डिजिटल बैङ्क र डिजिटल करेन्सी

नेपालमा अहिले जति पनि बैङ्क छन् ती भौतिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । यस्ता बैङ्कको सेवा लिन सेवाग्राही भौतिक रूपमै बैङ्कमै उपस्थित हुनुपर्छ । नेपालमा पनि डिजिटल बैङ्कको चर्चा चलिरहँदा डिजिटल बैङ्क कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई चासोको विषय बनेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वका धेरैजसो देशमा डिजिटल बैङ्क प्रचलनमा आइसकेका छन् । डिजिटल बैङ्कको ऋण प्रवाह, निक्षेप सङ्कलन तथा अन्य सबै सेवा अनलाइनबाट सञ्चालन हुन्छ । यस्ता बैङ्कले एउटै शाखाबाट देशभर सेवा दिन सक्छन् । डिजिटल बैङ्कको सेवा लिन बैङ्कको केन्द्र वा शाखा कार्यालय धाउनु पर्दैन ।

यस्ता बैङ्क सूचना प्रविधिमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैङ्कले पनि डिजिटल बैङ्किङसम्बन्धी केही सेवा दिँदै आएका छन् तर डिजिटल बैङ्क र डिजिटल बैङ्किङ भनेको एकदमै फरक कुरो हो । 

डिजिटल बैङ्कबाट ऋण प्रवाह, निक्षेप सङ्कलन तथा अन्य सेवा पनि अनलाइनबाट हुन्छ । यस्तो बैङ्कबाट सेवा लिन सेवाग्राहीले बैङ्कमा धाउन पर्दैन । यसो भनिरहँदा अहिलेका बैङ्कले पनि डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन सेवालगायतका डिजिटल सेवा दिइरहेका छन् र भन्ने प्रश्न आउन सक्छ तर अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैङ्कले सीमित डिजिटल बैङ्किङ सेवा दिँदै आएका छन् । 

डिजिटल बैङ्कले सबै सेवा अनलाइनबाट दिन्छन् । साथै यस्ता बैङ्कका शाखा कार्यालय जताततै हुँदैनन् । यसरी शाखा कार्यालय कम हुँदा बैङ्कको सञ्चालन खर्चमा कमी आउँछ । नेपालका लागि भने यस्तो बैङ्कको अभ्यास नौलो हुन्छ । 

कानुनी व्यवस्था 

हालसालै प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३’ संशोधन प्रस्ताव विधेयकले डिजिटल बैङ्क र डिजिटल मुद्राको अवधारणा अघि सारेको छ । नेपालमा पहिलो पटक यस्तो प्रावधानसहितको अवधारणा आएको हो । संशोधन गर्न पेस भएको यस विधेयकको मूल ऐनको दफा ४९ ‘क’ थप गर्दै उक्त अवधारणा अघि सारिएको छ । 

जस अनुसार संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैङ्क/वित्तीय संस्थाले थप सुविधा लिएर वा नयाँ लाइसेन्स लिएर खडा हुने डिजिटल बैङ्कले बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छन् । 

“मूल ऐनमा दफा ४९ ‘क’ थपः मूल ऐनको दफा ४९ पछि देहायको दफा ४९ ‘क’ थपिएको छ ः ४९ ‘क’ डिजिटल बैङ्कले बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेः यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, सर्त निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ,” संशोधनका लागि पेस भएको विधेयकमा उल्लेख छ । डिजिटल मुद्राको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि यो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव भएको हो । 

यस्तै नेपाल सरकारले डिजिटल बैङ्क स्थापना गर्न बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई पूर्णता दिन ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ‘मर्जर’ मा गइरहेको समयमा डिजिटल बैङ्क कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई चासो छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिने र नियमन गर्ने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो ।

डिजिटल करेन्सी

डिजिटल करेन्सी नेपालका लागि एकदमै नौलो विषय हो । डिजिटल करेन्सी कस्तो हुन्छ भन्ने सबैको चासो रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार डिजिटल करेन्सी भनेको सेन्ट्रल बैङ्ककै करेन्सी हुने छ । विश्वमा धेरैजसो देशमा केन्द्रीय बैङ्कले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा डिजिटल करेन्सी ल्याएका छन् । नेपालका लागि निकै नौलो विषय भए पनि कतिपय देशमा डिजिटल करेन्सी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

यही विषयमा नेपालमा समेत राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल करेन्सीको अवधारणा ल्याएको छ । नेपालमा ल्याउने भनिएको डिजिटल करेन्सी राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मुद्रा हो । सो करेन्सीमा राष्ट्र बैङ्कको ‘ब्याकअप’ र नियन्त्रण रहन्छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले भौतिक रूपमा प्रयोग भइरहेको करेन्सी डिजिटल हुने छ । नेपालमा तत्काल डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा आउने छैन । सन् २०२६ मा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेको राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । 

सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दा डिजिटल बैङ्क भन्नाले विद्युतीय माध्यमबाट सबै बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यस्तो बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि कर्जा लिनेसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने गर्छन् । यसो हुँदा ग्राहक कुनै पनि कामका लागि बैङ्कमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पर्दैन । यस्तै नेपालमा भौतिक पैसाको सट्टा पूर्ण रूपमा डिजिटल करेन्सीको पनि अवधारणामा काम भइरहेको कुरा माथि चर्चा गरिसकियो । 

नेपालमा कानुनी रूपमा डिजिटल पेमेन्टको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । यसलगत्तै डिजिटल बैङ्क र डिजिटल करेन्सीको अवधारणा आउनु आफैँमा सुखद पक्ष हो तर नयाँ प्रविधि ल्याउँदा आमजनताको आवश्यकता हो वा होइन, साइबर र डाटा सुरक्षाको दृष्टिले नेपाल निकै जोखिमको अवस्थामा रहेको समयमा के यस्ता सेवा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसो भनिरहँदा हामी नयाँ प्रविधिमा जानै हुन्न भन्ने पनि होइन । नयाँ बैङ्किङ प्रणाली अर्थात् डिजिटल बैङ्क र डिजिटल करेन्सीको बहस उठ्दै गर्दा यसको आवश्यकता, पूर्वाधार, सुरक्षालगायतका विषयमा व्यापक बहस र तयारी आवश्यक देखिन्छ ।