राजकुमार सिवाकोटी
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढॉचामा मुलुक दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । यस निर्वाचनमा के कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउँछन् ? कस्तो योग्यता भएका उम्मेदवारलाई नागरिकले मतदान गर्ने भन्ने सवाल हाम्रासामु पेचिलो बन्दै छ । यो आम जनचासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका लागि छवि राम्रो बनाउने अवसर हो ।
स्थानीय तहका कुल ३५ हजार २२१ निर्वाचित पदाधिकारी सार्वजनिक पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि हुन् । यी जनप्रतिनिधि नै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका सरकार हुन् । राष्ट्रको आर्थिक प्रगति, विकास, कानुनी शासनको सबलीकरण, सुशासनको प्रत्याभूति आदि जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्ने मुख्य पात्र हुन् । त्यसैले स्थानीय तहमा दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार छान्दा र उठाउने तयारी गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई मुख्य आधार बनाउनु पर्छ । राष्ट्रको सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँ‘ग जोडिएका निश्चित विषयलाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्नु पर्छ । उम्मेदवारको क्षमताले आजको विश्वव्यापीकरण, प्रतिस्पर्धा र यसकोे नवउदारवादी मोडेलमा नेपाली समाजको मौलिक समाजवादको नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्छ ।
उम्मेदवारको योग्यता र क्षमताका केही मानक छन् । जस्तो– उम्मेदवारको ज्ञान, योग्यता र क्षमताले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा मुलुकको राष्ट्रिय स्रोत, श्रम, पुँजी, ऊर्जा, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गरेर तलबाट माथि जाने ढाँचामा सबैलाई समन्यायमा आधारित विकासका उपाय सुझाउन सक्छन् या सक्दैनन् ? उम्मेदवारले नागरिकको मानवीय मर्यादासहितकोे लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? पँुजी, श्रम र नाफाको स्वामित्वमा गरिबमुखी न्याय र विकासलाई कसरी परिभाषित गर्छन् ? समुदायको हातमा लोकतान्त्रिक तरिकाले जीविकाका स्रोतमा नियन्त्रण राखी आधारभूत जीविकाको प्रत्याभूित कसरी दिलाउँछन् ? स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति कसरी गर्छन् ? विकासलाई दिगो बनाउन सक्छन् या सक्दैनन् ? वर्तमान परिवर्तनको पद्धतिमा को सम्पन्न र को कति दिनहीन भए ? भएका गरिबीमुखी नीति र कानुनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? यसका साथै संवैधानिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्ने हिम्मत राख्छन् या राख्दैनन् ? मौजुदा कानुन र प्रारम्भिक ऐनलाई लागू गर्न सक्छन् या सक्दैनन् ? यी सवालको उत्तर जसले सजिलै दिन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र दलहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष, महानगरपालिका÷उप–महानगरपालिका÷नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार तोक्नु पर्छ ।
स्थानीय तहको राजनीति भनेको नागरिकको सेवा गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिको सेतु हो । यो बाटो बनाउने र वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने अखडा मात्र होइन । ऐन, कानुन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धा, मौलिक समाजवाद, राज्यका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन संयन्त्रबारे जानकारले मात्र समाजको रूपान्तरण र देश बनाउन सक्छन् तर नेपालमा यो पाटोमा राजनीतिक दलले हेक्का राखेको उदाहरण दुर्लभ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी तोक्नु नेता र दलका हकमा आफ्ना मानिसको बन्दोवस्तीको उपाय बन्दै अएको छ । यो प्रवृत्ति साँच्चै लोकतन्त्रको बैरी हो ।
नेपाली राजनीतिमा दलहरूले उम्मेदवारको ज्ञान, योग्यता र क्षमताका बारेमा कुनै मापदण्ड तय गरेका छैनन् । यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–४ को दफा १२ ले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिकोे योग्यताबारेमा अपूर्ण कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपालको नागरिक, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ । यो प्रावधान विशेष योग्यता र क्षमताका बारेमा मौन रहेकाले यसको खासै अर्थ छैन ।
त्यस्तैगरी सोही ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयमा एउटा गजबको व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको मानिसलाई उम्मेदवार बनाउन निषेध गरेको छ । दुर्भाग्य यो देशका धेरै राजनीतिकर्मी यो व्यवस्थाले अयोग्य हुने अवस्था रहे पनि विगतमा उम्मेदवार बनेका उदाहरण छन् । कुनै न कुनै हिसाबले विवादित छन् । दलहरूले संरक्षण गरेकाले अयोग्यलाई छानेर हटाउने कार्य गर्न समाजले सकेको छैन ।
