्वजनिक गरेको अपिलपत्रमा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषिलाई बनाउने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने, हरेक पालिकामा शीतभण्डार, सङ्कलन र प्रशोधन केन्द्र कृषि बजार व्यवस्था गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र, पेन्सन, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान, तालिम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै एक टोल, एक उद्यम, एक टोल, एक उत्पादनका आधारमा बेरोजगारी अन्त्य गरिने अपिलपत्रमा उल्लेख छ । माओवादी पार्टीले पर्यटनबाट हुने आयको न्यूनतम ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने पनि जनाएको छ । 

एकीकृत समाजवादीले करको बोझ घटाउने

पहिलो पटक निर्वाचनमा जान लागेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा जनतालाई अनावश्यक करको बोझबाट मुक्ति दिन पालिकाबाट लिने गरिएका शुल्कलाई न्यूनतम सीमामा झारिने, पालिकाको आयमा वृद्धि गर्न करको दायरा विस्तार गरिने, नेपाली घरेलु पदार्थ व्यवस्थित उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने उल्लेख छ । यो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको रोचक विषय भने मदिरा सेवन कार्ड व्यवस्था छ ।

पार्टीको घोषणपत्रअनुसार मदिरा सेवन गर्नेले पालिकाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसबाट जथाभावी मदिरा सेवन नियन्त्रण हुनुको साथै सामाजिक अनुशासन कायम हुने मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, पार्टीले फजुल खर्च नियन्त्रण गरी प्रशासनिक खर्च कटाउने, साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च बढाउने, भ्रष्टाचारविहीन स्थानीय सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउन विशेष योजना बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ । 

राप्रपाले स्थानीय कर ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी ५० प्रतिशतसम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम कर व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र १० वर्षसम्म स्थानीय कर छुट, महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघुउद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादन र पशुपन्छी विकासलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ ।