भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आङ्कलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचान गरिने

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आङ्कलन र स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जाजरकोट, बझाङ र डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक भवन र अन्य भौतिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण  र पुनः स्थापनाका लागि क्षति आङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

विस्तृत क्षति आङ्कलनको अवधारण स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि सहमति माग्ने निर्णय भएको समितिका सदस्यसचिव एवम् विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त निर्णयसँगै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षति आङ्कलन तथा स्थायी आवास लाभग्राही पहिचानको काम सुरु गर्न औपचारिकरुपमा प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण  तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि-२०८१’ स्वीकृत गरिसकेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव एवम् नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख भरतमणि पाण्डेले अर्थको सहमति आउनेबित्तिकै स्थलगतरुपमा टोली खटाइने बताउनुभयो । यस पटक लाभग्राही कायम गरी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ तीन वटा वर्गमा वर्गीकरण गरी आवास पुनः निर्माणको काम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा स्थानीय तहले गर्नेछ । क्षति आङ्कलन पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले काम गर्न नसकेमा प्रदेश र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ । स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । 

त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबिच सम्झौता हुनेछ । सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनः निर्माण सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पुनः निर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीलाई तीन लाख अनुदान दिइनेछ । पुनः स्थापनको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा तीन लाख दिइनेछ । घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा २०७८ जेठ १ गते पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुबान, बाढी, पहिरोको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रबलीकरण, पुनः निर्माण वा पुनः स्थापन लागू हुने जनाइएको छ । यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनः निर्माणका लागि पनि कार्यविधि बनाई भूकम्पको पुनः निर्माण गरिएको थियो । रासस