काठमाडौँ, चैत १७ गते । सरकारले ‘आत्मस्वाभिमानी छोरी’सहितको देश निर्माण गर्ने अभियान थाल्ने भएको छ । यही नारासहित देशका ७५३ पालिकामार्फत सरकारले लैङ्गिक संवेदनशील सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । जसका लागि आगामी वर्ष लैङ्गिकमैत्री बजेट प्रदान गर्दै ‘आत्मस्वाभिमानी छोरी’सहितको देश बनाउन पहल थालिने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले शुक्रबार प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँ लगायतका विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्चअधिकरीले महिला समानताका पक्षमा विद्यालयमा बजाइने घण्टा बजाएर प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै सबै वर्ग र पक्षलाई प्रतिबद्धताका लागि आव्हान गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले सरकारका तर्फबाट गरिएको प्रतिबद्धतामा अन्य सरोकार सरोकारवाला निकायले पनि महिलाको समान हैसियतमा वृद्धि गर्न आफ्ना तर्फबाट सघाउने प्रतिबद्धता गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला (युएन वुमन) को नेपालस्थित कार्यालय लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायले संयुक्त रूपमा ललितपुरमा आयोजना गरेको महिलामा लगानी, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणको थालनी शीर्षक अन्तर्गत लैङ्गिक समानताका लागि आवाज उठाऊँ भन्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री चौधरीले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको महिलाको हैसियत बढाउन हालसम्म भइरहेका लगानीको अवस्थाको विश्लेषण थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कुन मन्त्रालयले कुन र कस्ता शीर्षकमा लैङ्गिकमैत्री बजेटको खर्च गरिरहेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यस्ता बजेट जथाभाबी खर्च भइरहेको गुनासो बढेको थियो । सो मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याका लागि काम गर्दै आएको भए पनि हालसम्म अत्यन्त न्यून बजेट दिइने गरेको छ । नयाँ राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्य अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५१.१ प्रतिशत महिला छन् । त्यस्तै, बालबालिका २८.५ प्रशितश, वृद्धवृद्धा ६.५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि पनि सोही मन्त्रालयले सेवा दिँदै आएको छ । तर सरकारले कुल बजेटमा सबैभन्दा कम ०.८९ प्रतिशतमात्र गत वर्ष र सोही अनुपातमा अघिल्ला वर्षहरूमा दिइँदै आएको छ ।
उहाँले काम भने निकै ठुलो जनसङ्ख्याका लागि गर्नुपर्ने तर बजेट कम हुँदा स्थानीय तहमार्फत काम गराउनै नसकिएको बताउनुभयो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बजेट बढाउन माग गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । युएन वुमनका नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज प्याचिकोले तीन सय वर्षदेखि चलिरहेको महिला आन्दोलनको हवस्थामा अझै धेरै सुधार हुन बाँकी रहेको औँल्याउनुभयो । लैङ्गिक समानताका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालासँग साथै हिँड्न तयार रहँदै दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ५ को प्राप्त गर्न हरतहरले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्दै आएको बिजनेस अक्सिजनका अध्यक्ष सिद्धान्तराज पाण्डेले साना व्यवसायमा महिलाको सहभागिता दश वर्षअघिको अवस्थाभन्दा सुधार हुँदै गएकाले आशावादी रहेको औँल्याउनुभयो । दस वर्षअघि २३ प्रतिशत रहेको महिला सहभागिता बढेर ५४ प्रतिशतमा पुगेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । एनएमबी बैङ्ककी ब्रान्ड र मार्केटिङ शाखाकी प्रमुख प्रनिशा श्रेष्ठले महिलामैत्री लगानीमा बैङ्ककहरुले केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले सेयर बजारमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर आर्थिक रूपमा सबल बनाउन पुँजी बजार सम्बन्धी सशक्तीकरण कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत रिना-रिका हिकाले फिनल्यान्ड विश्व मानचित्रको सूचीमा समानताका अग्रस्थानमा रहेजस्तै नेपालको अवस्था सुधार गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो । त्यसका लागि सरकार र निजीस्तरका निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा महिला उद्यमी तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणासँग महिलाको आर्थिक विकासका बारेमा बहस गरिएको थियो । प्रमुख सहजकर्ताका रूपमा ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण साहले सबै निकायले गरेको प्रतिबद्धता सम्झाउन खबरदारी गर्ने मानकका रूपमा नेपाली कलायुक्त घण्टी कोसेली दिनुभएको थियो ।
