भ्रष्टाचार मुद्दामा धमाधम फैसला

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फर्स्योटको नीति अघि बढाएको छ । अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अदालतबाट टुङ्गिएर विचाराधीन रहेका मुद्दाको फर्स्योटलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको हो । 

अदालतले आइतबार र सोमबार निरन्तर तीन वटा मुद्दाको सुनुवाइ सकेको छ । जसमध्ये एउटामा फैसला र दुई वटामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाउन लागेका मुद्दा दुई दशक पुराना छन् । 

सर्वोच्चले आइतबार पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दालाई निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ भने पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीको मुद्दामा फैसला गरेको छ । सोमबार पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको मुद्दालाई पनि निर्णय सुनाउने मिति अदालतले तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अर्यालको मुद्दामा असार १० गते फैसलाको मिति तोकिएको छ । 

राजभण्डारी दोषी ठहर

सुरु अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको दुई दशकपछि माथिल्लो अदालतले राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले गरेको फैसला आइतबार सर्वोच्चले पनि सदर गरेको हो । पुनरावेदन भएको ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबार राजभण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका तल्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ मङ्सिर १२ गते गरेको फैसला नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो । 

फैसला अनुसार राजभण्डारीलाई एक वर्षको कैद सजाय हुने छ । यस्तै दुई करोड ४६ लाख रुपियाँ जरिबाना हुने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ भदौ ५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । २०२२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएकी राजभण्डारी तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयको सहसचिव रहँदा अवकाश पाउनुभएको थियो । 

जोशीको मुद्दामा साउन १३ मा फैसला

यस्तै सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने मिति तोकेको छ । २०६९ सालदेखि विचाराधीन मुद्दामा अदालतले बहस सकेर निर्णयको मिति तोकेको हो । सुरु अदालतमा दर्ता भएको २० वर्षपछि जोशीको मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लाग्न लागेको हो । विशेषले २०६९ साउनमा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र बालकृष्ण ढकालले जेठ १ गतेदेखि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकेपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको हो । अदालतले असार २१ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र साउन १३ मा निर्णय सुनाउने आदेश गरेको हो । 

विशेषले जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार तीन सय ७६ रुपियाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । बिगो अनुसारकै जरिबानाको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै जोशीले २०६९ फागुन ६ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । 

अर्यालको मुद्दा निसुमा

यस्तै सर्वोच्चले पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दामा असार १० गते फैसला सुनाउने (निसु) मिति तोकेको छ । विशेष अदालतले अर्याललाई एक वर्ष छ महिना कैद र ६६ लाख दुई हजार ५३० रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको थियो । जरिबाना बराबरकै बिगो जफतको फैसला पनि विशेषले गरेको थियो । अख्तियारले अर्यालविरुद्ध २०६० मङ्सिर १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो । 

२०२२ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएका अर्यालले २०५६ वैशाख २२ गते अवकाश पाउनुभएको थियो । सुरुमा विशेष अदालतले २०६४ भदौ १४ गते हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दा खारेज गरेको थियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मुद्दा पुनः विशेषमै फर्किएको थियो । सर्वोच्चले अर्यालको २०६८ पुस १२ गते विशेषमै फर्काएको थियो । २०६९ वैशाख १२ गते विशेषले अर्याललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । 

सेवा अवधिमा अर्यालले गुल्मी, मोरङ, झापालगायतमा गरी नौ वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो । अवकाशको समयमा अर्याल रक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो ।