काठमाडौं, जेठ १ गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यो वर्ष समयमै बिउँ र मलखादको आपूर्ति गरिएकोले धान लगायत कृषिबालीको उत्पादनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो।
सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा उठाइएको प्रमुख सवाल बुँदागतरुपमा तल उल्लेख गरिएका छन्।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने बताएको छ। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने जनाइएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवम् बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ।
उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने तथा कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने छ।
पाँच वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर :
फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजना छ। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाइएको छ।
दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर :
सरकारले दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने बताएको छ। स्थानीय तहबिचको साझेदारीमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा लगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, मासु, माछा, दुध उत्पादन गरिनेछ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउँ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमता :
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
हिमाल समृद्धि कार्यक्रम :
सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठुला फार्म सञ्चालन गर्न हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्चित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ।
थप १५ हजार पाँच सय भूमिमा सिँचाइ विस्तार :
आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। तराई-मदेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल, सुदूरपश्चिममा मेगा फुड पार्क :
सरकारले गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क स्थापना गर्ने भएको छ।
दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
कर्णालीमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र :
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने बताएको छ।
रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
