अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश (सम्पादकीय)

सन् २०१९ को लगभग अन्त्यदेखि कोभिड रोगको सङ्क्रमण तथा हालसम्म पनि यसबाट विश्वले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन नसकेका कारण विश्वका हरेकजसो देशका अर्थतन्त्रले प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको छ । पछिल्लो समय रुस तथा पूर्व सोभियत गणराज्य युक्रेनबीच चर्केको द्वन्द्वको फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रलाई झन् अधोगतितर्फ धकेल्ने काम भएको छ । विशेषगरी नेपालजस्ता विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुक यी दुवै घटनाबाट नराम्ररी पिल्सिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल नै बनाएको छ । तथापि विश्वका धनी एवं समृद्ध राष्ट्र पनि वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थितिबाट अछुतो छैनन् । यस अर्थमा विश्व अर्थव्यवस्थालाई पूर्ववत् सुदृढ, चलायमान एवं सबल बनाउन धनी, गरिब, विकसित, विकासशील राष्ट्रबीचको सामूहिक प्रयत्नको खाँचो आवश्यक पर्ने तथ्यमा सायदै कसैको दुईमत होला ।

नेपाल पनि यी दुवै सन्दर्भ, कोभिड तथा रुस–युक्रेनबीचको तनावबाट बढी प्रभावित राष्ट्रको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा नै देखा पर्छ । यस तथ्यबाट पनि नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्र तथा संस्थाको दायित्व पनि हो– अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न । यसै सन्दर्भमा संयुक्तराज्य अमेरिकाले नेपाललाई ठूलो मात्राको आर्थिक अनुदान सहायता दिन लागेको छ । यस्तै विश्व  बैङ्कले पनि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सार्वजनिक गरिसकेको छ । विषम परिस्थितिका कारण क्रमशः जटिल हुँदै गएको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा यी अनुदान तथा ऋण सहयोगले निःसन्देह निकै महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

रेमिट्यान्स तथा पर्यटनजस्ता विदेशी मुद्रा आयका प्रमुख आधारस्तम्भ सुदृढ स्थितिमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा विकासनिर्माणका कार्य अघि बढाउन निकै अप्ठ्यारो हुनेछ । यस्ता अनुदान तथा ऋण सहयोगले विकास कार्यमा उचित भरथेग गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । 

लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान प्रस्ताव वर्तमान सरकारले संसद्बाट पारित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सहायताका पक्षमा नेपालको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ । अमेरिकाको पछिल्लो नयाँ अनुदान तथा विश्व बैङ्कको ऋण सहायताले यसको सङ्केत गरेको छ । गत फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाबाट फेरि ठूलो रकम प्राप्त हुन लागेको हो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले धेरैको विश्वास आर्जन गर्नसमेत सफल भएको छ । एमसीसी प्रस्ताव पारित भएको केही हप्तापछि नै अमेरिकी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसआईडी)मार्फत झन्डै ६६ करोड डलर अर्थात् झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्नु आफैँमा विश्वास अभिवृद्धिको महìवपूर्ण कडी हो । एमसीसीको भन्दा बढी रकम अमेरिकाबाट केही हप्ताको अन्तरालमा ल्याउन सक्नु वर्तमान सरकारको समेत सफलताको परिचायकका रूपमा लिनुपर्दछ । यसैगरी विश्व बैङ्कले पनि १५ करोड डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबर ऋण सहायता गर्नु पनि सकारात्मक विषय हो ।

यसरी मित्रराष्ट्र अमेरिका तथा विश्व बैङ्कबाट सदासयता तथा विश्वासपूर्ण तवरले वर्तमान विषम परिस्थितिमा प्राप्त यी आर्थिक सहायताको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व तथा प्राथमिकता हुनुपर्नेमा कुुनै द्विविधा हुनु हुँदैन । आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको अवस्थामा प्राप्त अनुदान तथा ऋण उत्पादनमूलक, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक विकासका कार्यमा लगानी गर्नुुपर्ने विज्ञका रायलाई पनि सरकारले आत्मसात् गरे अझै उपयुक्त हुनेछ । साथै यी रकमको उपयुक्त सदुपयोग भए÷नभएको सम्बन्धमा पनि सरकारले बेलाबखत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यी यस्ता आधार हुन्, जसबाट प्राप्त अनुदान तथा ऋणको सही सदुपयोग भएकोमा दातालाई आश्वस्त बनाउनुका अतिरिक्त लक्षित समूहले पनि विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्ने शङ्कारहित विषय हुन् । 

प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोग गरेर त्यसको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष दिन सक्ने हो भने अन्य अनुदान तथा सहयोगका लागि थप ढोका खुला हुन सक्छ । यस खालको सहयोग प्राप्त गर्नका लागि नेपालजस्तो मुलुकले दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्नैपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अभिवृद्धिमा यसले सकारात्मक योगदान पु-याउने आशा गर्न सकिन्छ ।