काठमाडौ, जेठ १० गते । जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले नेपालको हिमाली क्षेत्र जोखिममा परिरहेका बेला विषय मिल्ने मुलुकसँग साझा एजेण्डा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
हिमाल र जलवायु परिवर्तन असरबारे मुद्दाको नेतृत्व नेपालले लिन सक्ने अवसर पनि रहेको विज्ञ, अनुसन्धानकर्ताहरुको सुझाव छ । लामो समय जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदुषणका क्षेत्रमा काम गर्नुभएका डा. महेश्वर रुपाखेतीका अनुसार नेपालले आफूजस्तै समस्या भएका मुलुकसँगको सहकार्यमा एजेण्डा तय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ गर्न सकेमा हिमालको मुद्दा बलियो हुनेछ ।
डा. रुपाखेतीले भन्नुभयो, ‘‘हिमालको हिउँ नेपालको मात्र होइन, यो विश्वको सम्पत्ती हो । यसले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी आपूर्ति गरिरहेको छ । हिमालबाट बाढी, पहिरो गयो भने टापु देशहरु डुब्ने डर छ । त्यसैले यसलाई विश्वको साझा चुनौती र अवसरको विषय बनाइनुपर्छ ।’’
यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेञ्ज (यूएनएफसिसिसि) सचिवालयमा कार्यरत जलवायु परिवर्तन विज्ञ रोजिना मानन्धरको भनाइमा हिमालको मुद्दा नेपालको मात्र होइन, अरु हिमाली र तल्लो तटीय क्षेत्रका टापु मुलुकको पनि उत्तिकै समस्या हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हिमालमा भएको बाढी, पहिरोले तल्लो तटीय क्षेत्रका टापु मुलुकलाई पनि उत्तिकै असर पार्ने भएकाले हिमालको मुद्दा पर्वतदेखि महासागरसम्मका हामी सबैको हो भन्ने न्यारेटिभ चेञ्ज गर्नुपर्छ । त्यसको लिड नेपालले लिन सक्ने सम्भावना छ, लिन सक्नुपर्छ ।’’
नेपालको हिउँ नेपालको मात्र होइन, यो विश्वको सम्पत्ती हो । हिमालमा बाढी पहिरो गयो भने टापु देशहरु डुब्ने डर हुन्छ । त्यसैले यो विश्वको साझा चुनौती र अवसर दुबै हो ।
अर्का जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. भाष्करसिंह कार्कीको भनाइ पनि प्रधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । डा. कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सामुन्द्रिक मुलुक र पर्वतीय क्षेत्रका दुबै मुलुक जलवायु परिवर्तनको असरले निकै पीडित छन् । सामुन्द्रिक मुलुक जसरी संगठित भएर आफ्ना एजेण्डा राख्न सक्ने भएका छन्, त्यसैगरी पर्वतीय मुलुकहरु पनि एकजुट भएर साझा अवधारणा बनाइ बलियो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।’’
पर्वतीय मुलुकको एजेण्डाका नेतृत्व लिन सक्ने अवसर नेपाललाई भएको धारणा डा. कार्कीले राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसारको तेस्रो ध्रुब सगरमाथा नेपालमै छ । अधिकांश ठुला हिमाल नेपालमा भएकाले हिमालको मुद्दा उठाउने हकदार नेपाल पनि भएकाले यसको नेतृत्व नेपाललले लिने कोशिस गर्नुपर्छ ।’’
संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन र हिमालको विषयमा बिभिन्न मुलुकमा काम गरेको लामो अनुभव भएका रोजिना प्रधानले भन्नुभयो, ‘‘पर्वतीय मुलुकहरुको साझा अवधारणाको रुपमा जतिसक्दो चाँडो हिमालको मुद्दा बन्न सक्यो, त्यति छिटो यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा छलफलको एजेण्डा बन्न सक्ने अवसर सिर्जना हुन्छ ।’’
डा. कार्कीको भनाइमा अहिले नेपालले आयोजना गरेको हिमाल, मानव र जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संबादले हिमालको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाउन मद्दत गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखियो । दर्जनौँ मुलुकका वैज्ञानिक, विज्ञ तथा मन्त्रीलाई बोलाएर यो संबाद गराउन सफल भयो ।’’
डा. रुपाखेतीको भनाइमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु अनुकुलनका विषयलाई बोेकेको भए पनि आन्तरिक रुपमा देशभित्र न्यूनीकरणको कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने सो संबादमा जलवायु न्याय, समानता र स्थानीय सरोकार, स्वच्छ ऊर्जा तथा स्वच्छ अर्थव्यवस्था, हिमाली मुद्दामा विश्वव्यापी सहकार्य र क्षेत्रीय साझेदारिता, हिमाली अर्थव्यवस्था र हानी तथा नोक्सानी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संबाद कार्यक्रमको अन्त्यमा हिमाल बचाउसम्बन्धी काठमाडौैँ घोषणाापत्र जारी हुनेछ ।