नेता वा उम्मेदवारमा कस्तो गुणस्तर चाहिन्छ ? दुनियाँमा यसको धेरै लामो इतिहास र अभ्यासको फेहरिस्त छ । हिन्दुकुश हिमालयन उपमहाद्वीपमा निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारको गुणस्तर, ज्ञान, योग्यता र क्षमतालाई आधार मानिने परम्परा र अभ्यास रहेको पाइन्छ । आठौ“ शताब्दीमै आर्थिक अपराध अक्षम्य थियो । त्यस्तै कसुर गर्नेका शाखा सन्तानले पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने नियम थियो । ग्राम सभाको सार्वजनिक पद धारण गर्नेमा खास गुणस्तर हुनुपर्ने निश्चित प्रावधान थिए । “काँचिपुरम्को उत्थिरामेरुर गाउ“मा अवस्थित श्रीनिवास मन्दिरमा रहेको चोल सम्राट् परान्तकदेव पर्केशरी बर्मनको दसौ“ शताब्दीको शिलालेखमा ग्राम सभाकोे निर्वाचनका बारेमा चर्चा गरिएको छ । यसअनुसार उम्मेदवार इमानदार हुनुपर्ने, इमानदारिताबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनुपर्ने, कानुनको सहाराबाट मात्र इमानदार प्रमाणित भएको हुन नहुने, प्रशासनिक क्षमता भएका हुनुपर्ने आदि व्यवस्था गरिएको थियो ।
सालतमामीको समय लेखामा लापरबाही गर्ने, घुस लिने, गलत तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गरेमा, समाजको हितविपरीत कार्य गरेमा, शान्ति व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चुनिए पनि जीवनपर्यन्त तिनलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिका बाबु, आमा तथा श्रीमतीतर्फका सबै नातेदारसमेत स्थायी रूपले उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुन्थे ।” (नेपालको निर्वाचन इतिहास, नि.आ.) । हाम्रो विडम्बना, हाम्रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चालक राजनीतिक दलले इतिहास र दसौ“ शताब्दीको यो अभ्यासबाट कुनै पाठ सिक्न र आफूलाई सुधार्न सकेका छैनन् ।
हामी २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ । यो अर्को कार्यकालका लागि कस्तो गुणस्तर, ज्ञान, योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई हाम्रो प्रतिनिधि बनाउने भनेर गम्भीर रूपमा विचार गर्ने अवसर हो । नागरिक–मतदाताले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो भनाइ राख्ने र आफ्नो तर्फबाट निर्णय गर्न प्रतिनिधिलाई चयन गर्छन् ।
यसरी प्रतिनिधिले समुदायको सेवा गर्ने जनादेश पाउँछन् । सायद यो देशका कुनै पनि तहका निर्वाचनमा गुणस्तर, ज्ञान, योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति छान्ने काम पहिले कहिल्यै भएन । त्यसैले हामीलाई गुणस्तर भएको, सान्दर्भिक, प्रामाणिक र अग्रगामी सोच्ने नेताहरू चाहिन्छ । जसले यस परिवर्तनको समयमा शासनका जटिलता बुझ्ने हैसियत राख्छ । त्यसो भए हामी कसरी हाम्रो सेवाका लागि उत्कृष्ट व्यक्तिलाई चयन गर्छौं ? यसको जवाफ हाम्रो विवेक र सुजबुझले तय गर्छ । स्थानीय नेतामा हुनुपर्ने गुण र विशेषताहरू सन्दर्भमा बहस सुरु गरिनु पर्छ ।
इमानदारी, जवाफदेही, लचिलो, प्रस्ट, दुरदृष्टि–प्रभाव, योजना तर्जुमा, कला, वित्तीय मूल्याङ्कन गर्न सक्षम, व्यवस्थापनको जानकार आदि गुण भएको मानिस मात्र योग्यता र क्षमता भएको नेता हो । व्यवस्थापनको क्षमताले नागरिकले गर्न नचाहेको काम पनि उनीहरूलाई मनाएर गराउन सक्छ । त्यस्तै नेतृत्वले नागरिकले गर्न नसक्ने काम पनि गर्न प्रेरित गर्छ । अधिकांश आजका समस्या हिजोका गल्तीबाट आएका छन् । त्यसैले निर्वाचित अधिकारीले गल्तीबाट सिकेर दीर्घकालीन सोच र योजना बनाएर भविष्यमा समस्या नदोहोरिने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । हेक्का राखौँ, असल र क्षमतावान् नेता भनेको कुनै मुद्दामा आफ्नो विचार वा अडान रट्ने मात्र होइन ।
दुनियाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासले सिकाएका महìवपूर्ण विशेषता र गुण भएको प्रतिनिधिले मात्र समुदायको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कल्याणमा योगदान पु¥याउँछ । अन्ततः तपाईंको विवेकले छानेको नेता वा प्रतिनिधिले नै नागरिकको सेवा गर्ने र तपाईंको समाज–देश बनाउने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका हातमा रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो । राज्यको जुनसुकै स्वरूप होस्, त्यसका संयन्त्र र निकाय चलाउने दल, नेतृत्व, जनप्रतिनिधिले नागरिकबाट प्राप्त ऊर्जाको बलले नै हैकम चलाउँछन् । अतः समाज र देशलाई असल र समृद्ध बनाउने कार्यमा नेता–उम्मेदवारभन्दा नागरिक–मतदाताको सोच, विवेक र दायित्वले गहन भूमिका निर्वाह गर्छ ।